अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जन्माच्या आधारावर मिळणाऱ्या अमेरिकन नागरिकत्वाच्या संवैधानिक हमीवर निर्बंध आणण्याचा पुन्हा प्रयत्न केला आहे. दुसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीपासूनच ते जन्माने आपोआप मिळणाऱ्या अमेरिकन नागरिकत्वाच्या अधिकारावर मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ६ ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी या उद्देशाने दोन नवीन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्या. या निर्णयाचा अमेरिकेत राहणाऱ्या किंवा भविष्यात अमेरिकेत जाण्याचा विचार करणाऱ्या भारतीयांवर काय परिणाम होऊ शकतो, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
अमेरिकेत उज्ज्वल भविष्यासाठी जाणाऱ्या भारतासह जगभरातील नागरिकांसाठी अमेरिकन नागरिकत्व म्हणजे केवळ नवीन पासपोर्ट नव्हे, तर कायदेशीर, आर्थिक आणि वैयक्तिक आयुष्यातील महत्त्वपूर्ण बदलाचे माध्यम आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये दुसऱ्या कार्यकाळाच्या पहिल्याच दिवशी ट्रम्प यांनी एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली होती. त्यामध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरित आणि काही तात्पुरत्या व्हिसाधारकांच्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना आपोआप नागरिकत्व न देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. या आदेशाला काही दिवसांतच डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेतृत्वाखालील २२ राज्यांनी स्थलांतरितांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांसह न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर ३० जून २०२६ रोजी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मधील आदेश फेटाळला. मात्र, त्यानंतर सुमारे महिन्याभरात ट्रम्प यांनी जन्मजात नागरिकत्वावर मर्यादा आणण्याच्या उद्देशाने आणखी दोन कार्यकारी आदेशांवर स्वाक्षऱ्या केल्या.
जन्मजात नागरिकत्वावर मर्यादा आणण्याच्या आदेशाचा उद्देश अमेरिकेत जन्म झाल्याच्या आधारावर आपोआप मिळणाऱ्या नागरिकत्वाची व्याप्ती मर्यादित करणे हा आहे. काही विशिष्ट श्रेणीतील व्यक्तींच्या मुलांना अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अपात्र ठरविण्याचा यात प्रयत्न करण्यात आला आहे. यामध्ये विदेशी दूतावास, विदेशी सरकार किंवा त्यांच्याशी संबंधित संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची मुले, विदेशी दहशतवादी संघटना, शत्रू राष्ट्रे किंवा विदेशी सरकारांसाठी लॉबिंग करणाऱ्या व्यक्तींची मुले तसेच फसवणूक किंवा चुकीच्या मार्गाने स्थलांतराचा दर्जा अथवा नागरिकत्व मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या पालकांच्या मुलांचा समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. परराष्ट्र व्यवहार तज्ज्ञ रोबिंदर सचदेव यांच्या मते, ट्रम्प यांची स्थलांतरविषयक धोरणे 'अमेरिका फर्स्ट' या तत्त्वावर आधारित आहेत आणि जन्मजात नागरिकत्वासंबंधीचा हा निर्णय त्याच राजकीय संदेशाचा भाग आहे. या आदेशाची कायदेशीर परिणामकारकता कितपत असेल, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल. या आदेशालाही अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे.
- सुदेश दळवी