शिक्षण, नोकरी आणि चांगल्या भविष्याची स्वप्ने उराशी बाळगून परराज्यातून आलेल्या सात निष्पाप विद्यार्थ्यांचा दिल्लीतील सत्य निकेतन भागात बहुमजली पीजी इमारत कोसळून नाहक दुर्दैवी बळी गेला. सुमारे ५० विद्यार्थ्यांना निवारा देणाऱ्या या इमारतीच्या भीषण दुर्घटनेनंतर उघडकीस आलेला 'भाडेकरू करार' मानवी संवेदनांना आणि कायद्याला पूर्णपणे वेशीवर टांगणारा ठरला आहे. 'आग, भूकंप, पूर किंवा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत होणाऱ्या जीवितहानीस अथवा दुखापतीस पीजी प्रशासन अजिबात जबाबदार असणार नाही', ही करारातील अट केवळ जाचक नाही, तर पैशांच्या अमानुष हव्यासापोटी मानवी जीवाचे मोल शून्य ठरवणारी आहे. आजच्या काळात सामान्य विद्यार्थ्यांचे मरण इतके स्वस्त झाले आहे का, असा अत्यंत संतप्त सवाल या दुर्घटनेने सार्वजनिक व्यवस्थेसमोर उपस्थित केला आहे.
या भीषण शोकांतिकेची अत्यंत गंभीर दखल घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने निष्काळजी प्रशासकीय व्यवस्थेचे उघडेवाघडे वाभाडे काढले आहेत. कायद्याचा विद्यार्थी अनिकेत कुमार गुप्ता याने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, महापालिका, पोलीस आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाला नोटीस बजावून १० दिवसांत सविस्तर उत्तर मागितले आहे. बचावाचे प्रयत्न तातडीने दुप्पट करण्याचे निर्देश देताना खंडपीठाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सुनावले की, या दुर्घटनेची प्राथमिक जबाबदारी केवळ नफेखोर पीजी मालकाची नसून महापालिका आणि विद्यापीठ प्रशासनाचीही तितकीच आहे.
दिल्ली विद्यापीठात पुरेशी अधिकृत वसतिगृहे उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना नाईलाजाने अशा अनधिकृत आणि अत्यंत धोकादायक खासगी पीजींचा आश्रय घ्यावा लागतो, ही मोठी सामाजिक शोकांतिका आहे. याचिकेत मृतांच्या नातेवाईकांना १ कोटी रुपयांची भरपाई, जखमींवर तात्काळ मोफत वैद्यकीय उपचार, पुरावे जतन करणे आणि सर्व पीजींच्या 'स्ट्रक्चरल ऑडिट'ची आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
उच्च न्यायालयाने एमसीडीला पीजी नियमनाची वैधानिक चौकट स्पष्ट करण्याचे, आठवड्याभरात शहरातील सर्व पीजींची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे आणि दुर्घटनाग्रस्त इमारतीप्रकरणी दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक जबाबदारी निश्चित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. तसेच विद्यापीठाकडून वसतिगृह क्षमतेची अधिकृत आकडेवारी मागवली आहे. प्रशासकीय अनास्था आणि नफेखोरीच्या या दलदलीत विद्यार्थ्यांचे प्राण पणाला लागणे तात्काळ थांबले पाहिजे.