पणजी : जबरदस्तीने, आमिष दाखवून, फसवणुकीने किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी ‘गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६’ (Goa Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Bill, 2026) आणण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक आता गोवा विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. जबरदस्तने धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा होणार आहे.
या विधेयकात धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास जन्मठेपेची शिक्षा, ५० हजार रुपयांचा दंड आणि धर्मांतराला बळी पडलेल्या व्यक्तीला ५ लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद आहे.
बेकायदेशीरपणे धर्मांतरासाठी विवाह केल्याचे सिद्ध झाल्यास विवाह अमान्य असल्याचे घोषित करण्याचे प्रावदानही या कायद्यात आहे.
जबरदस्तीने धर्मांतरण घडवून आणण्यास धर्मगुरू, पाद्री, कर्मकांडी, मौवलवीस किंवा मुल्ला यांचा सहभाग असल्याचे उघड झाल्यास कमीत कमी ३ वर्षांची तर जास्तीत जास्त १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद या विधेयकात आहे.
धर्मांतरीत केलेली व्यक्ती अल्पवयीन, शारिरीकदृष्ट्या कमकुवत किंवा मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्यास, महिला, एससी, एसटी समाजातील असल्यास कमीत कमी ५ वर्षांच्या ते १४ वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा व १ लाख रुपयांचा दंड सुनावण्याची तरतूदही आहे.
धर्मांतरासाठी आर्थिक, सामाजिक किंवा अन्य प्रकारचे आमिष दाखवणे, फसवणूक करणे अथवा दबाव आणणे यासारख्या प्रकारांना आळा घालण्यावर या विधेयकात भर देण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या धर्मांतराला बळी पडलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर संरक्षण आणि नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता या विधेयकावर विधानसभेत चर्चा होणार आहे. त्यानंतर पुढील निर्णय होणार आहे.