पणजी : सायबर विश्वातील अदृश्य गुन्हेगारांनी पसरवलेल्या भीतीचा आणि फसवणुकीच्या अथांग जाळ्याचा पर्दाफाश करत अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) गोवा विभागाने एक अत्यंत मोठी आंतरराज्यीय कारवाई केली आहे. आभासी जगात 'डिजिटल अरेस्ट'ची भीती दाखवून देशातील हजारो नागरिकांना लुटणाऱ्या तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांच्या अवाढव्य सायबर संघटित गुन्हेगारी रॅकेटचा पर्दाफाश करत ईडीने या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार फहीम मोईन हुसेन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद या दोघांना मुंबईतून बेड्या ठोकल्या.
काल २३ ऑगस्ट रोजी, दुपारी मुंबईत टाकलेल्या धाडीत या दोन उच्चशिक्षित व चाणाक्ष गुन्हेगारांना ताब्यात घेण्यात आले. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या ईडीच्या गोवा चमूने तात्काळ आरोपींना मुंबईतील विशेष पीएमएलए (दहशतवाद व आर्थिक गुन्हे प्रतिबंधक) न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने आरोपींची ट्रान्सिट रिमांड मंजूर केल्यानंतर, त्यांना २४ ऑगस्ट रोजी गोव्यात आणण्यात आले असून पणजी येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात कस्टडीसाठी सादर केले जाणार आहे.
प्रकरण काय ?
या आंतरराज्यीय घोटाळ्याच्या तपासाची पाळेमुळे गोव्यातील एका हायप्रोफाईल फसवणुकीच्या घटनेत रुजलेली आहेत. मे ते जून २०२५ या काळात दक्षिण गोव्यातील सासष्टी तालुक्यातील एका निष्पाप महिलेला सायबर भामट्यांनी आपल्या जाळ्यात ओढले. अंमलबजावणी संस्थांचे नाव सांगून आणि अटकेची धमकी देऊन या महिलेला तब्बल महिनाभर मानसिक छळ सहन करायला लावला. या काळात तिच्याकडून वेगवेगळ्या टप्प्यांत तब्बल २ कोटी ६० लाख ३३ हजार ६३४ रुपये हडप करण्यात आले. भामट्यांनी या रकमेला 'सीक्रेट सुपरव्हिजन अकाउंट्स' (Secret Supervision Accounts) म्हणजेच शासकीय गुप्त तपास खाती असे गोंडस नाव दिले होते. आपली सर्व आयुष्यभराची पुंजी तपास खात्यात जमा होत आहे या भ्रमात राहून महिलेने ही अवाढव्य रक्कम वर्ग केली. मात्र, आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने पोलिसांत धाव घेतली. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन ईडीने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये (PMLA) गुन्हा दाखल करून समांतर तपास सुरू केला आणि तपासाचे धागेदोरे थेट मुंबईतील मुख्य सूत्रधारांपर्यंत जाऊन पोहोचले.
तपासादरम्यान ईडीच्या अधिकाऱ्यांना सायबर गुन्हेगारांच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या आणि चक्रावून टाकणाऱ्या कार्यपद्धतीचा (Modus Operandi) सुगावा लागला. गोव्यातील महिलेकडून लाटलेले २.६० कोटी रुपये एकाच बँक खात्यात न ठेवता, अवघ्या काही मिनिटांत देशातील शेकडो बनावट (Shell/Dummy) कंपन्यांच्या खात्यांमध्ये तुकड्या-तुकड्यांनी वळवण्यात आले. यानंतर हे पैसे एटीएम आणि बँक शाखांमधून रोखीने काढण्यात आले. रोख रकमेचे रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अधिकृत परवानाधारक मनी चेंजर्स आणि बेकायदेशीर हवाला मार्गाद्वारे अमेरिकन डॉलर आणि इतर परदेशी चलनांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. तपासात स्पष्ट झाले की, या सिंडिकेटने तब्बल २७ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार बँकिंग चॅनेलद्वारे तर सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार रोखीने केले आहेत. या रॅकेटद्वारे एकूण ४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची थेट नागरिकांची फसवणूक झाली आहे.
