"जस्टिस डिलेड इज जस्टीस डिनाइड" म्हणजेच "उशिरा दिलेला न्याय हा न्याय नाकारल्यासारखाच आहे." आपल्या भारत देशात सध्या हे वास्तव बनत चालले आहे. देशातील विविध न्यायालयांत प्रलंबित असलेले खटले आणि ३० वर्षांनंतर २० रुपयांच्या लाच प्रकरणाच्या खटल्याचा लागलेला निकाल, याची सध्या चर्चा सुरू आहे. अवघ्या २० रुपयांच्या लाच प्रकरणाचा कायदेशीर लढा तब्बल तीन दशके चालला आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातमधील दोघा सरकारी कर्मचाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. लाचेची मागणी आणि स्वीकार केल्याचा ठोस पुरावा नसताना केवळ रक्कम जप्त झाली म्हणून दोषी सिद्ध करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला.
१९९६ मधील या २० रुपयांच्या लाच प्रकरणाचा निकाल नुकताच लागला. न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रानुसार गुजरातमधील बेछराज ग्रामपंचायतीतील तत्कालीन तलाठी आणि शिपायावर एका विद्यार्थ्याचा उत्पन्नाचा दाखला देण्यासाठी १२० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. त्यापैकी १०० रुपये तलाठ्यासाठी आणि २० रुपये शिपायासाठी असल्याचे तक्रारीत नमूद होते. तक्रारीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचला. मात्र कारवाईत शिपायाकडून केवळ २० रुपये जप्त झाले; तलाठ्यासाठीचे १०० रुपये सापडले नाहीत.
विशेष न्यायालयाने १९९९ मध्ये दोघांना दोषी ठरवले, तर गुजरात उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये शिक्षा कायम ठेवली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने साक्षीतील विसंगती, लाचेची मागणी स्पष्टपणे सिद्ध न होणे आणि खटला चालवण्याच्या मंजुरीतील त्रुटी लक्षात घेऊन दोघांची निर्दोष सुटका केली. विशेष म्हणजे, तक्रारदाराने उलटतपासणीत शिपायाने स्वतः पैशांची मागणी केली नसल्याचे मान्य केले होते. शिपायाने ही रक्कम 'ईदची भेट' असल्याचे त्याने सांगितले.
या प्रकरणाची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे २० रुपयांच्या लाचेच्या आरोपासाठी न्याय मिळण्यास तब्बल ३० वर्षे लागली. आजही देशाच्या न्यायव्यवस्थेसमोर प्रलंबित खटल्यांचे मोठे आव्हान आहे. एका बाजूला न्यायव्यवस्थेकडून प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दुसऱ्या बाजूला प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिडनुसार सर्वोच्च न्यायालय, देशातील २५ उच्च न्यायालये तसेच जिल्हा व कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मिळून तब्बल ५.६४ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे हा निकाल केवळ दोन कर्मचाऱ्यांच्या निर्दोष मुक्ततेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो वेगवान, प्रभावी आणि सर्वसामान्यांना वेळेत न्याय मिळवून देणाऱ्या न्यायव्यवस्थेची गरज अधोरेखित करणारा ठरतो. न्यायाच्या प्रतीक्षेत सध्या सर्वसामान्य लोक न्यायालयांच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. ‘कोणी न्याय देईल का न्याय?’ अशी आर्त हाक सर्वत्र सुरू आहे. न्यायदानासाठी होणाऱ्या विलंबामुळे शहाण्याने न्यायालयाची पायरी चढू नये असेही म्हटले जाते. न्यायालयीन प्रक्रिया जलद होऊन जलद न्याय मिळेल तोच सुदिन अशी लोकांची भावना आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे ५३ वे विद्यमान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारण्यापूर्वीच न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा डोंगर कमी करण्याचे आव्हान असल्याचे नमूद केले होते. त्यानंतर पदभार स्वीकारल्यानंतर प्रलंबित खटले कमी करण्यासाठी प्रयत्नही सुरू केले. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ९० हजारांहून अधिक होती. २०२५ मध्ये या संख्येत जवळपास १० हजारांची वाढ झाली. प्रलंबित प्रकरणे कमी करण्यासाठी संविधान पीठांची सुनावणी आणि मध्यस्थीला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी विशेष महत्त्व दिले आहे.
- भास्कर दत्ताराम देसाई