गोव्यात सर्वात मोठा मुद्दा सध्या जमिनींचे रूपांतरण आणि जमीन विक्री हा आहे. गोव्यातील जमीन बाहेरच्या व्यावसायिकांच्या घशात घातली जात आहे. त्यासाठी सरकारकडून त्यांना सुविधाही दिल्या जातात. जमीन रूपांतरित करण्यासह त्यांना 'एफएआर' वाढवून देण्याचीही तरतूद करून सरकारने जमीन विकसित करणाऱ्यांना पायघड्याच अंथरल्या आहेत. मात्र जमीन रूपांतरण रोखण्यासाठी सरकारने मोठे उपाय केलेले नाहीत. निवृत्त न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली गोव्यात जमीन वाचविण्यासाठी चळवळही उभी राहिली, पण सरकारने त्यांचे एक ऐकले नाही. जमीन रूपांतराचा मुद्दा तिथेच आहे. सरकारने धर्मांतरबंदीचा कायदा लगेच तयार केला. विशेष म्हणजे धर्मांतराचे प्रकारही जास्त घडलेले नाहीत. शेवटी एक चांगला हेतू ठेवून हा कायदा केला असेल आणि त्यातून बेकायदा धर्मांतर रोखायचे असेल, तर त्याचे स्वागत व्हायलाच हवे. सर्वांच्या धर्म रक्षणासाठी जसा पुढाकार सरकारने घेतला तसाच पुढाकार इथल्या जमिनींच्या संवर्धनासाठी घेतला असता, तर गोव्याचे भलेच झाले असते. कारण जमीन रूपांतरणाची प्रकरणे रोज होत आहेत. त्यात बेकायदेशीरपणा आहे, पण सरकारने एक सही केली की ती प्रक्रियाही कायदेशीर ठरते. काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट असल्याने, आज ना उद्या न्यायालय तिथे सकारात्मक निर्णय देईल अशी अपेक्षा ठेवायला हरकत नाही.
जबरदस्तीने धर्म बदलणे, आमिष दाखवून धर्मांतर किंवा लग्नाचे आश्वासन किंवा अन्य फसवणुकीच्या मार्गाने होणारे धर्मांतर रोखणे गरजेचे आहे. 'लव्ह जिहाद'चा विषय जरी चर्चेत असला तरी तशी प्रकरणे गोव्यात क्वचितच समोर आली आहेत. बेकायदा धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकारने गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक तयार केले आहे. ते विधेयक येत्या विधानसभा अधिवेशनात मंजूर झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होईल. विशेष म्हणजे जबरदस्तीने धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास आरोपीला जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद यात आहे. हे विधेयक मंजुरीसाठी विधानसभेत येत असले तरी अशी प्रकरणे गोव्यात समोर आली आहेत का, ते पाहणेही गरजेचे आहे. कायदा करण्यासाठी तशा प्रकारच्या घटनाच घडायला हव्यात असेही नाही. त्यावर खबरदारी म्हणून आधीच तरतूद करून ठेवली तर बेकायदेशीर धर्मांतर करणाऱ्यांवर धाक राहणार आहे. त्यामुळे अशा कायद्याची गरज आहेच; तसेच अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठीही कायद्याची गरज आहे. गोव्यातही जादूटोणा, मांत्रिक-तांत्रिकांचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत असतात. अशा लोकांवर प्रतिबंध येण्यासाठी तसा कायदा करण्याची गरज आहे. धर्मांतर प्रतिबंध कायदा करतानाच अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदाही गोव्यात येणे काळाची गरज आहे.
सरकारने धर्मांतर प्रतिबंध कायद्यात आरोपींना दंड, कारावास, जन्मठेप अशा अनेक तरतुदी केल्या आहेत, त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो का त्यावरही चर्चा व्हायला हवी. एखाद्या धर्माला किंवा व्यक्तीला लक्ष्य करण्यासाठी या कायद्याचा उद्या कोणी दुरुपयोग करू शकेल याचाही विचार सरकारने करायला हवा. स्वतःच्या मर्जीने कोणी दुसरा धर्म स्वीकारत असेल तर तो त्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विषय होतो. अशावेळी धर्मरक्षणाचे ठेकेदार सरकारी यंत्रणांवर दबाव आणून हस्तक्षेप करू शकतात, ही शक्यता टाळता येणार नाही. उद्या एखाद्या गरीब, गरजू व्यक्तीला शिक्षण किंवा अन्य लाभासाठी धर्म बदलण्याचा पर्याय दिसत असेल, अशा वेळी त्याचा मूळ धर्म जर त्याला जगण्यासाठी मदतीचा ठरत नसेल तर त्याच्या धर्मांतराला आमिष किंवा फसवणूक या व्याख्येत बसवता येणार नाही. त्यामुळे धर्मांतराची तक्रार ही संबंधित पीडित व्यक्तीनेच करावी, त्यासाठी ठोस पुरावे असावेत त्यानंतरच कारवाई व्हावी, अशी स्पष्ट तरतूद कायद्यात हवी. कुठल्याच परिस्थितीत या कायद्याचा दुरुपयोग पुढे कोणी करणार नाही. सत्ता असली म्हणजे अशा गोष्टींचा वापर करून दुसऱ्या धर्माच्या लोकांना, धर्मगुरूंना सतावण्याचे प्रकार होणार नाहीत याची काळजी आधीच घ्यावी लागेल. अन्यथा एकदा कायदा झाला की त्यानंतर निरपराधांना कोणी गोवण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकारही त्याला रोखू शकणार नाही अशी स्थिती उद्भवायला नको.