अशी आहे गुन्हेगारांची मोड्स ऑपरेंडी
या प्रकरणात उघड झालेला सर्वात धक्कादायक प्रकार म्हणजे 'शेल कंपन्यां'चे संचालक पद. गुन्हेगारांनी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल दाखवण्यासाठी ज्या डमी कंपन्या स्थापन केल्या होत्या, त्यांच्या संचालकपदी मुंबईतील चाळींमध्ये आणि एका खोलीच्या घरात राहणारे गरीब ड्रायव्हर, घरगुती कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना बसवण्यात आले होते. अवघ्या काही हजार रुपयांचे आमिष दाखवून यांच्या नावावर बँकांमध्ये खाती उघडण्यात आली होती. या कंपन्यांच्या नावावर कोट्यवधींचे व्यवहार होत होते, तर प्रत्यक्ष नियंत्रण मात्र फहीम सय्यद आणि नईम सय्यद यांच्या हातात होते. ईडीने जुलै महिन्यात आणि नुकतेच २१ ऑगस्ट रोजी मुंबईत टाकलेल्या छाप्यांमध्ये तब्बल ३.२५ कोटी रुपयांची रोख रक्कम आणि अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रे, डिजिटल पुरावे जप्त केले आहेत.
मुंबईतून अटक करण्यात आलेल्या फहीम मोईन हुसेन सय्यद आणि नईम मुईन सय्यद या दोघांना रविवारी मुंबईतील न्यायालयात सादर करून गोव्यात आणण्यासाठी ट्रान्सिट रिमांड मिळवण्यात आली. २४ ऑगस्ट रोजी या दोन्ही आरोपींना पणजी येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयात सादर केले जाणार आहे. या अथांग घोटाळ्याचे धागेदोरे आंतरराष्ट्रीय हवाला रॅकेट आणि परदेशातील सायबर माफियांपर्यंत जोडलेले असण्याची दाट शक्यता असल्याने ईडी अधिकारी दोघांच्याही दीर्घकालीन कस्टडीची (कस्टोडियल इन्टॉरोगेशन) मागणी करणार आहेत. या दोघांच्या कसून चौकशीतून आणखी अनेक बड्या हस्ती, मनी चेंजर्स आणि बँक अधिकाऱ्यांची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असून, गोवा ईडीच्या या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे देशभरातील सायबर गुन्हेगारांचे धाबे दणाणले आहेत.
प्रकरणाचा आवाका थक्क करणारा..
हे केवळ एका साध्या फसवणुकीचे प्रकरण नसून यामागे संपूर्ण भारतात पसरलेले अतिशय धोकादायक आणि संघटित गुन्हेगारीचे नेटवर्क कार्यरत असल्याचे तपासातून उघड झाले आहे. 'डिजिटल अरेस्ट' हा सायबर गुन्हेगारीतील एक अत्यंत अत्याधुनिक आणि मानसिक दबाव आणणारा भयानक प्रकार आहे. यामध्ये गुन्हेगार हे अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), केंद्रीय तपास संस्था (सीबीआय), कस्टम्स किंवा अमली पदार्थ नियंत्रण कक्ष (एनसीबी) यांसारख्या उच्चपदस्थ शासकीय अधिकाऱ्यांचे बनावट ओळखपत्र आणि गणवेश दाखवून व्हिडिओ कॉल करतात. अमली पदार्थांचे पार्सल, बेकायदेशीर पैशांचे व्यवहार किंवा पासपोर्ट जप्तीची खोटी भीती दाखवून पीडित व्यक्तीला तासनतास आणि काही वेळा कित्येक दिवस घरातच कॅमेऱ्यासमोर 'डिजिटल अरेस्ट' करून ठेवले जाते.
मानसिक संतुलन ढासळलेल्या आणि घाबरलेल्या नागरिकांकडून त्यांचे सर्व बँक खाते रिकामे करून घेतले जाते. देशातील तब्बल २० राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या सिंडिकेटविरोधात सुमारे १५० ते १६० एफआयआर नोंदवण्यात आले असून ३०० हून अधिक अधिकृत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार या महाघोटाळ्याची एकूण व्याप्ती तब्बल ३० हजार कोटी रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांपर्यंत पोहोचली आहे.