वाहतूक नियमांचे सातत्याने होणारे उल्लंघन आणि त्यामुळे वाढणाऱ्या रस्ते अपघातांवर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अत्यंत कठोर आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यापुढे केवळ दंड किंवा चलान भरून नियम मोडणाऱ्यांची सुटका होणार नाही, तर ड्रायव्हिंग लायसन्स आणि वाहनाच्या नोंदणी प्रमाणपत्रावर 'ग्रेडेड पॉइंट्स सिस्टीम' लागू केली जाणार आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या ६६ व्या वार्षिक सभेमध्ये या नवीन योजनेची अधिकृत घोषणा केली. रस्ते अपघात कमी करणे आणि वाहनचालकांमध्ये शिस्त निर्माण करणे हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सर्वप्रथम महाराष्ट्रात सुरू केली जाईल. ही नवीन यंत्रणा मुख्यतः निगेटिव्ह पॉइंट्स सिस्टीमवर आधारित असेल. ज्या वेळी एखादा चालक वाहतूक नियम तोडेल, त्या वेळी त्याच्या परवान्यातून आणि आरसी पुस्तिकेतून गुण कापले जातील. नियम उल्लंघनाची ही संख्या एका विशिष्ट मर्यादेच्या पलीकडे गेल्यास संबंधित चालकाचा परवाना ठरावीक कालावधीसाठी निलंबित किंवा कायमचा रद्द करण्याचा अधिकार वाहतूक प्रशासनाला असेल. या निर्णयामुळे वारंवार निष्काळजीपणे वाहने चालवणाऱ्या चालकांना मोठा चाप बसणार असून रस्ते सुरक्षेची संस्कृती रुजण्यास मदत होईल.
महत्त्वाचे म्हणजे ही प्रणाली केवळ दंडात्मक नसून, नियमांचे पालन करणाऱ्या चांगल्या वाहनचालकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. चांगला ड्रायव्हिंग रेकॉर्ड असणाऱ्या चालकांना प्रोत्साहन म्हणून वाहन विमा प्रीमियममध्ये मोठी सवलत आणि इतर वित्तीय लाभ देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे चांगल्या आणि बेजबाबदार वाहनचालकांमध्ये स्पष्ट फरक निर्माण होऊन लोकांना वाहतूक शिस्त पाळण्याची प्रेरणा मिळेल.
याच कार्यक्रमात मंत्री गडकरी यांनी जुन्या वाहनांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणावर मात करण्यासाठी दुसरी एक मोठी घोषणा केली. जुन्या बीएस-४ वाहनांसाठी चार ते पाच हजार रुपये किमतीचे नवीन 'अॅमिशन कंट्रोल डिव्हाईस' आणले जात आहे. या उपकरणाची यशस्वी चाचणी पूर्ण झाली असून, जुन्या वाहनांमध्ये हे डिव्हाईस बसवल्यानंतर त्यांच्यातून निघणारा धूर आणि प्रदूषण हे थेट नवीन बीएस-६ वाहनांच्या पातळीइतके कमी होणार आहे. हा निर्णय जुन्या वाहनधारकांसाठी मोठा दिलासा ठरेल.