समुद्रकिनारे, नारळाची झाडे, निसर्गरम्य वातावरण, हॉटेल्स, शॅक्स, कॅसिनो आणि देश-विदेशातून येणारे पर्यटक ही गोव्याची ओळख आहे आणि अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा आधारही आहे. परंतु गोव्याची संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर्यटनावरच अवलंबून राहणे ही ताकद नसून भविष्यातील कमकुवत बाजू ठरू शकते. आज आवश्यक आहे ते पर्यटन नाकारणे नव्हे, तर पर्यटनाला आधार देणारी आणि त्याच्या पलीकडे जाणारी बहुआयामी अर्थव्यवस्था उभी करणे. यामुळे ‘गोवा पर्यटनापलीकडे’ हा विषय विद्यमान अथवा भविष्यातील सरकारला गंभीरपणे हाताळावा लागणार आहे कारण तो केवळ आर्थिक नाही; तो गोव्याच्या पुढील पिढीच्या भवितव्याचा प्रश्न आहे. गोव्याला दरवर्षी एक कोटीहून अधिक पर्यटक येतात आणि त्यात सुमारे पाच लाख विदेशी पर्यटकांचा समावेश असल्याचे नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नमूद केले. पर्यटनाचा गोव्याच्या आर्थिक उत्पन्नात सुमारे १६ टक्के वाटा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ही आकडेवारी पर्यटनाचे महत्त्व स्पष्ट करते. पण त्याचवेळी एक प्रश्नही उपस्थित करते की इतक्या मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन असूनही गोव्यातील तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगारासाठी राज्याबाहेर का जावे लागते? पर्यटन क्षेत्रात रोजगार आहेत; पण त्यातील मोठा हिस्सा हंगामी, सेवा-केंद्रित आणि तुलनेने कमी कौशल्याचा आहे. गोव्याच्या उच्चशिक्षित तरुणांना अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, वित्त, संशोधन, औषधनिर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स अशा क्षेत्रांत मोठ्या संधी हव्या असतील तर पर्यटनाच्या पुढे जावेच लागेल.
औषधनिर्माण, अभियांत्रिकी, खाद्यप्रक्रिया, मत्स्यव्यवसाय, इलेक्ट्रॉनिक्स, तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग यांसारखी क्षेत्रे गोव्यात आधीपासून अस्तित्वात आहेत. गोवा सरकारच्या गुंतवणूक धोरणातही वैद्यकीय उपकरणे, औषधे, इलेक्ट्रॉनिक व तांत्रिक उत्पादने, मरिन अथवा मच्छिमारीशी संबंधित उपकरणे, कृषी व अन्न प्रक्रिया, लॉजिस्टिकक्स यांसारखी तसेच तंत्रज्ञान तथा तांत्रिक उत्पादने, वाणिज्य व हॉटेल व्यवसाय ही सेवा क्षेत्रे अस्तित्वात असल्याचे प्राधान्याने नमूद करावे लागेल. म्हणजे दिशा निश्चित आहे; आता त्या दिशेला वेग देण्याची गरज आहे. गोव्याच्या भविष्यातील अर्थव्यवस्थेत आयटी आणि एआय (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आणि डिजिटल उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. गोवा सरकारने या वर्षी एआय धोरण मसुदा प्रसिद्ध केला असून कौशल्यविकास, स्टार्टअप्स, उद्योगांना सक्षम करणे, गुंतवणूक, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि एआय परिसंस्था उभारणे यावर त्यात भर आहे. ही संधी योग्य पद्धतीने वापरली तर गोव्याला मोठे कारखाने उभारण्याची गरज न पडता ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्था विकसित करता येऊ शकते.
राज्याची जीवनशैली, शिक्षणसंस्था, इंटरनेट सुविधा, विमानतळ आणि देशातील प्रमुख शहरांशी संपर्क या बाबी आयटी कंपन्यांसाठी आकर्षक ठरू शकतात. पण केवळ धोरण जाहीर करून उपयोग नाही. उच्च दर्जाची कौशल्ये, संशोधन केंद्रे, डेटा सेंटर, डिजिटल पायाभूत सुविधा, परवडणारी कार्यालयीन जागा आणि उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य यांची सांगड घालावी लागेल.
