काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींच्या राजकारणात गेल्या काही काळात एक लक्षणीय बदल जाणवतो. पूर्वीच्या तुलनेत ते अधिक आक्रमक झाले आहेत, सातत्याने दौरे करत आहेत, विविध सामाजिक घटकांशी भेटीगाठी वाढवित आहेत आणि सरकारविरोधातील मुद्द्यांवर रस्त्यावर उतरण्याचीही तयारी दाखवत आहेत. संसदेत विरोधी पक्षनेते म्हणून त्यांची भूमिका आता केवळ संसदीय भाषणांपुरती मर्यादित राहिलेली दिसत नाही. पुण्यातील ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रमापासून संसद मार्गावरील आंदोलनापर्यंत त्यांच्या राजकीय हालचालींमध्ये सातत्य दिसते. यातून राहुल गांधींचा एक नवा राजकीय अवतार समोर येत आहे. आक्रमक, आग्रही, जनतेत मिसळणारा आणि संघर्ष करण्यास तयार असलेला नेता अशी त्यांची प्रतिमा बनत आहे, परंतु या बदलाचे स्वागत करतानाच काँग्रेससमोर एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो की, राहुल गांधी स्वतःची राजकीय सक्रियता वाढवत असताना, पक्षाची संघटनात्मक ताकद तितक्याच वेगाने वाढत आहे का? हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण निवडणूक ही केवळ नेत्याच्या लोकप्रियतेवर लढली जात नाही. मतदारसंघनिहाय संघटना, बूथस्तरावरील कार्यकर्ते, स्थानिक नेतृत्व, सामाजिक समीकरणांची जाण, मतदारांशी सातत्याने संपर्क आणि निवडणुकीच्या दिवशी मतदान केंद्रापर्यंत मतदाराला आणण्याची यंत्रणा या सगळ्यांची बेरीज म्हणजे पक्षाची खरी ताकद असते.
राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काँग्रेसने २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ९९ जागा मिळवत दहा वर्षांनंतर पुन्हा अधिकृत विरोधी पक्षनेतेपद मिळवले. 'भारत जोडो' यात्रांनी त्यांची प्रतिमा बदलण्यास मदत केली. परंतु लोकसभा निवडणुकीतील कामगिरीचे रूपांतर दीर्घकालीन संघटनात्मक पुनर्बांधणीत करणे ही अजूनही मोठी परीक्षा आहे. राहुल गांधी आता पूर्वीपेक्षा अधिक स्पष्टपणे संघर्षाची भूमिका घेताना दिसतात. सरकारवर थेट हल्ले, सामाजिक न्याय, युवक, महिला, संविधान, निवडणूक प्रक्रिया अशा विषयांवर आक्रमक मांडणी आणि आंदोलनात प्रत्यक्ष सहभाग यामुळे त्यांच्या राजकीय शैलीत बदल झाला आहे. पुण्यातील कार्यक्रमात त्यांनी महिला स्वातंत्र्य, समानता आणि सामाजिक रूढींवर भाष्य केले. युवकांशी थेट संवाद साधण्याचा प्रयत्नही केला. याचा एक फायदा निश्चितच झाला आहे. राहुल गांधी आता केवळ दिल्लीतील नेता न राहता विविध सामाजिक समूहांशी संवाद साधणारा नेता म्हणून स्वतःला पुढे आणत आहेत. पण जनसंपर्क आणि संघटनबांधणी यांत मोठा फरक आहे. नेत्याने हजारो लोकांशी संवाद साधला, सभा घेतल्या, दौरे केले तरी त्याचा थेट फायदा पक्षाला मिळतोच असे नाही. त्या भेटींचे रूपांतर स्थानिक संघटनेत झाले पाहिजे. काँग्रेसमध्ये अनेक राज्यांत गटबाजी, स्थानिक नेतृत्वातील संघर्ष, कार्यकर्त्यांचा उत्साह आणि निवडणूक यंत्रणेची कमतरता यांसारख्या समस्या वारंवार चर्चेत येतात. त्यामुळे राहुल गांधींच्या आक्रमक राजकारणासोबत ‘संघटन पुनर्बांधणी’ हा अजेंडा अधिक ठळकपणे पुढे आला पाहिजे. या वर्षात काँग्रेसने काही राज्यांमध्ये प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी बदलण्याच्या दिशेने हालचाली सुरू केल्याचे वृत्त आले होते. राहुल गांधी यांनी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि संघटन सरचिटणीस के. सी. वेणुगोपाल यांच्यासोबत संघटनात्मक बदलांबाबत चर्चा केल्याचेही वृत्त आहे. म्हणजेच संघटनेचा प्रश्न राहुल गांधींच्या अजेंड्यावर नाही, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. प्रश्न आहे तो या प्रयत्नांचा वेग आणि परिणामकारकता किती आहे?
राहुल गांधी यांच्या सध्याच्या राजकीय शैलीवरून ते पूर्णवेळ राजकारणात सक्रिय झाल्याचे दिसते. दौरे, बैठका, संसद, आंदोलन, विद्यार्थी आणि युवकांशी संवाद, पक्षाच्या कार्यक्रमांतील सहभाग या सर्वांमुळे त्यांची राजकीय उपस्थिती वाढली आहे. पण पूर्णवेळ राजकारणी असणे आणि पूर्णवेळ पक्षसंघटक असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. राहुल गांधींना जर काँग्रेसला पुन्हा सत्तेच्या स्पर्धेत प्रभावीपणे उभे करायचे असेल, तर त्यांना स्वतःच्या प्रतिमेबरोबरच हजारो स्थानिक नेत्यांची नवी फळी उभी करावी लागेल. काँग्रेसला प्रत्येक राज्यात असे नेते हवेत, जे मोदी किंवा भाजपवर टीका करण्यापलीकडे जाऊन मतदारांना स्वतःचा पर्याय देऊ शकतील. प्रत्येक जिल्ह्यात संघटन, प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात सक्षम नेतृत्व आणि प्रत्येक बूथवर प्रशिक्षित कार्यकर्ता हीच खरी कसोटी आहे. भाजपची सर्वात मोठी ताकद नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता एवढीच नाही; त्यामागे व्यापक संघटनात्मक यंत्रणा आहे. काँग्रेसला या आव्हानाला उत्तर द्यायचे असेल तर केवळ राहुल गांधींच्या आक्रमक भाषणांनी ते शक्य होणार नाही. या वातावरणाचे मतांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी संघटना आवश्यक आहे. त्यामुळे आता राहुल गांधींनी तीन पातळ्यांवर एकाच वेळी काम करणे आवश्यक आहे- देशव्यापी जनसंपर्क, विरोधकांशी राजकीय समन्वय आणि काँग्रेसची तळागाळातील पुनर्बांधणी. राहुल गांधींना आता सक्षम, स्वयंपूर्ण आणि निवडणूकक्षम काँग्रेस पक्ष उभा करावा लागेल. त्यांची आक्रमकता संघटनात्मक शक्तीत रूपांतरित होणार का, हा खरा प्रश्न आहे. याचे उत्तरच काँग्रेसच्या पुढील राजकीय प्रवासाची दिशा ठरवेल.