पणजी : गोव्याच्या राजकीय पटलावर आगामी काळातील घडामोडींचे वारे वाहू लागले असून सत्ताधारी महायुतीतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे (मगोप) ज्येष्ठ नेते तथा मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी फोंडा मतदारसंघातील राजकीय समीकरणांवर भाष्य करत पक्षाची मजबूत स्थिती स्पष्ट केली आहे. फोंड्यात पक्षाकडून नुकत्याच करण्यात आलेल्या ताज्या अंतर्गत सर्व्हेचा दाखला देत, आजच्या घडीला मगोप या मतदारसंघात पूर्णपणे आघाडीवर आणि अव्वल स्थानावर असल्याचे ढवळीकर यांनी ठामपणे सांगितले. मागील चार वर्षांच्या कालावधीत ज्या गतीने विकासाची कामे पूर्ण व्हायला हवी होती, त्यात काही तांत्रिक अडचणी व अडथळे आल्याची कबुली त्यांनी दिली, मात्र यामागील खरी परिस्थिती आणि वास्तव जनतेसमोर मांडण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. लोकशाहीच्या चौकटीत 'जनतेचे, जनतेसाठी आणि जनतेद्वारे' या मूलभूत तत्त्वावर विश्वास ठेवून महायुती सरकारमधील युतीधर्माचे पूर्ण पालन करतच सर्व विकासकामे पुढे नेली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
फोंडा आणि लगतच्या परिसरात वाढत्या नागरी वसाहतींमुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईवर तोडगा काढण्यासाठी जलस्रोत खात्याकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगतानाच, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्या जनता दरबाराबाबत बोलताना त्यांनी लोकशाहीत प्रत्येकाला कार्यस्वातंत्र्य असल्याचे स्पष्ट केले. फोंड्याचा राजकीय इतिहास सांगताना त्यांनी नमूद केले की, माजी मुख्यमंत्री रवी नाईक यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत ते अवघ्या ७० मतांनी विजयी झाले होते; यावरून फोंड्यात मगोपचा पारंपरिक मतदार आजही तितकाच भक्कम, जागरूक आणि निष्ठावंत असल्याचे सिद्ध होते.
पक्षांतर करणाऱ्यांना पुन्हा तिकीट न देण्याच्या काँग्रेसच्या भूमिकेचे सुदिन ढवळीकरांकडून स्वागत
फोंड्याच्या स्थानिक राजकीय परिस्थितीसोबतच राज्यातील राजकीय सुचितेच्या आणि मूल्यांच्या मुद्द्यावर बोलताना मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी पक्षांतर करणाऱ्या नेत्यांबाबत काँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या कठोर भूमिकेचे जाहीर स्वागत केले. निवडणुकीत एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आल्यानंतर स्वार्थासाठी पक्ष बदलणाऱ्या किंवा पक्षाशी प्रतारणा करणाऱ्या नेत्यांना पुन्हा पक्षात प्रवेश न देण्याचा आणि त्यांना निवडणुकीचे तिकीट नाकारण्याचा जो निर्णय काँग्रेसने जाहीर केला आहे, तो राजकीय शिस्तीसाठी अत्यंत कौतुकास्पद आहे. केवळ एकाच पक्षाने नव्हे, तर भारतीय जनता पक्षासह देश व राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींविरोधात असाच कडक धोरणात्मक निर्णय घेतला पाहिजे, असे आग्रही आवाहन त्यांनी केले.
गेल्या काही वर्षांत वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा आणि सत्तेच्या मोहापोटी पक्ष बदलण्याच्या प्रवृत्तीमुळे राजकीय पक्षांची तसेच संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेची मोठी हानी झाली आहे. पक्षांतराच्या बाबतीत गोव्याने दुर्दैवाने देशासमोर एक अत्यंत वाईट पायंडा पाडला असून ही दूषित संस्कृती रोखण्यासाठी त्यांनी स्वतः राष्ट्रपती, पंतप्रधान आणि निवडणूक आयोगाकडे गेली दोन वर्षे सातत्याने पत्रव्यवहार केल्याचा पुनरुच्चार केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांचा संदर्भ देत, ज्या नेत्यांना पक्षाची धोरणे मान्य नसतील त्यांनी पक्षाच्या तिकिटाचा आणि चिन्हाचा गैरवापर न करता अपक्ष म्हणून किंवा स्वतःचा नवीन पक्ष काढून निवडणुकीला सामोरे जावे, असा स्पष्ट सल्ला त्यांनी दिला.
गोव्यात जादा वीज बिलांच्या तक्रारींवर दखल; बिलांची शहानिशा करण्याचे मुख्य अभियंत्यांना आदेश, त्रुटी सुधारण्याचे आश्वासन
राज्यभरातून येणाऱ्या जादा वीज बिलांच्या तक्रारींची गंभीर दखल राज्य प्रशासनाने घेतली आहे. राज्यातील विविध भागांतील ग्राहकांना अचानक अवाजवी आणि मोठ्या रकमेची वीज बिले प्राप्त होत असल्यामुळे नागरिकांमध्ये आणि लोकप्रतिनिधींमध्ये तीव्र असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले होते. नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने मुख्य अभियंत्यांना या सर्व वाढीव वीज बिलांची सखोल आणि तात्काळ शहानिशा करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, असे ढवळीकर म्हणाले. ज्या ग्राहकांना आपल्या बिलात तफावत किंवा अवाजवी वाढ झाली असल्याचे वाटत असेल, त्यांनी तातडीने आपापल्या क्षेत्रातील कार्यकारी अभियंता अथवा साहाय्यक अभियंता यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधून बिलाची सविस्तर पडताळणी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तपासणीदरम्यान बिलात काही तांत्रिक दोष, चुकीचे रीडिंग किंवा त्रुटी आढळल्यास ती तात्काळ दुरुस्त केली जाईल आणि ग्राहकांचे जास्त गेलेले पैसे पुढील महिन्यांच्या बिलांमध्ये समायोजित केले जातील, असे ठाम आश्वासन वीज खात्यातर्फे देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
वीज दर थेट कमी करण्याच्या नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांवर प्रशासकीय पातळीवरून अधिक स्पष्टता देण्यात आली आहे. वीज दर निश्चिती ही प्रक्रिया संयुक्त वीज नियामक आयोग आणि केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक नियमावलीशी थेट जोडलेली असते, त्यामुळे यात तडकाफडकी बदल करणे शक्य नसते. जर राज्य सरकारला दरांमध्ये सवलत देऊन जनतेला दिलासा द्यायचा असेल, तर त्याप्रमाणात राज्य शासनाला आपल्या वार्षिक अर्थसंकल्पात विशेष आर्थिक तरतूद करावी लागते. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करूनच आगामी काळात योग्य निर्णय घेतला जाऊ शकतो. याशिवाय ग्राहकांनी आपले बिल तपासताना केवळ अंतिम रकमेवर न अडकता, आपल्या घराचा जोडलेला भार म्हणजेच कनेक्टेड लोड आणि प्रत्यक्ष वापरलेले युनिट्स यांची मागील महिन्यांतील वापराशी तुलना करून पाहावी, असे त्यांनी शेवटी सांगितले.