पश्चिम आशियातील संघर्ष आता केवळ अमेरिका-इराण यांच्यातील युद्ध राहिलेला नाही. होर्मुझच्या सामरिक जलमार्गावरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ओमानला दिलेली बॉम्बहल्ल्याची धमकी या संघर्षाला आणखी धोकादायक वळण देणारी आहे.
१७ ऑगस्टला फॉक्स न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत ट्रम्प यांनी, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्याच्या अमेरिकन प्रयत्नांत ओमानने अडथळा आणला तर त्याच्यावर हल्ला करण्याची भाषा केली. ही धमकी अशा देशाला देण्यात आली आहे, जो अमेरिकेचा रणनीतिक भागीदार तर आहेच; पण अमेरिका-इराणमधील संवादासाठी दीर्घकाळ पडद्यामागे मध्यस्थी करणारा देशही आहे. ट्रम्प यांच्या संतापामागे ओमान आणि इराणमधील स्वतंत्र चर्चा हा प्रमुख मुद्दा दिसतो. होर्मुझच्या दक्षिणेला असलेला ओमान आणि उत्तरेला असलेला इराण सागरी वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी नेव्हिगेशन व्यवस्थेबाबत चर्चा करत आहेत. अमेरिकेच्या दृष्टीने मात्र हा विषय आता युद्धनीतीशी जोडला गेला आहे. वॉशिंग्टनला जलमार्गावर मुक्त आणि सुरक्षित वाहतूक तातडीने हवी आहे; तर इराण आणि ओमान आपल्या अटींवर तो मार्ग व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
येथे होर्मुझचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे. जागतिक तेल वाहतुकीतील साधारण पाचवा हिस्सा या अरुंद जलमार्गातून जातो. त्यामुळे येथे वाहतूक अडखळली की त्याचा परिणाम केवळ आखाती देशांवर होत नाही, तर जगभरातील तेलाच्या किमती, महागाई आणि वाहतूक खर्चावर होतो. २० ऑगस्टच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, होर्मुझमधून व्यापारी जहाजांची संख्या युद्धापूर्वीच्या तुलनेत अत्यंत कमी राहिली आहे आणि त्याचा परिणाम तेल बाजारावरही दिसत आहे.
सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे अमेरिकेचा मित्रदेश ओमान आता या संघर्षात अप्रत्यक्ष लक्ष्य बनण्याच्या भीतीत आहे. ओमानने अनेक वर्षे अमेरिका आणि इराण यांच्यात संवादाचा मार्ग खुला ठेवला. त्यामुळे त्याच्यावर लष्करी कारवाईची धमकी देणे म्हणजे अमेरिकेच्या स्वतःच्या राजनैतिक पायाभरणीलाच धक्का देण्यासारखे आहे. एखादा मध्यस्थ देश जर अमेरिकेच्या दबावामुळे बाजूला झाला, तर भविष्यात वॉशिंग्टनवर विश्वास ठेवून मध्यस्थी करण्यास इतर देशही धजावतील का, हा प्रश्न निर्माण होतो. याहून मोठा प्रश्न ट्रम्प यांच्या उद्दिष्टाचा आहे. एका बाजूला ते इराणसोबत करार करण्याची तयारी असल्याचे सांगतात; दुसरीकडे इराणने शरणागती पत्करावी, अशी भूमिका घेतात. १७ जूनला झालेल्या अंतरिम समझोत्याची ६० दिवसांची मुदत १७ ऑगस्टला कोणताही अंतिम करार न होता संपली. त्याच दिवशी ट्रम्प यांनी आपण घाईत नसल्याचेही सांगितले. म्हणजेच अमेरिकेची लष्करी भाषा आणि राजनैतिक प्रयत्न यांच्यात स्पष्ट विसंगती दिसत आहे.
- सचिन दळवी