रांची : झारखंडमधील स्पर्धा परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या तीव्र आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी सोमवारी सचिवालयात घेतलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत 'झारखंड कर्मचारी निवड आयोग - संयुक्त पदवीधर स्तर' (JSSC-CGL) परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा केली. याशिवाय २०१४ पासून एका खासगी आउटसोर्सिंग कंपनीमार्फत घेण्यात आलेल्या सर्व लहान-मोठ्या भरती परीक्षांची गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, या परीक्षा घोटाळ्यात अनेक कंपन्यांचे जाळे कार्यरत असून त्यांनी वेगवेगळ्या कालावधीत काम केले आहे. त्यामुळे पारदर्शकता आणण्यासाठी २०१४ पासूनच्या परीक्षांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने यासोबतच ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी अमिताभ कौशल यांच्या अध्यक्षतेखाली 'परीक्षा सुधारणा समिती' स्थापन केली असून, ही समिती भविष्यातील भरती प्रक्रिया सुरळीत आणि पारदर्शक करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणार आहे.
सरकारच्या या घोषणेनंतर मुख्य विद्यार्थी नेते देवेंद्र नाथ महतो यांनी आपले उपोषण मागे घेत शांततापूर्ण आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा केली. मात्र, दुसऱ्या बाजूला 'जेपीएससी-जेएससी रिफॉर्म फोरम'चे विद्यार्थी नेते महतो यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतानाच, या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने सीबीआय चौकशीची मागणी कायम ठेवली आहे. घोटाळ्यातील मुख्य सूत्रधारांना तातडीने अटक करून कठोर कारवाई करण्याची मागणीही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.