पणजीः गोव्यातील विविध सरकारी खात्यांमध्ये ६ ते ७ हजार कर्मचारी कंत्राटी आणि तात्पुरत्या पद्धतीने काम करतात. त्यांना नियमित करण्याविषयी पत्र खात्यांनी सरकारला पावठले आहे. या कर्मचाऱ्यांना न्याय देणे हे सरकारच्या हातात आहे, असे इन्टकचे अध्यक्ष अजय प्रभुगावकर यांनी सांगितले.
इन्टकच्या नेतृत्त्वाखाली गोवा संग्रहालयाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी संग्रहालय संचालकांना निवेदन दिले. यावेळी गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष जॉन नाझारेथ उपस्थित होते.
निवेदन भेटवल्यानंतर प्रभुगावकर यांनी सांगितले की, २००७ पासून गेली २० वर्ष झाली अजून गोमंतकीय संग्रहालयात सुरक्षा रक्षक, पर्यवेक्षक, सफाई कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीवर काम करतात आणि त्यांना लवकरात लवकर नियमित करण्याची आमची मागणी आहे.
पुढील आवश्यक कारवाईसाठी या विषयीची फाईल सरकारकडे पाठवण्याचे आश्वासन संचालकाने दिले. कर्मचाऱ्यांचे शोषण बंद करा आणि त्यांना नियमित करा, असे आम्ही प्रत्येक खात्याला वेळोवेळी सांगत आलो आहोत. उद्या काही तरी चांगले दिवस येणार म्हणून ते गेली कितीतरी वर्षे काम करत आले असल्याचे प्रभुगावकर म्हणाले.
तर गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे माजी अध्यक्ष जॉन नाझारेथ यांनी सांगितले की, हा कंत्राटी आणि तात्पुरत्या कामगारांचा विषय ते अध्यक्ष असल्यापासून सुरू आहे. तात्पुरत्या, कंत्राटी तत्त्वावर भरती करून घेतलेल्यांना वार्षिक पगारवाढ, पेन्शन, अपघाती लाभ, मृत्यू आल्यावर नुकसान भरपाई, वारसांना नोकरी, प्रोव्हीडंट फंड यासारखे लाभ मिळत नाहीत. तसेच पगारही कमी असतो, वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार त्यांची पगार वाढत होत नाही, असे नाझारेथ यांनी सांगितले.
समान काम आणि समान पगार असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. हल्लीचाच नोव्हेंबर २०२४सचा आदेश सांगतो की, ज्या कर्मचाऱ्यांनी अमुक वर्षे काम केले आहे, त्यांना सेवेत कायमस्वरुपी सामावून घेणे आवश्यक आहे. त्यांची ही मागणी योग्य आहे आणि सरकारने ते लवकरात लवकर विचारात घ्यावे, अशी मागणी नाझारेथ यांनी केली.