कुडचडे येथे केपे तालुका भंडारी समाजाने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उपस्थित भंडारी समाजबांधव. (संदीप मापारी)
सांगे : भंडारी समाजाची गोव्यात मोठी लोकसंख्या असूनही समाजाच्या मागण्यांकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत आहे. अनुसूचित जमातींना (एसटी) राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळत असल्याप्रमाणे इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजालाही राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी केपे तालुका भंडारी समाजाने केली आहे. सरकारने ही मागणी मान्य न केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याबरोबरच आगामी निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा समाजबांधवांनी कुडचडे येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला.
या पत्रकार परिषदेला मुकूंद नाईक यांच्यासह ओंकार वस्त, सुशांत नाईक, रुचा वस्त आणि इतर समाजबांधव उपस्थित होते. यावेळी उपस्थित समाजबांधवांनी ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी एकजुटीने लढा देण्याची भूमिका व्यक्त केली.
यावेळी दयेश नाईक म्हणाले, एसटीला आरक्षण मिळत असेल तर ओबीसीला का मिळू नये. नगरपालिका, पंचायत आणि जिल्हा पंचायत निवडणुकांमध्ये ओबीसींसाठी आरक्षणाची तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर विधानसभा निवडणुकीतही ओबीसीला राजकीय आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. एसटी समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाचे आम्ही स्वागत करतो; मात्र ओबीसी समाजालाही घटनेतील तरतुदीनुसार न्याय मिळाला पाहिजे. हक्कासाठी समाज रस्त्यावर उतरला तर आंदोलनाची व्याप्ती मोठी असेल, असा इशाराही त्यांनी दिला..
मनोज नाईक यांनी एसटी समाजाला आरक्षणाचा दर्जा मिळणे ही चांगली गोष्ट असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजालाही राजकीय आरक्षण मिळणे गरजेचे आहे. समाजाची ही मागणी सरकारने गांभीर्याने घेऊन पूर्ण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
प्रदीप नाईक म्हणाले, केंद्र सरकारने एसटी आरक्षणासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण केली असून, गोवा सरकारकडून एसटीसाठी चार विधानसभा जागा राखीव ठेवण्याच्या दिशेने तयारी सुरू आहे. गोव्यात भंडारी समाजाचाही मोठा घटक आहे. त्यामुळे या समाजासाठीही राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक
माजी आमदार शाम सातर्डेकर यांनी सांगितले की, एसटी समाजाला त्यांच्या घटनात्मक अधिकारानुसार आरक्षण देण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ओबीसी समाजालाही न्याय मिळायला हवा. आजपर्यंत ओबीसीचा अपेक्षित विकास झालेला नाही. सरकारसोबत याबाबत दोन-तीन बैठका झाल्या आहेत. समाजाची नेमकी लोकसंख्या आणि विविध जातींचे प्रमाण समजण्यासाठी जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. जनगणनेनंतरच भंडारी समाजाची संख्या स्पष्ट होईल. ही मागणी प्रत्येक तालुक्यातून पुढे आली पाहिजे, अन्यथा भंडारी समाज राजकीयदृष्ट्या मागे राहण्याची शक्यता आहे, असे त्यांनी नमूद केले.