नवी दिल्ली : दोघा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा २० रुपये लाच घेतल्याचा खटला न्यायालयीन प्रक्रियेत ३० वर्षे चालला. तब्बल तीन दशकांनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना निर्दोष मुक्त केल्याने न्यायालयीन लढा अखेर संपला. गुजरातमधील हे लाचप्रकरण सध्या चर्चेत आहे.
लाचेची मागणी केल्याचा ठोस पुरावा सिद्ध करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आले. केवळ लाचेची रक्कम जप्त झाली म्हणून आरोपींना दोषी ठरवता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. हे प्रकरण १९९६ मधील असून, गुजरातमधील बेछराजी ग्रामपंचायतीतील तत्कालीन तलाठी आणि त्यांच्या हाताखालील शिपायाशी संबंधित आहे.
नेमके काय घडले होते?
फेब्रुवारी १९९६ मध्ये एका विद्यार्थ्याने शैक्षणिक सवलतीसाठी उत्पन्नाचा दाखला मागितला होता. हा दाखला देण्यासाठी तलाठ्याने १२० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला. यातील १०० रुपये तलाठ्यासाठी, तर २० रुपये शिपायासाठी असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
विद्यार्थ्याने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार केली. त्यानंतर एसीबीने सापळा रचला. पावडर लावलेल्या १२० रुपयांच्या नोटा विद्यार्थ्याला देण्यात आल्या. मात्र, प्रत्यक्ष कारवाईदरम्यान विद्यार्थ्याने शिपायाला केवळ २० रुपये दिले. हे पैसे नंतर शिपायाच्या खिशातून जप्त करण्यात आले. तलाठ्यासाठीचे १०० रुपये मात्र जप्त झाले नाहीत. या कारवाईनंतर दोन्ही कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
‘लाचेची मागणी’ सिद्ध होणे आवश्यक : न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत लाच स्वीकारल्याचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी केवळ आरोपीकडून रक्कम जप्त होणे पुरेसे नाही. लाचेची मागणी (Demand) आणि स्वीकार (Acceptance) यांचा ठोस पुरावा आवश्यक आहे.
या प्रकरणात आरोपींनी लाच मागितली होती, हे सिद्ध करणारा विश्वासार्ह पुरावा तपास यंत्रणेला सादर करता आला नाही. त्यामुळे केवळ २० रुपयांची नोट शिपायाच्या खिशातून मिळाली म्हणून त्याला लाच स्वीकारल्याप्रकरणी दोषी ठरवता येणार नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तक्रारदाराच्या जबाबातही विसंगती
न्यायालयाच्या निदर्शनास तक्रारदार विद्यार्थ्याच्या जबाबातील अनेक विसंगती आल्या. न्यायालयाबाहेरच्या कथनात विद्यार्थ्याने तलाठ्याने सुरुवातीला २०० रुपये मागितल्याचे सांगितले होते. मात्र, न्यायालयात साक्ष देताना त्याने याचा उल्लेख केला नाही. तसेच, एसीबीच्या सूचनेनुसार १२० रुपये देण्याची तयारी असताना प्रत्यक्षात केवळ २० रुपयेच का दिले, याचे समाधानकारक स्पष्टीकरणही तक्रारदाराकडून मिळाले नाही.
शिपायाने पैसे मागितलेच नव्हते
विशेष म्हणजे, उलटतपासणीदरम्यान तक्रारदाराने शिपायाने स्वतःकडे पैशांची मागणी केली नसल्याचे मान्य केले.
‘ईदची भेट’ असल्याचा शिपायाचा दावा
शिपायाच्या खिशातून सापडलेले २० रुपये हे लाच म्हणून मागितलेले नव्हते तर ईदच्या पार्श्वभूमीवर मिळालेली भेट असल्याचा दावा त्याने केला होता. हा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावण्याइतका ठोस पुरावा अभियोग पक्षाकडे नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. याशिवाय, तलाठ्याविरोधात खटला चालवण्यासाठी देण्यात आलेली मंजुरी सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेली नव्हती, ही बाबही न्यायालयाच्या निदर्शनास आली.
१९९९ मध्ये दोषी, २०१५ मध्ये शिक्षा कायम
या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने १९९९ मध्ये दोन्ही सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये ही शिक्षा कायम ठेवली. याविरोधात कर्मचाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
३० वर्षांनंतर न्यायालयाचा दिलासा
तब्बल ३० वर्षांच्या कायदेशीर लढ्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर त्या दोघांनाही दिलासा दिला. लाचेची मागणी सिद्ध न होणे, साक्षीदारांच्या जबाबातील विसंगती आणि खटला चालवण्यासाठीची मंजुरीच सक्षम अधिकाऱ्याकडून नसणे, या महत्त्वाच्या बाबींच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही कर्मचाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली.