गोव्यातील सध्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेकडे पाहिले तर एक विरोधाभास प्रकर्षाने जाणवतो. राजकीय पक्षाचे भव्य आणि आधुनिक मुख्यालय उभे राहते; मात्र नागरिकांच्या दैनंदिन कामाशी थेट संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये एकाच प्रशासकीय संकुलात आणण्याचे स्वप्न अजूनही पूर्ण झालेले नाही. हा मुद्दा केवळ इमारतींच्या बांधकामाचा नसून प्रशासनाच्या प्राधान्यक्रमांचा आहे.
भाजपच्या मेरशी-कदंब पठार परिसरातील नव्या राज्य मुख्यालयाचे काम पूर्ण झाले असून ६ सप्टेंबरला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन होणार आहे. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हे कार्यालय कार्यकर्त्यांच्या योगदानातून उभारले असून ते पुढील शंभर वर्षे टिकेल, असे म्हटले आहे. त्याच वेळी, सरकारने काही वर्षांपूर्वी पणजीतील पाटो येथे ‘प्रशासन स्तंभ’ नावाचे १५ मजली प्रशासकीय संकुल उभारण्याची घोषणा केली होती. त्यात शहरातील विविध सरकारी कार्यालये एकत्र आणण्याची कल्पना होती. २०२३ मध्ये या प्रकल्पाची किंमत ३०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले होते.
भाजपला मुख्यालय उभारता येते, तर सरकारला प्रशासकीय संकुल का नाही? हा प्रश्न राजकीय आरोप म्हणून नव्हे, तर सुशासनाच्या कसोटीवर विचारला पाहिजे. पक्षाचे मुख्यालय हे पक्षाच्या संघटनात्मक गरजेचे केंद्र आहे. त्यासाठी निधी उभारणे, जागा निश्चित करणे, बांधकाम करणे आणि आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देणे पक्षाला शक्य झाले. पण सरकारच्या बाबतीत प्रश्न अधिक गंभीर आहे. सरकारकडे जमीन, यंत्रणा, अधिकारी, अर्थसंकल्प आणि प्रशासकीय अधिकार सर्व काही असताना नागरिकांसाठी एक सुसज्ज प्रशासकीय केंद्र निर्माण करण्यास एवढा विलंब का?
गोवा सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरील विभागांच्या यादीवर नजर टाकली तर सरकारी कार्यालये किती विखुरलेली आहेत याची कल्पना येते. काही कार्यालये पणजीत, काही पाटोवर, काही पर्वरीमध्ये, काही आल्तिनोवर, तर काही इतर ठिकाणी आहेत. याचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकावर होतो.
एका दाखल्यासाठी महसूल विभागाचे काम असेल तर एक कार्यालय, एखादे परवाना प्रकरण असेल तर दुसरे कार्यालय, करासंबंधी काम असेल तर तिसरे ठिकाण आणि एखाद्या प्रमाणपत्रासाठी पुन्हा वेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. नागरिकाचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास हीसुद्धा प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची किंमत आहे. तसे पाहता, असे संकुल झाले तर पणजीवरील वाहतुकीचा ताणही कमी होऊ शकतो
प्रशासकीय संकुलाची मूळ कल्पनाच पणजीवरील गर्दी आणि वाहतुकीचा ताण कमी करण्याशी जोडलेली होती. सर्व कार्यालये एका आधुनिक संकुलात आल्यास सरकारी कर्मचारी, नागरिक, कंत्राटदार, वकील, व्यावसायिक आणि विविध कामांसाठी येणाऱ्या लोकांची ये-जा अधिक सुसूत्र होऊ शकते. आज मात्र पणजी आणि पाटो परिसरात विविध सरकारी कार्यालयांच्या इमारतींमध्ये नागरिकांची सतत वर्दळ असते. पार्किंगची समस्या, वाहतूक कोंडी आणि कार्यालय शोधण्याची कसरत ही सामान्य बाब झाली आहे.
स्मार्ट सिटीच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च करणाऱ्या राजधानीला ‘स्मार्ट प्रशासन केंद्र’ मात्र मिळू नये, हा विसंगतीचा मुद्दा आहे.
प्रशासन स्तंभाचे पुढे काय?
सरकारने जनतेसमोर स्पष्ट माहिती ठेवण्याची गरज आहे. प्रकल्पाची सद्यस्थिती काय आहे? मूळ आराखडा कायम आहे का? काम प्रत्यक्षात सुरू झाले आहे का? खर्च किती वाढला आहे? नवीन प्रशासकीय संकुल कधी पूर्ण होणार? कोणती कार्यालये त्यात स्थलांतरित केली जाणार? प्रकल्पासाठी निश्चित वेळापत्रक आहे का? हे प्रश्न विरोधकांनी विचारावेतच; पण सरकारनेही त्यांची उत्तरे देणे आवश्यक आहे.
विशेष म्हणजे २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील आश्वासनाच्या अनुषंगाने नव्या प्रशासकीय इमारतीत पत्रकार भवनासाठी जागा देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सरकारी नोंदीत नमूद आहे. म्हणजे प्रस्तावित प्रशासकीय इमारतीची संकल्पना केवळ चर्चेपुरती नव्हती; तिच्याशी संबंधित प्रशासकीय प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही सरकारी कागदपत्रातून दिसते. म्हणूनच हा मुद्दा ‘भाजपचे कार्यालय विरुद्ध सरकारी कार्यालय’ असा संकुचित ठेवणे योग्य ठरणार नाही.
खरा प्रश्न आहे- सरकारच्या प्राधान्यक्रमात नागरिकांची सोय किती वर आहे?
राजकीय पक्षाचे कार्यालय उभारणे ही पक्षाची गरज आहे. सरकारचे प्रशासकीय संकुल उभारणे ही जनतेची गरज आहे. या दोन्ही गोष्टींची तुलना करताना पक्षाला टोमणे मारण्यापेक्षा शासनाला अधिक मूलभूत प्रश्न विचारला पाहिजे.
गोव्याला भव्य पक्ष कार्यालये नकोत असे नाही; पण त्यापेक्षा आधी भव्य, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख प्रशासकीय व्यवस्था हवी.
आज गोव्याला डिजिटल सेवा, ऑनलाइन प्रमाणपत्रे आणि ई-गव्हर्नन्सची गरज आहेच; पण त्याचबरोबर नागरिक प्रत्यक्ष कार्यालयात गेल्यावर ‘एकाच छताखाली अनेक कामे’ पूर्ण होतील अशी व्यवस्था हवी.
राजधानी पणजीची ओळख
पणजी ही केवळ पर्यटनाची राजधानी किंवा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची प्रयोगशाळा नसावी. ती गोव्याच्या प्रशासनाची कार्यक्षम राजधानी असली पाहिजे. विधानसभा वेगळी, सचिवालय वेगळे, संचालनालये वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये, विभाग विविध ठिकाणी आणि नागरिकांची धावपळ- ही व्यवस्था २१व्या शतकातील प्रशासनाला शोभणारी नाही.
गोवा लहान राज्य आहे. त्यामुळे प्रशासकीय केंद्रीकरण करणे तुलनेने सोपे आहे. मोठ्या राज्यांना भेडसावणाऱ्या भौगोलिक अडचणी गोव्याला नाहीत. त्यामुळे ‘गोवा लहान आहे, म्हणून एकत्रित प्रशासन शक्य नाही’ हा युक्तिवाद चालणार नाही; उलट गोवा लहान असल्यामुळे ते अधिक सहज शक्य आहे. नवीन प्रशासकीय संकुलाचा प्रश्न आता पुन्हा पुढे आणण्याची वेळ आली आहे. सरकारने राजकीय घोषणेऐवजी स्पष्ट टाइमलाइन, खर्च, आराखडा आणि कार्यालयांची यादी जनतेसमोर ठेवावी.
भाजपचे नवे मुख्यालय जवळपास सज्ज झाले आहे. त्याच वेळी गोव्याच्या जनतेने सरकारला एक साधा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. “पक्षाच्या मुख्यालयाला शंभर वर्षांचे भविष्य देण्याची तयारी असेल, तर गोव्याच्या प्रशासनाला पुढील पंचवीस वर्षांचे आधुनिक घर कधी देणार?” हा प्रश्न कोणत्याही पक्षाच्या विरोधाचा नाही. हा सुशासनाचा प्रश्न आहे आणि म्हणूनच आजची गरज केवळ ‘भव्य मुख्यालय’ नव्हे, तर ‘भव्य, पारदर्शक, एकत्रित आणि नागरिकाभिमुख प्रशासन’ ही आहे.
- गंगाराम केशव म्हांबरे, (लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४