कळसा उपनदीचे ३.५ किमीचे पात्र नष्ट करून कर्नाटकने वळवले म्हदईचे पाणी: राजेंद्र केरकरांचा खळबळजनक आरोप

पणजी : म्हदई नदी विवाद मैत्रीपूर्ण वातावरणात सोडवण्याचा प्रस्ताव कर्नाटकच्या कृषी मंत्र्यांनी मांडला असतानाच, प्रसिद्ध पर्यावरणप्रेमी आणि 'म्हदई वाचवा अभियाना'चे सचिव राजेंद्र केरकर यांनी कर्नाटकच्या कारवायांवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कर्नाटकाने कणकुंभीजवळील कळसा उपनदीचे सुमारे ३.५ किलोमीटरचे पात्र पूर्णपणे नष्ट करून पाण्याचा प्रवाह मलप्रभा खोऱ्यात वळवल्याचा गंभीर आरोप केरकर यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलताना केला. याशिवाय, बेळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या राकसकोप जलाशयात भर घालण्यासाठी कर्नाटक सरकार तिल्लारी नदीचे अतिरिक्त पाणी मारकंडेय नदीच्या पात्रात वळवण्याचा घाट घालत असल्याचा नवीन इशाराही त्यांनी गोवा सरकारला दिला आहे.

तत्पूर्वी काय घडले?

कर्नाटकचे कृषी मंत्री एन. चेलुवराया स्वामी यांनी म्हदई जलविवादावर "भावाभावांमधील तोडगा" काढण्याचे सुचवले होते. मात्र, केरकर यांनी या प्रस्तावावर थेट सवाल उपस्थित केला आहे. कर्नाटकाने २००६ पासूनच पर्यावरणदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असलेल्या क्षेत्रात बेकायदेशीर कामे सुरू ठेवली आहेत, अशा परिस्थितीत मैत्रीपूर्ण तोडगा कसा शक्य आहे, असा सवाल त्यांनी विचारला. सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी होईपर्यंत म्हदईचे पाणी वळवणार नाही, असे आश्वासन कर्नाटकाने दिले होते. परंतु, या आश्वासनाचा भंग करून प्रत्यक्ष भूमीवर मोठे काम पूर्ण करण्यात आल्याचा दावा केरकर यांनी केला.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व प्रत्यक्ष परिस्थिती

राजेंद्र केरकर यांच्या मते, राखीव वनक्षेत्रात झाडांची कत्तल करण्यात आली असून काँक्रीटची बांधकामे आणि भुयारी कालवे खोदण्यात आले आहेत. यामुळे नैसर्गिकरीत्या गोव्याच्या दिशेने वाहणारे पाणी आता कणकुंभी येथून मलप्रभा खोऱ्याकडे वळवले जात आहे. स्थानिक रहिवाशांनी हे पाणी वळवताना प्रत्यक्ष पाहिले असून, खानापूर तालुक्यातील सतत येणाऱ्या महापुरालाही हीच बांधकामे कारणीभूत असल्याचे तेथील नागरिकांचे म्हणणे आहे. गोवा राज्याच्या जलस्रोत खात्याच्या (WRD) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही या परिसराची पाहणी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर केला आहे, अशी माहिती केरकर यांनी दिली.

या पार्श्वभूमीवर जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी 'कर्नाटकला पाणी वळवण्यात यश आलेले नाही' असे दिलेले वक्तव्य पूर्णपणे चुकीचे आणि जनतेची दिशाभूल करणारे आहे, अशी टीका केरकर यांनी केली. भूमीवरील वास्तव वेगळे असताना अशी वक्तव्ये करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

त्याचप्रमाणे, धामणे धरणातून गोव्याच्या दिशेने वाहणारे पाणी वळवण्याचे प्रयत्न आणि तिलारी खोऱ्यातील नवीन घडामोडींचा जलस्रोत खात्याने सखोल अभ्यास करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या अभ्यासाशिवाय मंत्र्यांनी वक्तव्ये करू नयेत आणि राज्याची पर्यावरणीय तसेच पाणिहक्क सुरक्षित ठेवावेत, अशी आग्रही मागणी केरकर यांनी केली आहे.