गोवन वार्ता प्रतिनिधी
पणजी : मुरगाव तालुक्यातील हेडलॅण्ड सडा येथील प्रसिद्ध ‘मुरगावचा राजा’ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या शेडचा वीजपुरवठा ३ दिवसांत खंडित करा, असा आदेश गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला दिला आहे. याशिवाय सदर अनधिकृत शेड २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पाडण्यास सांगितले आहे. तसे न झाल्यास मुरगाव नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी न्यायालयात उपस्थित राहावे, असे सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
अवमान याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. एमपीएच्या वतीने ज्येष्ठ वकील योगेश नाडकर्णी यांनी सदर शेड आजपावेतो जमीनदोस्त केले नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मागील सुनावणीनुसार, २७ जुलै रोजी कारवाई होणार होती. मात्र ती कारवाईही झाली नसल्याची तसेच नगरपालिकेने सदर कारवाई २८ आॅगस्ट रोजी ठेवल्याची माहिती दिली. यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सदर शेडला दिलेला वीजपुरवठा तीन दिवसांत बंद करण्याचा आदेश वीज खात्याच्या संबंधित कार्यकारी अभियंत्याला दिला आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांना २८ आॅगस्ट रोजी कारवाई करण्यास सांगितले आहे. त्या दिवशी कारवाई झाली नाही तर मुरगाव पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी पुढील सुनावणी वेळी हजर राहावे, असे बजावले आहे. या संदर्भात काही अडचणी असल्यास न्यायालयाच्या निदर्शनास आणण्यास मुख्याधिकाऱ्यांना मोकळीक दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ सप्टेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला ‘वाटाण्याच्या अक्षता’
या प्रकरणी मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने (एमपीए) न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सदर शेड बेकायदेशीर असल्याचे समोर आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी शेड जमीनदोस्त करण्याचा आदेश जारी केला होता. कार्यवाही करण्यासाठी न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला सहा आठवड्यांची मुदतही दिली होती. २० ऑक्टोबर २०२५ रोजी सदर मुदत संपली. कार्यवाही न झाल्यामुळे मुरगाव बंदर प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात नोव्हेंबर २०२५ मध्ये अवमान याचिका दाखल केली. त्यात मुरगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी सिद्धिविनायक नाईक यांना प्रतिवादी केले.