केपे: गोवा विधानसभेत मंजूर झालेल्या खाजगी विद्यापीठ विधेयकानंतर राज्यात उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात मोठे संरचनात्मक बदल घडून येत आहेत. विशेषतः केपे मतदारसंघात पारुल युनिव्हर्सिटी आणि गणपत युनिव्हर्सिटीसारख्या नामांकित खाजगी संस्थांनी जमिनी संपादित करून आपली केंद्रे उभारण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. यामुळे केपे हा परिसर राज्याचे मुख्य 'एज्युकेशन हब' म्हणून नावारूपास येत असला, तरी या खाजगीकरणाच्या प्रवाहात राज्यातील एकमेव सरकारी 'गोवा विद्यापीठा'चे अस्तित्व, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि राष्ट्रीय रँकिंग प्रभावित होणार नाही, याची खबरदारी राज्य सरकारने घेणे गरजेचे आहे, अशी ठाम भूमिका स्थानिक आमदार आमदार एल्टन डिकोस्टा यांनी मांडली आहे.
पारुल युनिव्हर्सिटीनंतर आता गणपत युनिव्हर्सिटीने केपेतील रिवण परिसरात ८० हजार वर्गमीटरहून अधिक जागा संपादित केली आहे. कायदेशीर चौकटीत आणि स्थानिक नियमांचे पालन करून येणाऱ्या उच्च शैक्षणिक प्रकल्पांचे स्वागतच आहे. परंतु, खाजगी विद्यापीठांना प्रोत्साहन देत असताना राज्यातील एकमेव सार्वजनिक विद्यापीठ असलेल्या गोवा विद्यापीठाकडे दुर्लक्ष होणे चिंताजनक ठरू शकते. खाजगी संस्थांच्या स्पर्धेत सरकारी विद्यापीठाची गुणवत्ता आणि रँकिंग घसरणार नाही यासाठी प्रशासकीय पातळीवर ठोस धोरण आखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
केपे परिसराचा शैक्षणिक विकास घडवून आणताना केवळ पदव्या देणाऱ्या संस्था उभारणे पुरेसे नाही, तर या भागातील सामाजिक वातावरण सुदृढ ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे असे ते म्हणाले. शैक्षणिक हब बनत असताना या परिसरात जुगार, अवैध धंदे किंवा गुंडगिरीसारख्या अपप्रवृत्तींना अजिबात थारा दिला जाणार नाही, अशी ग्वाही आमदार डी'कोस्टा यांनी दिली आहे. स्थानिक तरुणांच्या भविष्याला पोषक ठरणारे आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देणारे सकारात्मक उपक्रमच राबवले जातील. तसेच, शैक्षणिक प्रकल्पावरून होणाऱ्या राजकीय आरोपांचा समाचार घेताना, उच्च शिक्षणाचे गांभीर्य आणि महत्त्व समजणाऱ्या घटकांनीच यावर भाष्य करावे, असा टोलाही त्यांनी विरोधकांना लगावला आहे.