डॉक्टर, वकील, पोलीस यांना मारहाण करण्याचे प्रकार नवे नाहीत. अनेकदा आपल्या पदाला न्याय देऊ न शकणाऱ्या लोकांमुळे नागरिकांचा संताप होतो. काही वेळा काही लोकही टोकाची भूमिका घेतात आणि 'आपण कोण' ते दाखविण्यासाठी मारहाणीपर्यंत येतात. 'आपण कोण' हे सिद्ध करण्यासाठीचा जो खटाटोप आहे, त्यातूनच अनेक प्रश्न निर्माण होतात. रुग्णाचे निधन झाले, तर डॉक्टरांना जबाबदार धरून त्यांना मारहाण केली जाते. एखाद्या व्यक्तीने वकील मध्यस्थ म्हणून आणला, तर त्याला मारहाण होते. पोलीस कानावर घेत नाहीत असे दिसले की लोक चवताळून त्यांच्याही अंगावर जातात. सर्वांनी आपल्या मर्यादेत राहून काम केले, तर बरेच प्रश्न सुटतील. हल्ली तर वकील असल्यामुळे आपण काहीही करू शकतो अशा काहींच्या भावना झाल्यामुळे काही जण लोकांना चिथावण्याचेच काम करत असतात. कोणावरही शिंतोडे उडवण्याचा अधिकार आपल्याला घटनेने दिला आहे, असा काहींचा समज झालेला आहे. त्यामुळे उठसूठ लोकांना त्रास देणारे वकीलही आहेत. पोलीस दलात तर अनेक जण असे आढळतात, ज्यांना 'आपणच सर्वकाही असल्याचा साक्षात्कार' होतो. गोव्यात हे प्रमाण कमी असेलही पण देशात वकील, पोलीस असल्याचाच गैरफायदा घेणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. पण काही वेळा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांकडून, समाजकंटकांकडून डॉक्टर, वकील यांना लक्ष्य केले जाते, हेही तितकेच खरे. मग यांच्या सुरक्षेसाठी कायदे करावे लागतात. डॉक्टरांना कायद्याने संरक्षण दिल्यानंतर आता वकिलांना संरक्षण देणारा कायदा तयार करण्याचे काम गोवा सरकारने सुरू केले आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनात त्या संबंधीचे विधेयक येणार आहे. वकिलाला मारहाण केली आणि गुन्हा सिद्ध झाला, तर सात ते दहा वर्षांच्या कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद यात असेल. विधेयक आल्यानंतरच त्यातील तरतुदी अधिक स्पष्ट होतील. गेल्या महिन्यात पेडणे तालुक्यातील मोरजी येथे बांधकाम पाडण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान याचिकादाराच्या वकिलाला बेदम मारहाण झाली होती. याचिकादार आणि वकील या कारवाईवेळी उपस्थित होते. ज्यांची बांधकामे पाडण्यात येत होती, त्यांनी वकिलाला लोखंडी रॉडच्या सहाय्याने मारहाण केली होती. त्यापूर्वी मार्चमध्ये धारगळ येथे एका वकिलाला पंचनामा करायला गेल्याच्या कारणावरूनच जमावाकडून मारहाण झाली होती. दोन्ही प्रकरणांत वकील आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी गेले होते. मात्र त्यांना रोषाला सामोरे जावे लागले. या घटना घडल्यानंतर गोव्यातील वकिलांनी संरक्षणासाठी कायदा असावा अशी मागणी केली. त्याच मागणीमुळे सरकारने हा विषय गांभीर्याने घेऊन एक कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली.
कायदा कोणी हातात घेऊ नये. पण बऱ्याच वेळा वैफल्यग्रस्त होऊन किंवा संतापून लोक वकील, डॉक्टर यांच्यावर हल्ला करतात. हल्ल्यांमुळे प्रश्न सुटत नाहीत, तर उलट ते गहन होतात. त्यामुळे जे लोक आपले कर्तव्य बजावत आहेत अशा लोकांना मारहाण करणे, त्यांना धमक्या देणे हे अडाणीपणाचे लक्षण आहे. मात्र काही वेळा काही वकील किंवा डॉक्टर मर्यादा सोडून वागतात. अनेकदा खाजगी किंवा सरकारी इस्पितळांत डॉक्टरांची अरेरावी ऐकावी लागते. वकील असलेले अनेक जण बाहेर 'आरटीआय'च्या नावाखाली, न्यायालयात खटला घालण्याची धमकी देऊन सर्वसामान्यांची सतावणूक करतात. नागरिकांनी अशा लोकांसाठी कायदा हातात न घेता त्यांना कायदेशीर मार्गानेच उत्तर द्यायला हवे. मारहाण करणे, धमकावणे, मोडतोड करणे या गोष्टी त्यावर उपाय असू शकत नाहीत.
गोवा सरकारने वकिलांना संरक्षण देण्यासाठी विधेयक आणण्याचा घेतलेला निर्णय चांगला असला तरी त्याचा दुरुपयोग होणार नाही याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. ३१ ऑगस्टला सुरू होणाऱ्या तीन दिवसांच्या अधिवेशनात हे विधेयक येऊ शकते. वकिलांनी सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करून असा कायदा करणे म्हणजे लोकशाही बळकट करण्याच्या दिशेने एक पाऊल असे म्हटले आहे. मात्र कायद्याचा दुरुपयोग होणार नाही, याचीही संयुक्त जबाबदारी वकिलांनाच घ्यावी लागेल. वकिली पेशा वापरून लोकांना धमकावले जाणार नाही, यावर लक्ष ठेवणेही आव्हान ठरणार आहे.