तीन दिवसांचे विधानसभा अधिवेशन संपले. पुढील चार-पाच महिन्यांत विधानसभेची निवडणूक असेल. त्यामुळेच चालू विधानसभेच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळातले हे अखेरचे अधिवेशन, असे मानले जाते. तीनच दिवसांचे अधिवेशन असले तरीही विरोधकांची कामगिरी यात सरस दिसली. सत्ताधारी गटात मुख्यमंत्र्यांनी किल्ला लढवला. अनेक मंत्र्यांना विरोधकांनी घेरले. त्यावेळी मुख्यमंत्री त्यांच्या मदतीला गेले. मात्र काही मंत्र्यांनी गोलगोल उत्तरे देऊन बोळवण केली. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह विजय सरदेसाई, वेन्झी व्हिएगश आणि वीरेश बोरकर यांची तीन दिवसांतील कामगिरी इतरांपेक्षा चांगली होती. वाढती गुन्हेगारी, आयडीसी भूखंड वितरण, एनडीझेड, स्मार्ट मीटर अशा वेगवेगळ्या विषयांवर विरोधकांनी तीन दिवस अधिवेशन गाजवले. मंत्र्यांना हैराण करून सभापतींच्या हौद्यात उतरण्याची संधी सोडली नाही. काहीवेळा काही विरोधकांना सभापतींनी बाहेरही काढले. विरोधकांसोबतच सत्ताधारी गटातील काही आमदारांनीही सरकारला वेगवेगळ्या मार्गाने घरचा अहेर दिला. आमदार नीलेश काब्राल आणि चंद्रकांत शेट्ये यांनी सरकारला जाब विचारला. आमदार देविया राणे यांनीही नोकऱ्यांवरून सरकारच्या निदर्शनास काही गोष्टी आणून दिल्या. आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी पोलिसांच्या गैरकृत्यांची यादीच सादर केल्यानंतर काही पोलिसांना सरकारने निलंबितही केले. १५ दिवसांच्या अधिवेशनापेक्षाही विरोधकांना कामगिरी दाखविण्यासाठी हे तीन दिवसांचे अधिवेशन पुरेसे होते. सभापतींनी सभागृहात काही प्रमाणात शिस्त आणण्यासाठी प्रयत्न केले असले, तरी सत्ताधारी गटातील मंत्री योग्य उत्तरे देत नव्हते, त्यामुळे सभापतींच्या प्रयत्नांना यश आले असे म्हणता येणार नाही. काही मंत्री तर उत्तर देण्यासाठी जागेवरच नव्हते; सत्ताधारी गटात एवढी वाईट परिस्थिती होती. सभागृहात कसे वागायचे त्याविषयी सभापतींनी अनेकदा सदस्यांना तंबी दिली, पण हे शेवटचे अधिवेशन असल्यामुळे त्याचा फार परिणाम झाला नाही. विरोधकांची सुरुवातीला एकी नाही असे दिसत होते, पण तिन्ही दिवस विरोधकांनी चांगले प्रश्न मांडून आपली एकी सिद्ध केली.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे २०१९ पासून सलगपणे सरकारचे नेतृत्व करत असल्यामुळे त्यांनी इतक्या वर्षांत सभागृहात विरोधकांना कसे हाताळायचे त्याचे कसब आत्मसात केले आहे. गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर इतकी वर्षे सलगपणे मुख्यमंत्रिपदी राहण्याचा मान त्यांना मिळाला. सभापती म्हणून त्यांनी त्याआधी काम पाहिल्यामुळे त्यांना सभागृहात मुख्यमंत्री म्हणून काम करताना फार अडथळे आले नाहीत. फक्त मंत्र्यांच्या मदतीला न जाता अनेकदा विरोधकांच्या मागण्या मान्य करून त्वरित कृती करण्याचे आश्वासन देऊन ते पाळण्यात मुख्यमंत्र्यांची चतुराई दिसते. दुसऱ्या दिवशी पोलिसांच्या गैरप्रकारांची माहिती विधानसभेत आली, त्याचवेळी सर्वांवर योग्य कारवाई करण्याचे आश्वासन देऊन तिसऱ्या दिवशी त्यातील काहींचे निलंबनही केले. २०१९ ते २०२२ आणि २०२२ ते आतापर्यंत मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत विरोधक कितीही आक्रमक झाले, तरी संयम दाखवून विरोधकांच्या प्रश्नांना प्रत्युत्तर दिले. विशेष म्हणजे सूडबुद्धीने कारवाई न करता त्यांनी विरोधकांच्या कामांनाही महत्त्व दिले. त्यामुळेच अधिवेशनात कितीही कठीण प्रश्न आले, तरीही ते हाताळण्याची सचोटी त्यांच्याकडे आहे हेच त्यांनी दाखवून दिले. गेले तीन दिवस सुरू असलेल्या अधिवेशनातही मुख्यमंत्र्यांनी संयम दाखवला. सत्ताधारी गटातील काही मंत्री आपल्या उत्तरासाठी उपस्थित नसायचे. काही मंत्र्यांना विरोधकांनी हैराण केले. मात्र दरवेळी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून विरोधकांना उत्तरे दिली.
सत्ताधारी गट मोठा असला आणि त्यांच्याकडे सध्या ३१ आमदारांचे संख्याबळ असले, तरी विरोधकांनी सर्वांचे लक्ष वेधले. कारण दरवेळी काही ना काही कारण काढून ते सभापतींसमोरील हौद्यात उतरत होते. अधिवेशन संपेपर्यंत विरोधकांचा हा गोंधळ सुरू होता. दिवस तीन असले तरी या तीन दिवसांच्या कालावधीत कितीतरी वेळा विरोधक हौद्यात येऊन मागणी करायचे. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष त्यांच्याचकडे जायचे. निवडणुकीपूर्वीचे हे अखेरचे अधिवेशन असल्याची सर्वांनाच कल्पना होती. त्यामुळे विरोधकांनी हे तीन दिवस कसे गाजवायचे त्याचे नियोजन करून संधी सोडली नाही. विरोधकांनी सत्ताधारी गटाला हैराण केल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना हे अल्पकाळाचे अधिवेशनही दीर्घ वाटले असेल. सत्ताधाऱ्यांना लक्ष्य करून विरोधकांनी तीन दिवस बराच धुरळा उडवला. सर्वांनी एकत्र राहून सत्ताधारी कितीही असले तरी सात विरोधक पुरे, हे विरोधकांनी यावेळी सिद्ध केले.