पणजी : आगामी ३ दिवसीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीची (BAC) बैठक पार पडली. बैठकीनंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना विधानसभेचे सभापती गणेश गावकर यांनी अधिवेशनातील कामकाज आणि वेळेच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. अधिवेशनाचा कालावधी अवघा तीन दिवसांचा असला, तरी पहिल्याच दिवशी महत्त्वाची सरकारी विधेयके मांडणे, पुरवणी मागण्यांवर (Supplementary Budget) विस्तृत चर्चा करून ती मंजूर करणे तसेच अभिनंदनपर प्रस्ताव सादर करणे यांसारख्या आवश्यक संसदीय प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत.
अधिवेशनाची मुदत तीन दिवस इतकीच मर्यादित असल्याने सभागृहातील अनेक सदस्यांनी कामकाजाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी लावून धरली होती. विरोधकांसह अनेक आमदारांच्या मते, जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी तोकडा पडतो. या मुद्द्याची दखल घेत सभापतींनी स्पष्ट केले की, भविष्यात होणाऱ्या अधिवेशनांची मुदत अधिक ठेवण्याबाबत शासन व संसदीय पातळीवर नक्कीच सकारात्मक विचार केला जाईल. अल्प कालावधीच्या अधिवेशनात सर्वपक्षीय सदस्यांना समान संधी उपलब्ध करून देणे, हे संसदीय लोकशाहीसमोरील महत्त्वाचे आव्हान असते.
सभागृहाच्या कामकाजादरम्यान प्रश्नोत्तराचा तास (Question Hour), शून्य तास (Zero Hour) आणि लक्षवेधी सूचना (Calling Attention) या संसदीय साधनांचा कार्यक्षम वापर करून लोकप्रतिनिधींना आपल्या मतदारसंघातील व राज्याशी संबंधित सार्वजनिक प्रश्न मांडता येतील. याशिवाय, काही आमदारांनी अल्पकालीन चर्चेसाठी (Short Duration Discussion) दिलेल्या लेखी अर्जांचा विचार करून, वेळेचे सुयोग्य नियोजन करत विधायक चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन सभापतींनी दिले आहे. अधिवेशनाच्या अंतिम दिवशी, 'प्रायव्हेट मेम्बर्स डे' (Private Members' Business) अंतर्गत आमदारांचे वैयक्तिक प्रस्ताव आणि धोरणात्मक विषय पटलावर घेतले जातील.
सभागृहाचे संचालन करताना सभापतींची भूमिका तटस्थ असणे ही संसदीय परंपरेची गुरुकिल्ली आहे. हीच भूमिका अधोरेखित करत सभापती गणेश गावकर यांनी स्पष्ट केले की, ते नियमांच्या चौकटीत राहून सत्ताधारी आणि विरोधी अशा सर्व पक्षांच्या आमदारांना आपले विचार मांडण्यासाठी पुरेसा वेळ देतील.