राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षांचे आयोजन करणाऱ्या नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने (एनटीए) परीक्षा पद्धतीत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रशासकीय फेररचना सुरू केली आहे. युजीसी-नेट परीक्षेतील त्रुटींनंतर निर्माण झालेल्या वादानंतर एजन्सीने ५० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात आले. यामध्ये जुलै महिन्यात नीट परीक्षा गैरव्यवहार प्रकरणी काढण्यात आलेल्या ४७ अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
गेल्या काही दिवसांत युजीसी-नेट परीक्षेतील इंग्रजी, वाणिज्य आणि समाजशास्त्र या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. या त्रुटींचे पुनरावलोकन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार एनटीएने या तीन विषयांची परीक्षा रद्द करून ती पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार सप्टेंबर महिन्यात ही पुनर्परीक्षा घेतली जाणार आहे. एजन्सीने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आणि परीक्षेच्या गुणवत्तेचा विचार करूनच हा कठीण निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शिक्षण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी आणि एनटीएच्या महासंचालकांसोबत उच्चस्तरीय बैठक घेऊन परीक्षा यंत्रणेच्या पुनर्रचनेचा आढावा घेतला. या बैठकीत सायबर सुरक्षा, प्रश्नपत्रिकांची रचना आणि इतर तांत्रिक बाबींसाठी खाजगी क्षेत्रातून तज्ज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, गोपनीय कामकाज आणि तांत्रिक प्रणालींचे कडक ऑडिट करण्याचे आदेशही मंत्रालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, एनटीएच्या या कारभाराविरोधात देशभरातील विविध विद्यार्थी संघटनांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. दिल्लीसह अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी निदर्शने करत एनटीए संस्थाच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावरून सरकारवर जोरदार निशाणा साधला असून, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी खेळ केला जात असल्याचा आरोप केला आहे.