पणजी :भोमा येथे राष्ट्रीय महामार्गावर हाती घेण्यात आलेल्या ‘एलिव्हेटेड रोड’ प्रकल्पामुळे परिसरातील कोणत्याही मंदिराला किंवा स्थानिक तलावाला धोका पोहोचणार नाही, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देवीदास पांगम यांनी गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेत प्रकल्पाबाबत स्थानिकांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रकल्पाचा सविस्तर आराखडा स्थानिक याचिकाकर्त्यांसमोर मांडावा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.
मंदिर आणि तलावाला धोका नसल्याचा सरकारचा दावा
भोमा येथील राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रस्तावित प्रकल्पासंदर्भात सँडिया नाईक, प्रमोद भोमकर, सुनील भोमकर आणि शांतू गावडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय), राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता, जमीन संपादनाचे सक्षम प्राधिकरण, विशेष जमीन संपादन अधिकारी आणि अन्य संबंधितांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांतर्फे मांडण्यात आले की, राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी प्रस्तावित क्षेत्र दाट लोकवस्तीचे आहे. या परिसरात अनादी काळापासून अस्तित्वात असलेली चार हिंदू मंदिरे आहेत. त्यापैकी काही मंदिरे आठव्या आणि तेराव्या शतकातील असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यामुळे प्रकल्पामुळे स्थानिकांच्या धार्मिक भावना दुखावण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
जुन्या घरांवरही परिणाम होण्याची भीती
या परिसरात सुमारे १०० वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली निवासी घरे असून, त्यापैकी काही घरांमध्ये पोर्तुगीज वास्तुकलेचा वारसा दिसून येतो, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला. त्यामुळे या ऐतिहासिक वास्तू आणि स्थानिक रहिवाशांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत जमीन संपादनाची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
या प्रकरणात अॅड. नाईजल डा कोस्टा फ्राईझ आणि अॅड. विनीत सर्लकर यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. दाट लोकवस्ती, प्राचीन मंदिरे, जुनी निवासी घरे आणि स्थानिकांच्या धार्मिक भावनांचा विचार करून प्रस्तावित जमीन संपादन प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.