पणजी : पर्यावरण खात्याने राज्यभरात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) (Plaster of Paris, POP) गणेश मूर्तींचे उत्पादन, आयात आणि विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालणारे कडक निर्देश जारी केले आहेत. पीओपीमधील विघटन न होणाऱ्या शिसे, पारा व क्रोमियम यांसारख्या विषारी घटकांमुळे सागरी पर्यावरण तसेच मानवी आरोग्याला होणारा धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यात केवळ चिकण मातीपासून बनवलेल्या मूर्तींनाच परवानगी असणार आहे. नियमांचे पालन न केल्यास ३ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत दंडासह अन्य कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत खात्याने अधिसूचना जारी केली आहे.
यानुसार राज्यात गणेश मूर्ती मधील पीओपीचे प्रमाण कमाल २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असणे आवश्यक आहे. अशा मुर्त्या पर्यावरणपूरक, बिनविषारी नैसर्गिक रंगांनी रंगवलेल्या असाव्यात. नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक अनिवार्य ऑनलाईन पोर्टल सुरू केले आहे. सर्व विक्रेते आणि स्थानिक चित्रशाळांना विक्रीच्या परवानगीसाठी सणाच्या ३० दिवस आधी या पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. नोंदणी न केलेल्या विक्रेत्यांना मूर्तींचे प्रदर्शन किंवा विक्री करता येणार नाही.
नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत विविध सरकारी खात्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
अबकारी खाते, वाहतूक विभाग आणि पोलीस अधिकारी रस्ते व रेल्वेमार्गे गोव्यात येणाऱ्या मालाची तपासणी करतील. अनधिकृत पीओपी मूर्तींच्या गाड्यांना सीमेवरूनच परत पाठवले जाईल किंवा जप्त केले जाईल. नियम न पाळणाऱ्या चित्रशाळांचे आणि व्यवसाय परवाने तसेच नोंदणी पालिका, पंचायती आणि उद्योग खात्यातर्फे रद्द केली जाईल. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अधिकारी चित्रशाळांची पाहणी करून मूर्तींच्या नमुन्यांची तपासणी करणार आहेत.
नियमांचे उल्लंघन केल्यास कडक दंडात्मक कारवाई केली जाईल. नोंदणी न केलेल्या दुकानदारांची जागा तात्काळ सील केली जाईल आणि ३ हजार रुपये विलंब शुल्क आकारले जाईल. २० टक्के पेक्षा जास्त पीओपी आढळल्यास २५ हजार रुपये दंड केला जाईल. अशा मूर्तींची विल्हेवाट विक्रेत्याच्या खर्चाने घातक कचरा व्यवस्थापन केंद्रात करावी लागेल. १५ दिवसांच्या आत विल्हेवाट प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अतिरिक्त ५० हजार रुपये दंड, दुकान कायमचे सील करणे आदी कारवाई केली जाऊ शकते असे अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.