रविवारी जाहीर झालेल्या रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाच्या नव्या कार्यकारिणीमुळे पक्षाला पुन्हा उभारी मिळेल का, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. थोडक्यात सांगायचे तर याचे उत्तर देणे कठीण असले तरी प्रयत्न गंभीर आहेत, असे दिसते. नव्या राज्य कार्यकारिणीच्या पार्श्वभूमीवर पाहिले, तर हा केवळ पदाधिकारी बदल नसून २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पक्षाला नव्याने उभे करण्याचा प्रयत्न दिसतो. शविना शिरोडकर यांची अध्यक्षपदी निवड ही पक्षाला व्यक्ती-केंद्रित संघर्षातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न आहे, असे म्हणता येईल. २६ वर्षीय महिला राज्याध्यक्ष देणे, हा निश्चितच राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा संदेश आहे. आरजीपीने आतापर्यंत गोव्याची अस्मिता, जमीन, रोजगार, स्थलांतर, पर्यावरण आणि स्थानिकांच्या हक्कांचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडले. आता त्याच मुद्द्यांना युवा आणि महिला नेतृत्वाच्या माध्यमातून व्यापक सामाजिक स्वीकार मिळवून देण्याचा प्रयत्न दिसतो. पण येथे एक मोठे आव्हान आहे, ते म्हणजे फक्त चेहरा बदलून पक्षाची प्रतिमा बदलत नाही. शविना शिरोडकर यांना संघटना उभी करावी लागेल, नाराज कार्यकर्त्यांना एकत्र आणावे लागेल आणि हा पक्ष ही केवळ आंदोलन करणारी संघटना नसून सत्तेचा पर्याय बनू शकते, हा विश्वास मतदारांमध्ये निर्माण करावा लागेल. या नव्या समीकरणातील सर्वांत मोठा प्रश्न म्हणजे वीरेश बोरकर आणि नव्या राज्य कार्यकारिणीचे परस्परसंबंध हा आहे.
अलीकडच्या महिन्यांत बोरकर यांनी पक्षाच्या संघटनात्मक नेतृत्वावर आपला प्रभाव वाढवला होता. म्हणूनच नव्या राज्याध्यक्षांची निवड ही केवळ संघटनात्मक बाब म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. आरजीपीमध्ये अंतिम राजकीय नेतृत्व कोणाचे, संघटनेचे की विधानसभेतील एकमेव आमदाराचे हा प्रश्न अजून पूर्णपणे संपलेला नाही, असे म्हणता येईल. विशेष म्हणजे आरजीपीने अलीकडे काँग्रेसशी संभाव्य आघाडीबाबतही चर्चा सुरू केली असून काँग्रेसला ३० दिवसांचा अवधी दिल्याचे समजते. यामुळे स्वतंत्र प्रादेशिक पक्ष म्हणून लढायचे की काँग्रेससह व्यापक भाजपविरोधी आघाडीचा भाग व्हायचे याचा निर्णय पक्षाला घ्यावा लागेल. पक्षाने जर अंतर्गत संघर्ष मागे ठेवून गोव्याची जमीन, स्थानिक रोजगार, भाषा-संस्कृती, पर्यावरण, अमली पदार्थ, गुन्हेगारी आणि तरुणांचे भवितव्य याभोवती स्पष्ट कार्यक्रम उभा केला, तर २०२७ मध्ये आरजीपी पुन्हा प्रभावी शक्ती बनू शकते. परंतु पुन्हा एकदा नेत्यांमधील संघर्ष, पदांसाठीची रस्सीखेच आणि वैयक्तिक राजकारण पुढे आले, तर नव्या कार्यकारिणीचा प्रयोग निष्फळ ठरू शकतो.
नवी कार्यकारिणी हा पक्षाच्या अस्तित्वासाठीचा महत्त्वाचा प्रयत्न मानला जात आहे. जुलै-ऑगस्ट २०२६ मध्ये आरजीपीने आपल्या सर्व संघटनात्मक समित्या बरखास्त करून नव्याने सुरुवात केली आहे. २४ जुलै रोजी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश बोरकर यांनी राज्य, जिल्हा, गट, तालुका आणि प्रभाग पातळीवरील सर्व समित्या बरखास्त केल्या. राज्याध्यक्षपद रिक्त राहणे आणि संस्थापक मनोज परब यांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षात निर्माण झालेला अंतर्गत संघर्ष हे त्यामागील कारण सांगण्यात आले. ४५ दिवसांत नव्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतर पक्षातील शिस्त आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. महासचिव विश्वनाथ नाईक आणि खजिनदार अजय खोलकर यांना “अनधिकृत निर्णय” घेतल्याच्या आरोपावरून निलंबित करण्यात आले. १६ जून रोजी १० सदस्यांविरुद्ध करण्यात आलेली हकालपट्टी मागे घेण्यात आली. काँग्रेसशी चर्चा करण्यासाठी सहा सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. आताची स्थिती पाहता, दोन सत्ताकेंद्रांऐवजी एकच नेतृत्व निर्माण झाल्याने संघटनात्मक स्पष्टता येऊ शकते. कार्यकारिणीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळाली आहे, असे म्हणता येईल. २०२७ मध्ये आघाडी झाली तर काँग्रेस ज्या मतदारसंघांत निवडणूक लढणार नाही, अशा ५-६ जागांवर आरजीपीला संधी मिळू शकते. जमीन, रोजगार आणि पर्यावरण यांसारख्या मुद्द्यांवर समान किमान कार्यक्रम तयार होऊ शकतो. हेच या पक्षाचे पारंपरिक मुद्दे आहेत. फोंडा पोटनिवडणुकीत भाजपचा पराभव करण्यासाठी आरजीपीने काँग्रेसला आधीच पाठिंबा दिला होता.
गोमंतकीयांसाठी रोजगार, जमिनीचे संरक्षण, म्हादई, ड्रग्ज माफिया हे प्रश्न आजही महत्त्वाचे आहेत. गोमंतकीयांच्या या प्रश्नांची भाषा सातत्याने मांडणारा आरजीपी हा राज्यातील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष आहे. त्यामुळे भाजपसाठी या मुद्द्यांवर आव्हान निर्माण करण्याची क्षमता या पक्षाकडे अजूनही आहे. गोव्यात व्यक्तिमत्त्वाला राजकारणात मोठे महत्त्व आहे आणि मनोज परब हे गर्दी खेचणारे नेते म्हणून ओळखले जात होते. त्यामुळे त्यांच्यापासून झालेली दुरवस्था पक्षाला महागात पडू शकते. यासाठी पुन्हा एकदा जोमाने पुढे येत ऐक्याचे दर्शन घडविले तर मतदारांचा हा पक्ष विश्वास कमावू शकेल.