पणजी : गोव्यातील रस्ते वाहतुकीवरील वाढता ताण आणि पर्यटन क्षेत्राचा कणा मानल्या जाणाऱ्या टॅक्सी व्यवसायातील अडचणींची दखल घेत राज्य सरकार लवकरच 'रेंट अ कॅब' (Rent a Cab) या व्यवसायासाठी एक नवीन मानक कार्यप्रणाली (SOP) लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या व्यवसायाशी संबंधित सर्व परवानग्यांचे विशेष ऑडीट (Audit) केले जाणार असून ही संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुरळीत बनवण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती राज्याचे वाहतूक मंत्री मॉविन गुदिन्हो यांनी दिली.
पत्रकारांशी संवाद साधताना वाहतूक मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, 'रेंट अ कॅब' क्षेत्रातील त्रुटी दूर करून त्याचे योग्य नियमन करण्यासाठी वाहतूक विभाग गांभीर्याने काम करत आहे. नवीन एसओपीची निर्मिती अंतिम टप्प्यात असून सर्व वाहनांची कसून तपासणी केली जाईल. विविध ग्रामपंचायतींमधील वाहनांची व पर्यटकांची धारण क्षमता (Carrying Capacity) निश्चित करण्याबाबत भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की, प्रत्येक पंचायतीची भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थिती भिन्न असते. त्यामुळे सरसकट नियम न लादता, तांत्रिक अभ्यासासाठी एका विशेष तज्ज्ञ संस्थेची (Agency) नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
स्थानिक पंचायतींच्या निर्णयांवर बोलताना मंत्र्यांनी नमूद केले की, काही पंचायती परस्पर स्तरावर बांधकाम किंवा परवानग्यांबाबत निर्णय घेत असल्याचे समोर आले असून त्यांच्याकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न सोडवणे ही केवळ एका विभागाची नसून संपूर्ण सरकारची सामूहिक जबाबदारी (Collective Responsibility) आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री आणि सर्व संबंधित विभाग समन्वयाने यावर तोडगा काढत असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, दुसरीकडे विधानसभा संकुलात संसदीय कामकाज समितीच्या (BAC) बैठकीसाठी आलेले आमदार विजय सरदेसाई यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. टॅक्सीचालकांवर डिजिटल मीटर, परवाना नूतनीकरण आणि विविध करांच्या नावाखाली प्रचंड आर्थिक भुर्दंड लादला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आगामी निवडणुकांसाठी निधी उभारण्याच्या उद्देशानेच सत्ताधाऱ्यांकडून टॅक्सी व्यवसायाची पिळवणूक केली जात असल्याचा गंभीर दावा सरदेसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
सरदेसाई यांनी आकडेवारी मांडत सांगितले की, बाजारात स्वस्तात मिळणारे डिजिटल मीटर टॅक्सीचालकांना चढ्या दराने घेण्यास भाग पाडले जात आहे. 'रेंट अ कॅब' परवाने, सरकारी कर आणि अतिरिक्त शुल्काच्या नावाखाली प्रति टॅक्सी ३५ ते ४० हजार रुपयांची वसुली केली जात असून, त्याद्वारे सुमारे ४० कोटींचा निधी जमवण्याचा डाव आहे. तसेच, सुरक्षेसाठी अनिवार्य केलेल्या 'पॅनिक बटन'च्या कार्यक्षमतेवर आणि नियंत्रण कक्षाच्या अभावावर प्रश्न उपस्थित करत, ही केवळ कागदोपत्री वसुलीची यंत्रणा असल्याचा घणाघात त्यांनी केला. या अन्यायाविरोधात टॅक्सीचालकांमध्ये असंतोष असून, आगामी काळात नागरिक व टॅक्सीधारक मतदानाच्या माध्यमातून 'पॅनिक बटन' दाबत सरकारला योग्य उत्तर देतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.