फाशीची शिक्षा रद्द करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; पर्यायी पद्धतीचा मार्ग खुला

नवी दिल्ली : मृत्युदंडाची अंमलबजावणी फाशीच्या माध्यमातून करण्याची पद्धत रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली. (Supreme Court Dismisses Plea To Abolish Hanging As Death Penalty Method, Leaves Door Open For Alternatives)  मात्र, फाशीपेक्षा कमी वेदनादायी आणि मानवी प्रतिष्ठा जपणारी पर्यायी पद्धत उपलब्ध असल्याचे ठोस वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक पुरावे भविष्यात समोर आल्यास या मुद्द्यावर पुन्हा घटनात्मक फेरविचार करता येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम 354(5) ला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेत मृत्युदंडाची अंमलबजावणी फाशीऐवजी अन्य पद्धतीने करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या कलमानुसार मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या कैद्याला ‘मानेभोवती दोरी बांधून मृत्यू होईपर्यंत फाशी देण्यात यावी’, अशी तरतूद आहे.

पर्यायी पद्धती तपासण्याची केंद्राला मुभा

याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीच्या पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्याची मुभा दिली. यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून विविध पर्यायांचा अभ्यास करता येईल. वेदना आणि त्रास कमीत कमी ठेवणे तसेच मृत्युदंडाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीची मानवी प्रतिष्ठा अबाधित राखणे, या घटनात्मक उद्दिष्टांच्या दृष्टीने पर्यायी पद्धत अधिक योग्य आहे का, याचा अभ्यास करता येणार आहे.

फाशीऐवजी विविध पर्यायांची मागणी

ज्येष्ठ वकील ऋषी मल्होत्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत फाशीची पद्धत ‘अमानवी आणि क्रूर’ असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याऐवजी प्राणघातक इंजेक्शन, गोळीबार, विद्युतप्रवाह किंवा गॅस चेंबर यांसारख्या पद्धतींचा विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती.

याचिकेत CrPC कलम 354(5) हे संविधानातील कलम 21 शी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मृत्युदंडाची अंमलबजावणीही मानवी प्रतिष्ठा आणि जीवनाच्या अधिकाराशी संबंधित असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.

केंद्राने यापूर्वीही तज्ज्ञ समितीचा विचार केला

मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फाशीला पर्याय शोधण्याचा मुद्दा यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला होता. मे 2023 मध्ये तत्कालीन अॅटर्नी जनरल यांनी फाशीपेक्षा चांगला पर्याय उपलब्ध आहे का, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची शिफारस केली होती. केंद्र सरकार या समितीसाठी संभाव्य सदस्यांचा विचार करत असल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते.

प्राणघातक इंजेक्शनवरही प्रश्नचिन्ह

याचिकाकर्त्याने प्राणघातक इंजेक्शनचा पर्याय अधिक जलद आणि तुलनेने कमी वेदनादायी असल्याचे मांडले होते. मात्र, प्रोजेक्ट 39A या संस्थेने विविध देशांतील, विशेषतः अमेरिकेतील अनुभवाचा दाखला देत प्राणघातक इंजेक्शनची पद्धतही प्रत्यक्षात नेहमीच यशस्वी ठरलेली नाही, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यामुळे मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध पर्यायांचा वैद्यकीय, वैज्ञानिक आणि व्यावहारिक पातळीवर सखोल अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची गरज असल्याचे मत मांडण्यात आले.

भविष्यात फेरविचाराची शक्यता कायम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सध्या भारतातील मृत्युदंडाची अंमलबजावणी करण्यासाठी फाशीची पद्धत कायम राहणार आहे. मात्र, भविष्यात नवे वैद्यकीय किंवा वैज्ञानिक पुरावे उपलब्ध झाल्यास या पद्धतीच्या घटनात्मक वैधतेचा पुन्हा विचार करण्याचे दार न्यायालयाने खुले ठेवले आहे.

मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीच्या विविध पद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करणाऱ्या विधी आयोगाच्या अहवालाचाही याचिकाकर्त्याने आधार घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये या जनहित याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला होता.