गोवन वार्ता। प्रतिनिधी
पणजी : सरकारी इमारती, रस्त्यांचे रुंदीकरण, तसेच इतर अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित करताना यापुढे सामाजिक परिणाम अभ्यास अहवालाची आवश्यकता भासणार नाही. सामाजिक परिणाम अभ्यास अहवाल तयार न करताच जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. यासंदर्भातील दुरुस्ती विधेयक आगामी अधिवेशनात सादर केले जाणार आहे. सरकारमधील सूत्रांनी ही माहिती दिली.
दुरुस्ती विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर अत्यावश्यक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होऊन त्यासाठी लागणारा वेळ कमी होणार आहे. मात्र, ही सूट केवळ अत्यावश्यक प्रकल्पांच्या जमीन संपादनासाठीच लागू असेल. सरसकट सर्व प्रकल्पांसाठी ही सूट मिळणार नाही. कोणते प्रकल्प अत्यावश्यक म्हणून पात्र ठरतील, याची यादी कायद्यात दुरुस्ती झाल्यानंतर अधिसूचित केली जाणार आहे.
जमीन संपादनाची प्रक्रिया वेगवान करतानाच योग्य पुनर्वसन आणि जमिनीचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने ‘द राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड अॅक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट अॅक्ट, २०१३’ हा कायदा केला. गोव्यासह अन्य राज्यांनाही तो लागू झाला. त्यामुळे जमीन संपादनाची प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ झाली. केंद्र सरकारने कालांतराने या कायद्यात दुरुस्त्या केल्या; मात्र गोवा सरकारने त्यानुसार दुरुस्ती केलेली नव्हती. त्यामुळे सध्या सर्वच प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना सामाजिक परिणाम मूल्यांकन अभ्यास करणे बंधनकारक आहे. ही तरतूद शिथिल करण्यासाठी अधिवेशनात ‘द राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड अॅक्विझिशन, रिहॅबिलिटेशन अँड रिसेटलमेंट (गोवा दुरुस्ती) विधेयक, २०२६’ सादर केले जाणार आहे. अधिवेशनात सरकारतर्फे १३ विधेयके सादर केली जाणार असून त्यात या विधेयकाचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र, कर्नाटकसह झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगणा, ओडिशा, आसाम आणि हरियाणा या राज्यांनी आवश्यक प्रकल्पांसाठी सामाजिक परिणाम मूल्यांकन अभ्यासाची तरतूद वगळली आहे. या राज्यांनी कायद्यात दुरुस्ती करून ही तरतूद काढून टाकली. आता या राज्यांनंतर गोवा सरकारही ही तरतूद हटविण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी कायद्यात नव्या कलमाचा समावेश केला जाणार आहे. प्रस्तावित विधेयकात दुसरे प्रकरण (चॅप्टर २) वगळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
प्रकल्पासाठी जमीन संपादनाची सध्याची प्रक्रिया
जमीन संपादनाची प्रक्रिया संबंधित कायद्याच्या दुसऱ्या प्रकरणानुसार (चॅप्टर २) सामाजिक परिणाम मूल्यांकन अहवाल तयार करूनच करावी लागते.
जमीन संपादित करून प्रकल्प उभारल्यानंतर परिसरातील नागरिक, घरे आणि एकूणच परिसरावर काय परिणाम होईल, याचा अहवाल तयार करणे बंधनकारक आहे.
यासंदर्भातील अधिसूचना काढून ती संबंधित पंचायत किंवा नगरपालिकेला स्थानिक भाषेत उपलब्ध करून द्यावी लागते.
सामाजिक क्षेत्रातील बिगरसरकारी वैज्ञानिक, पंचायत किंवा नगरपालिकांचे प्रतिनिधी, पुनर्वसन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि प्रकल्पाचे जाणकार यांचा समावेश असलेली तज्ज्ञ समिती सरकारला स्थापन करावी लागते.
प्रकल्पामुळे लाभापेक्षा नागरिकांचे नुकसान अधिक होणार असल्याचे तज्ज्ञ समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाल्यास सरकारला जमीन संपादनाच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करावा लागतो.
अहवाल करताना विचारात घेतले जाणारे मुद्दे
जमीन संपादित केलेल्या प्रकल्पाचा किती लोकांना लाभ होणार आहे ?
किती कुटुंबांना फटका बसणार आणि किती घरांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे ?
परिसरातील सार्वजनिक सुविधांवर काय परिणाम होणार आहे ?
पाण्याचे स्रोत, रस्ते, गटार व्यवस्था आणि धार्मिक स्थळांवर काय परिणाम होणार आहे ?