मडगाव : ई-कॉमर्स क्षेत्रातील ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्ट यांसारख्या प्रमुख क्विक-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्सच्या व्यवसाय पद्धतीसह त्यांच्या कर्मचारी भरती प्रक्रियेवर बाणावलीचे आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हे ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म्स राज्याबाहेरील व्यक्तींची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी किंवा पोलीस पडताळणी न करता डिलिव्हरी एजंट म्हणून थेट नियुक्ती करत आहेत. अशा अनधिकृत आणि अपरिचित व्यक्ती थेट लोकांच्या घरांपर्यंत पोहोचत असल्याने सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सर्व डिलिव्हरी बॉईजची अधिकृत पोलीस पडताळणी करणे ई-कॉमर्स कंपन्यांना सक्तीचे करावे, अशी ठाम मागणी आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी केली आहे.
आमदार व्हिएगस यांची मडगाव येथे ब्लिंकिट आणि इन्स्टामार्टमध्ये कार्यरत असलेल्या काही स्थानिक तरुणांनी भेट घेऊन आपल्या व्यथा मांडल्या. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना आमदारांनी सांगितले की, सध्या ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर डिलिव्हरी बॉईजची भरती केली जात आहे. मात्र, या प्रक्रियेत संबंधित व्यक्तीची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे की नाही, याची कोणतीही खातरजमा केली जात नाही. डिलिव्हरी बॉईज कामाच्या निमित्ताने थेट नागरिकांच्या घराच्या उंबरठ्यापर्यंत आणि ग्रामीण भागांतील अंतर्गत वस्तीत पोहोचतात. अशा वेळी कोणतीही पडताळणी नसलेल्या अज्ञात व्यक्तींचा वावर स्थानिक महिला, एकटे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो.
बाहेरील राज्यातील व्यक्तींना कोणतीही पडताळणी न करता प्राधान्य दिल्यामुळे स्थानिक तरुणांच्या रोजगारावरही त्याचा विपरीत परिणाम होत असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. जर एखाद्या युवकावर पूर्वी कोणताही गुन्हा दाखल असेल आणि तो सुधारण्याची इच्छा बाळगत असेल, तर त्याला रोजगाराची संधी नक्कीच मिळावी. परंतु संबंधित व्यक्तीच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची संपूर्ण माहिती कंपनी आणि प्रशासनाला असणे सुरक्षेच्या दृष्टीने अनिवार्य आहे. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता, आगामी विधानसभा अधिवेशनात संधी मिळाल्यास हा सुरक्षेचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले.
गोवा पोलीस आणि गृह विभागाने तात्काळ हस्तक्षेपाची भूमिका घेत सर्व ई-कॉमर्स कंपन्यांना त्यांच्या सर्व कर्मचाऱ्यांची आणि डिलिव्हरी एजंट्सची अधिकृत पोलीस पडताळणी करणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक करावे. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या किंवा पडताळणी न करता भरती करणाऱ्या कंपन्यांवर प्रशासनाकडून कडक कारवाई करण्यात यावी, जेणेकरून राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सर्वसामान्य नागरिकांची सुरक्षितता अबाधित राहील, अशी आग्रही मागणी आमदार व्हेंझी व्हिएगस यांनी शेवटी केली.