शेतकऱ्यांप्रमाणेच मत्स्यशेतकरी आणि व्यावसायिक मच्छीमारांनाही कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या दिशेने महाराष्ट्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. मच्छीमारांनी घेतलेल्या कर्जाची रक्कम, कर्जदारांची संख्या तसेच अन्य आवश्यक माहिती संकलित करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. मत्स्यव्यवसाय व बंदर विकासमंत्री नीतेश राणे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केली असून, मुख्यमंत्र्यांनी मच्छीमारांच्या कर्जासंबंधी सविस्तर माहिती गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महाराष्ट्रात सुमारे १९ हजार मत्स्यशेतकरी आणि व्यावसायिक मच्छीमार विविध प्रकारच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली असल्याची माहिती पुढे आली आहे. या मच्छीमारांवर एकूण जवळपास ८०.८७ कोटी रुपयांचे कर्ज असल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. यापैकी सुमारे ९,९०० मच्छीमारांनी किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत कर्ज घेतले आहे. मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित दैनंदिन खर्च, बोट व जाळ्यांची देखभाल, इंधन तसेच अन्य गरजांसाठी खेळते भांडवल उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने किसान क्रेडिट कार्ड योजनेंतर्गत पात्र मत्स्यव्यवसायिकांना ५ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
मंत्री नीतेश राणे यांनी हे कर्ज माफ करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या मागणीवर मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे समजते. कर्जमाफीचा प्रस्ताव पुढे नेण्यासाठी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय साधण्याची जबाबदारीही राणे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून कर्जाची अचूक रक्कम, कर्जदारांची संख्या, कर्जाचे स्वरूप आणि अन्य आवश्यक तपशील गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रक्रियेत सहकार विभागाशीही समन्वय साधला जात आहे. विविध बँका आणि सहकारी संस्थांकडून मच्छीमारांनी घेतलेल्या कर्जाची माहिती एकत्रित केल्यानंतर कर्जमाफीबाबतचा प्रस्ताव तयार केला जाणार आहे. माहिती संकलित झाल्यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर मंजुरीसाठी सादर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील हजारो मच्छीमारांना कर्जाच्या ओझ्यातून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, राज्य सरकार मच्छीमारांच्या आर्थिक मदतीसाठी आणखी एका महत्त्वाच्या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना विशेष आर्थिक मदत देण्याच्या योजनेचा विचार सुरू आहे. प्रस्तावित योजनेनुसार राज्यातील सुमारे ८,८२९ मच्छीमार कुटुंबांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येऊ शकते. या योजनेसाठी सुमारे १७ कोटी ६५ लाख ४० हजार रुपयांचा निधी आवश्यक ठरणार आहे. पावसाळी बंदीच्या काळात मासेमारी मोठ्या प्रमाणात बंद राहत असल्याने मच्छीमार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहासाठी ही मदत महत्त्वाची ठरू शकते.
- प्रसन्ना कोचरेकर