नवी दिल्ली : एलपीजी (LPG) गॅस कनेक्शनसाठी आधार लिंक आणि ईकेवायसी (eKYC) प्रक्रिया पूर्ण केली असली, तरी ग्राहकांचे एलपीजी कनेक्शन बंद होऊ शकते. केंद्र सरकारने एलपीजीचा वापर कमी करून पाईप्ड नॅचरल गॅस (PNG) वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवे निर्देश जारी केले आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत पत्र पाठवले आहे. ज्या भागांमध्ये पीएनजी कनेक्शनची सुविधा उपलब्ध झाली आहे, त्या भागातील ग्राहकांनी कनेक्शनकडे वळावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
नवीन नियमांनुसार, ग्राहकाला एकाच वेळी एलपीजी आणि पीएनजी अशा दोन्ही प्रकारची घरगुती गॅस कनेक्शन्स ठेवता येणार नाहीत. ज्या सोसायट्या किंवा परिसरांमध्ये पीएनजी सुविधा पोहोचली आहे, तेथील एलपीजी ग्राहकांना याबाबत नोटीस देण्यात येणार आहे.
नोटीस मिळाल्यानंतरही संबंधित ग्राहकाने पीएनजी कनेक्शन घेतले नाही, तर त्याचे एलपीजी कनेक्शन रद्द करण्याची कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे आधार लिंक आणि ईकेवायसी पूर्ण असतानाही, पीएनजी सुविधा उपलब्ध असलेल्या परिसरातील एलपीजी ग्राहकांवर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो.
एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न
एलपीजी पुरवठ्यात भविष्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत आणि देशाचे एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, या उद्देशाने पीएनजी वापराला प्राधान्य देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी एलपीजी पुरवठ्याचे नियोजन आणि पीएनजी पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे.
पीएनजी कनेक्शनसाठी समन्वय समित्या
पीएनजी कनेक्शनची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्यासाठी इंधन वितरण कंपन्या आणि सिटी गॅस वितरण संस्थांना प्रत्येक विभागात पीएनजी समन्वय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील जिल्हा पुरवठा अधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यास राज्यांना सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे पुढील काळात पीएनजी सुविधा उपलब्ध असलेल्या भागांमध्ये एलपीजी ग्राहकांना पीएनजी कनेक्शनकडे वळण्यासाठी अधिक कडक नियम लागू होण्याची शक्यता आहे.