पोलीस दलातील गैरवर्तन करणाऱ्या पाच पोलिसांवर सरकारने कारवाई केली. विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे काहींचे निलंबन केले. गेले काही दिवस पोलीसच चर्चेत आहेत. पोलिसांचे गुन्हेगारांना भय राहिलेले नाही, हेही याच ठिकाणी गेल्या दोन दिवसांत लिहून झाले. मंगळवारच्या अंकात 'बढत्यांमध्ये धन्यता, कामगिरीचे काय?' या मथळ्याखाली आणि नंतर 'तपास स्वातंत्र्य द्या!' अशा मथळ्याखाली याच आठवड्यात दोनवेळा पोलिसांच्या कामगिरीविषयी चर्चा झाली. हे खातेच इतक्या गोष्टींनी भरलेले आहे की त्यावर लिहायला अनेक विषय आहेत. विशेष म्हणजे, मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये पोलिसांना बढत्यांवर बढत्या दिल्या. प्रलंबित बहुतेकांच्या बढत्यांचा विषय त्यांनी हाताळला. पण हेच पोलीस बढत्या मिळाल्यानंतरही पोलीस खात्यात निष्ठापूर्वक काम करतात का, असा प्रश्न नेहमी उपस्थित होतो. अनेकांचे अनेक व्यवसाय असल्यामुळे पोलीस खात्यातील नोकरी ही अनेकांसाठी 'पार्ट-टाईम' झाली आहे. त्यामुळेच पोलीस खात्यात प्रचंड प्रमाणात निष्क्रियता फक्त डोकावत नाही, तर बोकाळत आहे. एलआयसीचे एजंट ते व्यावसायिक असे सारे प्रकार पोलीस खात्यात दिसतात. नोकरी मिळवायची आणि त्यानंतर तीच नोकरी वापरून व्यवसाय उभारायचे. त्यानंतर पोलीस खात्याच्या तपासकामावर लक्ष द्यायचे नाही, असे अनेकजण करतात.
ज्या पाच पोलिसांवर कारवाई केली आहे, त्यातील एकटा तर विमा उतरवण्याचे काम खुलेआम करत होता. जो त्याच्याकडे विमा उतरवणार त्यांचाच तो तारणहार होता. ज्यांनी त्याच्याकडून विमा घेतला नाही, त्यांच्या वेतन कपातीच्या कारवाईस हीच व्यक्ती कारणीभूत आहे. आता त्याचे निलंबन झाले असले तरी त्याच्या कामाची चौकशी व्हायला हवी. अशा लोकांना मुख्य कामांची जबाबदारीच देऊ नये. पर्वरीतील हॉटेलमध्ये दादागिरी करणाऱ्या उपनिरीक्षकाची वागणूकही आक्षेपार्ह आहे आणि त्याचे राहणीमानही. पोलीस अधिकारी कानात सोन्याची रिंग घालून फिरू शकतो का? या उपनिरीक्षकाच्या कानात रिंग असते. हातावर, मानेवर, छातीवर टॅटू काढून अनेक पोलीस सध्या सेवेत आहेत. म्हणजे पोलीस दलातील काम हे काहीजणांसाठी फक्त मौजमजा करण्यासाठीचे काम झाले आहे. एकाने होमगार्डला 'सेवेत कायम करतो' असे सांगून पैसे घेतले होते. एकाच्या विरोधात ड्रग्ज प्रकरणात गुन्हा आहे. एकाने पगाराच्या व्यतिरिक्त बेहिशोबी मालमत्ता कमावल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. हे पाचजण सापडले. असे शेकडो कर्मचारी खात्यात आहेत, जे भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर करत आहेत.
एका नव्या प्रकरणात तर पोलीस खात्यातीलच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात बनावट तक्रारी करण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. एका आरटीआय कार्यकर्त्याच्या नावाने सात तक्रारी थेट मुख्यमंत्री, गृह खाते, पोलीस महासंचालक आणि दक्षता खात्याकडे गेल्या आहेत. हे काम एका पोलिसानेच केल्याचे प्राथमिक चौकशीत उघड झाले. विशेष म्हणजे हा कर्मचारी एका अधीक्षकासाठी काम करतो. हा एकच प्रकार नाही. पोलीस खात्यात एकमेकांच्या विरोधात आलेल्या निनावी किंवा बनावट तक्रारींचा खच पडलेला असेल. पोलीस खात्याची पूर्णपणे फेररचना व्हायला हवी. जे आयपीएस अधिकारी गोव्यात येतात, त्यांच्याकडे खात्याची धुरा असते किंवा महत्त्वाच्या पदांवर तेच असतात. त्यांनी पोलीस दलामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उपाय करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जे कामाचे नाहीत, कर्मचाऱ्यांची सतावणूक करतात त्या पोलिसांना सेवामुक्त करावे, सक्तीने स्वेच्छा निवृत्ती द्यावी किंवा त्यांना अशा जागी बदली करून पाठवावे, जिथे ते फार काही उपद्व्याप करू शकणार नाहीत. पोलीस खात्यात सुस्ती आली आहे. चांगल्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांना, कर्मचाऱ्यांना महत्त्वाची पदे आणि कामे द्यायला हवीत. बदल्यांसाठी वशिला चालणार नाही, हे सरकारने दाखवून द्यायला हवे. पोलिसांना त्यासाठी प्रशिक्षण देण्यासह ते सर्वसामान्य जनतेच्या संरक्षणासाठी आहेत, सेवेसाठी आहेत याची जाणीव आधी गोवा पोलिसांना करून देण्याची गरज आहे. आपण या दलात का भरती झालो, त्याचा अनेक पोलिसांना विसर पडला आहे. लवकर श्रीमंत होण्यासाठी पोलीस खात्याचा वापर करण्याकडे अनेकांचा कल आहे. ही स्थिती बदलणे गरजेचे आहे. जे पोलीस कर्मचारी खात्याच्या प्रतिष्ठेला धोका पोहोचवतात त्यांना केवळ निलंबित न करता थेट बडतर्फ करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे. पोलीस खात्यात सुधारणा आवश्यक आहेत आणि त्या शक्य तितक्या लवकर व्हायला हव्यात.