पणजी : गोवाास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने बोरी येथील श्री साईबाबा मंदिरात झालेल्या चोरी आणि तोडफोडीच्या घटनेप्रकरणी फोंडा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास केलेल्या नऊ दिवसांच्या विलंबावर अत्यंत कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मेनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या न्यायपीठाने सुनावणीदरम्यान राज्य पोलीस दलाच्या निष्क्रीयतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जेव्हा समाजात उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन होते आणि कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा पोलीस प्रशासन केवळ 'गप्प बसून काय पाहत असते का?', असा रोखठोक सवाल न्यायालयाने केला.
गुन्ह्याची माहिती मिळताच तत्काळ गुन्हा दाखल करून तपास सुरू करण्याऐवजी विलंब लावणे ही पोलिसांची एक नेहमीची पद्धत बनत चालल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याप्रकरणी न्यायपीठाने फोंडा पोलिसांना गुन्हा नोंदवण्यास झालेल्या विलंबाची तांत्रिक व प्रशासकीय कारणे, आतापर्यंत केलेल्या तपासाचा तपशील आणि सध्याची स्थिती स्पष्ट करणारे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र न्यायालयासमोर सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ ऑगस्ट रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
तत्पूर्वी काय घडले ?
बोरी येथील श्री साईबाबा मंदिरात ११ जुलै रोजी काही व्यक्तींनी बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करून तोडफोड आणि चोरी केली होती. मात्र, फोंडा पोलिसांनी या गंभीर घटनेचा एफआयआर तब्बल नऊ दिवसांनंतर, म्हणजेच २२ जुलै रोजी नोंदवला. याचिकाकर्त्याने न्यायालयात मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, मंदिरात केवळ तोडफोडच झाली नाही तर पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशाने सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि यंत्रणा उद्ध्वस्त करण्यात आली. पोलिसांनी घटनेनंतर घटनास्थळाचा रीतसर पंचनामा केला नाही किंवा सीसीटीव्ही फुटेजही तातडीने जप्त केले नाही. या दिरंगाईवर ताशेरे ओढताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये प्राथमिक चौकशीचे कारण देऊन वेळ दवडण्याची अजिबात गरज नसते. जर प्रथमदर्शनी गुन्ह्याचे पुरावे उपलब्ध असतील, तर पोलिसांनी कोणताही विलंब न लावता त्वरित एफआयआर नोंदवून तपास करणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
मंदिराच्या व्यवस्थापनात आणि दैनंदिन कामकाजात कोणत्याही त्रयस्थ व्यक्तीने हस्तक्षेप करू नये, असा स्पष्ट तात्पुरता मनाईहुकूम (Injunction) सक्षम दिवाणी न्यायालयाने जारी केला होता. असे असतानाही, ९ नामांकित व्यक्तींसह सुमारे ३० अज्ञात लोकांच्या बेकायदेशीर जमावाने न्यायालयीन आदेशाचा अवमान करत मंदिर परिसरात जबरदस्तीने घुसखोरी केली. जमावाने मंदिर ट्रस्टने लावलेली अधिकृत कुलूपे तोडून तिथे स्वतःची नवीन कुलूपे ठोकली आणि मंदिर समितीच्या मध्यवर्ती कार्यालयावर ताबा मिळवला. या गुंडगिरीदरम्यान मंदिराच्या मुख्य सीसीटीव्ही पाळत ठेवणाऱ्या यंत्रणेशी जोडलेल्या दोन महत्त्वाच्या डीव्हीआर (DVR) हार्ड डिस्क आणि काउंटरवरील संगणकीय हार्ड डिस्क चोरीला गेल्याचा आरोप आहे.
न्यायालयीन आदेश अस्तित्वात असतानाही घडलेल्या या प्रकारामुळे स्थानिक पातळीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याशी संबंधित वादाच्या वेळीही पोलिसांनी अशीच निष्क्रियता दाखवल्याची आठवण करून देत, उच्च न्यायालयाने पोलीस प्रशासनाच्या या ढिसाळ कारभारावर आणि अक्षम्य विलंबावर सडकून टीका केली आहे.