नवी दिल्ली : लोकसभेच्या विद्यमान ५४३ जागांमधूनच महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण देण्यात यावे आणि लोकसभेच्या जागांचा हा आकडा पुढील २५ वर्षांसाठी गोठवण्यात यावा, अशी आग्रही भूमिका प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसने घेतली आहे. काल बुधवारी नवी दिल्लीत पार पडलेल्या काँग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या चार तास चाललेल्या प्रदीर्घ बैठकीत हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत देशातील चालू राजकीय परिस्थिती, सीमा प्रश्न, शैक्षणिक धोरण आणि भाजपच्या राजकीय रणनीतीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या आक्रमणाचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्यात आला. विरोधी पक्षांनी आरोप केला की, केंद्र सरकारने परराष्ट्र धोरणाच्या पातळीवर चीन आणि अमेरिकेच्या दबावापुढे शरणागती पत्करली आहे. याशिवाय, काँग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना आपापल्या राज्यांतील शिक्षणतज्ज्ञ व विद्यार्थ्यांशी थेट संवाद साधून शैक्षणिक व परीक्षा प्रणालीतील आवश्यक सुधारणांचा सविस्तर अहवाल एका महिन्याच्या आत पक्षश्रेष्ठांना सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या बैठकीत केवळ राजकीय विषयांवरच नव्हे, तर विद्यार्थी, तरुण व शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांवरही विस्तृत मंथन झाले. अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित दानचोरीच्या मुद्द्यावरूनही व्यापक चर्चा घडवून आणण्यात आली. हा केवळ राजकीय विषय नसून जनतेच्या भावनांशी जोडलेला मुद्दा असल्याने याविरोधात गावोगावी आणि पंचायत पातळीवर देशव्यापी आंदोलन उभारण्याचा निर्णय पक्षाने घेतला आहे.
काँग्रेसच्या या उच्चस्तरीय बैठकीला काँग्रेसशासित चार राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसह ८८ प्रमुख पदाधिकारी आणि निमंत्रित उपस्थित होते. त्यापैकी ३३ सदस्यांनी पक्षाच्या आगामी रणनीतीवर आपले विचार मांडले. याशिवाय, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या उत्तराखंड येथील सभेवरून निर्माण झालेल्या वादावर पंतप्रधानांनी माफी मागावी, असा ठरावही कार्यकारिणीत संमत करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘छात्रों की गूंज’ या विशेष मोहिमेची घोषणा करण्यात आली असून, या मोहिमेची सुरुवात शनिवारी पुण्यातून होणार आहे. देशातील तब्बल आठशे लहान-मोठ्या शहरांमध्ये ही मोहीम राबवली जाणार आहे. पक्षाची बूथ पातळीपासून राज्यपातळीपर्यंतची संघटन उभारणी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले असून, आगामी काळात केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात आक्रमक राजकीय मोहीम राबवण्याचे संकेत या बैठकीतून मिळाले आहेत.