गोव्यातील तरुणांना सरकारी नोकऱ्या किंवा पर्यटन क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर अवलंबून ठेवणे ही विकासाची मर्यादित कल्पना आहे. तरुणांनी नोकरी मागणारे नव्हे, नोकरी निर्माण करणारे बनावे, यासाठी स्टार्टअप परिसंस्था मजबूत करणे आवश्यक आहे. मात्र प्रश्न आहे तो स्टार्टअप सुरू करण्यापासून त्याला मोठे करण्यापर्यंतच्या प्रवासाचा. कल्पना आहे, प्रतिभा आहे, पण भांडवल नाही, प्रशिक्षण आहे, पण बाजारपेठ नाही, इन्क्युबेशन आहे, पण मोठ्या उद्योगांशी संपर्क नाही, अशी स्थिती हा मोठा अडसर ठरेल. राज्यात निर्माण झालेल्या स्टार्टअपला मुंबई, बंगळुरू किंवा हैदराबादला स्थलांतर करावे लागू नये, यासाठी संपूर्ण परिसंस्था गोव्यातच निर्माण करावी लागेल. राज्यातील औषधनिर्माण उद्योग हा पर्यटनाच्या पलीकडील सर्वात महत्त्वाचा आर्थिक आधार आहे. राज्याच्या धोरणात औषधनिर्माण क्षेत्राचा खास उल्लेख आहे. या धोरणानुसार राज्यात ८० हून अधिक नामांकित औषध कंपन्यांनी गुंतवणूक केली असून त्यातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक योगदान निर्माण झाले आहे. आता पुढचा टप्पा फक्त उत्पादनाचा नसून संशोधन आणि विकासाचा असायला हवा तरच उच्चशिक्षित तरुणांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होऊ शकतात.
गोव्याचा समुद्रकिनारा म्हणजे फक्त किनारा पर्यटन नव्हे. निळी अर्थव्यवस्था ही भविष्यातील मोठी संधी आहे. मत्स्यव्यवसाय, समुद्री जैवतंत्रज्ञान, सागरी संशोधन, जलकृषी, बंदराशी संबंधित सेवा, समुद्री लॉजिस्टिक्स, क्रूझ, किनारी संरक्षण आणि समुद्रातील शाश्वत संसाधनांचा वापर या क्षेत्रांकडे गांभीर्याने पाहावे लागेल. आपल्या समुद्राकडे फक्त पर्यटकाच्या नजरेने पाहण्याऐवजी आर्थिक, वैज्ञानिक आणि सामरिक संपत्ती म्हणून पाहण्याची वेळ आली आहे. गोव्याचे भौगोलिक स्थानही मोठी ताकद आहे. बंदर, विमानतळ, राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे आणि पश्चिम भारतातील मोठ्या बाजारपेठांशी संपर्क यामुळे लॉजिस्टिक्स व वेअरहाउसिंग क्षेत्रात संधी आहेत. मात्र या क्षेत्राचा विकास करताना गोव्याची जमीन, पाणी, पर्यावरण आणि वाहतूक यांच्यावर अनावश्यक ताण येणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. गोव्याला औद्योगिक राज्य बनवायचे नाही; पण उच्च-मूल्य, कमी-प्रदूषण आणि उच्च-कौशल्य उद्योगांचे केंद्र बनवायचे आहे. गोव्याची पारंपरिक कृषी व्यवस्था मागे पडत असताना स्थानिक उत्पादनांना आधुनिक बाजारपेठ मिळवून देण्याची गरज आहे. काजू, नारळ, आंबा, मसाले, फळे, भाजीपाला, मत्स्य उत्पादन यांना प्रक्रिया, पॅकेज, ब्रॅंड आणि निर्यात यांची जोड दिली तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढू शकते. खास ‘गोमंतकीय’ या ब्रँड नावाने स्थानिक उत्पादनांना देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मिळवून देणे शक्य आहे.
विकासाच्या नावाखाली अमर्याद बांधकाम, डोंगरकपात, किनारपट्टीचे व्यापारीकरण, मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला तर तो विकास नसून स्वतःच्या पायावर धोंडा मारण्यासारखे ठरेल. राज्याची खरी संपत्ती म्हणजे जमीन नव्हे; गोव्याची जीवनशैली, निसर्ग, समुद्र, जैवविविधता, सांस्कृतिक वारसा आणि मानवी भांडवल आहे. गोव्याने पर्यटन सोडायचे नाही. उलट पर्यटन अधिक दर्जेदार, शाश्वत आणि उच्च-मूल्याचे करायचे आहे. पण त्याचवेळी गोव्याची अर्थव्यवस्था अशी असावी की पर्यटनात मंदी आली, जागतिक संकट आले किंवा पर्यटकांच्या पसंतीत बदल झाला तरी गोव्याची अर्थव्यवस्था कोसळणार नाही.
- गंगाराम केशव म्हांबरे
(लेखक पत्रकार असून विविध विषयांवर
लेखन करतात) मो. ८३९०९१७०४४