पणजी : गोव्यातील नैसर्गिक संसाधने, नद्या, टेकड्या आणि शेतजमिनींचे रक्षण करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या 'इनफ इज इनफ' (Enough is Enough) या सामाजिक चळवळीला आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. या टप्प्यावर चळवळीच्या प्रतिनिधींनी आपली स्पष्ट भूमिका मांडत, गोव्याच्या अस्तित्वासाठी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी हा लढा निरंतर सुरू ठेवण्याचा ठाम निर्धार व्यक्त केला आहे. आंदोलनाची पुढील दिशा आणि राजकीय व कायदेशीर धोरण निश्चित करण्यासाठी येत्या ३० ऑगस्ट रोजी कोअर कमिटी व सर्व सदस्यांची एक महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
चळवळीच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यातील शेतजमिनींचे होणारे बेकायदेशीर व्यावसायिक रूपांतर रोखण्याच्या उद्देशाने 'गोवा प्रोटेक्शन ऑफ ॲग्रीकल्चरल लँड्स ॲक्ट' या विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. हे विधेयक सर्व राजकीय पक्ष व विरोधी लोकप्रतिनिधींना सोपवण्यात आले. विरोधी सदस्यांनी हे विधेयक गोवा विधानसभेत मांडले असले, तरी राज्य सरकारने त्यावर कोणतीही चर्चा केली नाही, असा थेट आरोप आंदोलकांनी केला आहे. याव्यतिरिक्त, राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या १० कलमी मागणीपत्रकावरही राज्य सरकारकडून अद्याप कोणताही ठोस अथवा सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
या लढ्याला मजबूत कायदेशीर अधिष्ठान मिळवून देण्यासाठी 'गोवा फाउंडेशन'च्या सहकार्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी करताना, नगररचना कायद्याच्या वादग्रस्त कलम ३९ (A) अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सर्व परवानग्या उच्च न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाला अधीन असतील, असा अंतरिम दिलासा न्यायालयाने दिला असल्याचे प्रतिनिधींनी नमूद केले. यासोबतच, नागरिकांच्या सार्वजनिक ठिकाणी जमण्याच्या व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणू नये, या मागणीसाठी राज्यपाल, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. तसेच मांडवी नदीत चालणाऱ्या बेकायदेशीर कसिनो जहाजांवर कडक कारवाई करण्यासाठी गेमिंग कमिशनरकडेही विचारणा करण्यात आली आहे.
सध्या आंदोलकांनी बार्देश तालुक्यापासून गावोगावी जाऊन व्यापक लोकजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. राज्यातील सर्व पंचायती, सरपंच आणि स्थानिक नागरिकांनी आगामी ग्रामसभांमध्ये नगर नियोजन कायद्याच्या कलम ३९ (A) विरोधात कडक ठराव मंजूर करावेत, असे आवाहन चळवळीच्या वतीने करण्यात आले आहे. आगामी ३० ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या विशेष बैठकीनंतर चळवळीची पुढील रणनीती आणि व्यापक कृती कार्यक्रम अधिकृतपणे जाहीर केला जाणार आहे.