साखळी : गोव्यातील ८०० हून अधिक पूर्व प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षण देणाऱ्या सुमारे तीन हजारांहून अधिक शिक्षिकांना गेली अनेक वर्षे पगारवाढ नसल्याने या शिक्षिकांनी रविवारी साखळी रवींद्र भवनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. पूर्व प्राथमिक स्थरावर गेली सुमारे २० वर्षे काम केलेल्या शिक्षिका आहेत. स्व. मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री असतानाही या शिक्षिकांनी आपल्या पगार दरवाढीसाठी प्रयत्न केले होते. परंतु आजपर्यंत केवळ आश्वासनेच मिळाली आहेत. विद्यमान मुख्यमंत्र्यांकडेही अनेकदा मागणी करण्यात आली आहे. परंतु आजपर्यंत मागणी मान्य झालेली नाही. अशी कैफियत या पूर्वप्राथमिक शिक्षिकांनी मांडली. यावेळी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आॅक्टोबर महिन्यापर्यंत तोडगा काढण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
मुलांच्या पायाभूत विकासात पूर्व-प्राथमिक शिक्षणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. या स्तरावरील शिक्षक लहान विद्यार्थ्यांची मूलभूत अध्ययन कौशल्ये, भावनिक विकास आणि सामाजिक मूल्ये विकसित करण्यासाठी जबाबदार असतात. शिक्षण व्यवस्थेतील या महत्त्वपूर्ण योगदानानंतरही, अनेक पूर्व-प्राथमिक शिक्षक त्यांच्या सेवा नियमित न होता तात्पुरत्या किंवा कंत्राटी तत्त्वावर काम करत आहेत.
या समस्येबाबत यापूर्वी गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री, स्व. मनोहर पर्रीकर यांच्याकडेही पाठपुरावा करण्यात आला होता. त्यांनी पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्यांची दखल घेतली होती आणि सरकार पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांसाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबत तसेच त्यांच्या सेवाशर्ती सुधारण्याबाबत प्रामाणिक प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही दिली होती. पूर्व-प्राथमिक शिक्षकांसाठी नोकरीची सुरक्षितता, प्रोत्साहन आणि प्रतिष्ठा सुनिश्चित करण्यासाठी सुव्यवस्थित वेतनश्रेणी आणि सेवाशर्तींची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी यावेळी या शिक्षिकांनी मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना भेटल्यानंतर केली.
सर्व सेवांचा लाभ प्रदान करण्याची मागणी
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि दृष्टिकोनानुसार, बालपणातील शिक्षणाला औपचारिक शिक्षण रचनेचा एक मूलभूत टप्पा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. हे धोरण पायाभूत स्तरावर पात्र आणि योग्य सुविधा व पाठिंबा असलेल्या शिक्षकांच्या महत्त्वावर भर देते. या पार्श्वभूमीवरराज्यातील शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या सर्व पूर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवा नियमित करणे. नवीन शैक्षणिक धोरणांतर्गत आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या आणि पात्रता विचारात घेऊन, प्राथमिक शिक्षकांच्या बरोबरीने वेतन आणि सेवाविषयक लाभ प्रदान करावा.