काही दिवसांपूर्वी देशाच्या आर्थिक आघाडीवर एक आनंदाची बातमी आली. ती म्हणजे २०२५-२६ च्या एप्रिल ते जून या तिमाहीशी २०२६-२७ च्या एप्रिल - जून या तिमाहीची तुलना करता २६-२७ मध्ये देशाने ७.८ टक्के विकास दर प्राप्त केला. २५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्न साधारण ७५ लाख कोटी रुपये होते, ते २६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये ७.८ टक्क्यांनी वाढून ८१ लाख कोटी रुपये झाले. अर्थशास्रज्ञ किंवा संशोधन संस्था, स्वतः रिझर्व बँक यांचा अंदाज होता की फार तर विकास दर ७ टक्क्यांच्या आसपास असू शकेल. परंतु अर्थव्यवस्थेने चांगलीच उसळी घेतली. या विकासाचे स्वरूप, वैशिष्ट्ये, विकासामागील कारणे आणि त्यावरील टीका याचा उहापोह या लेखात केला आहे.
विकासाचे स्वरूप : अर्थशास्त्राच्या नियमास अनुसरून आपल्याला राष्ट्रीय उत्पन्नाचा अभ्यास दोन बाजूंनी करता येतो. पुरवठा बाजू - यामध्ये देशांतर्गत वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी काय काय घटना घडल्या याचा अभ्यास होतो, तर मागणी बाजू - यामध्ये वाढीव उत्पादनामुळे जो पुरवठा वाढतो, तो खरेदी करण्यासाठी मागणी (एकूण खर्च) कशी वाढली, याचा विचार केला जातो.
पुरवठा बाजू : या काळात औद्योगिक क्षेत्रामध्ये ९.२ टक्के, बांधकाम क्षेत्र ७.७ टक्के, निर्यात क्षेत्र साधारण ११ टक्के अशी उत्तम वाढ झाली. या सर्व वाढींचा दर २५-२६ या वर्षापेक्षाही अधिक आहे, हे विशेष. वस्तुरूप निर्यातसुद्धा सेवा निर्यातीपेक्षा जास्त म्हणजे १६ टक्के वाढ झाली. शेती क्षेत्रात वाढीचा दर ३.६ टक्के आहे, पण गेल्या वर्षी तो ४.४ टक्के होता. एकूण पाहता पुरवठा बाजूमध्ये देशाने शेती क्षेत्र सोडून इतर क्षेत्रांमध्ये अभिनंदनीय प्रगती केली आहे, असे म्हणण्यास अडचण दिसत नाही.
मागणी बाजू : मागणीचा अभ्यास करताना देशांतर्गत लोकांनी आणि सरकारने किती खर्च केला याचा विचार होतो. यामध्ये मुख्य खर्च दोन प्रकारचे, सेवन खर्च आणि गुंतवणूक खर्च. या काळामध्ये खासगी सेवन खर्च साधारण ४२ लाख कोटींवरून ४५ लाख कोटी रुपये, तर सरकारी सेवन खर्च ८ लाख कोटींवरून ८५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढला. खासगी सर्वात उत्तम वाढ तर सरकारी खर्च विशेष वाढला नाही, हे स्वागतार्ह आहे. सरकारने आपला सहभाग कमी केल्याचे हे निदर्शक आहे. गुंतवणूक खर्च साधारण २५ लाख कोटींवरून २८ लाख कोटीपर्यंत वाढला. फिक्ड कॅपिटल गुंतवणुकीमध्ये साधारण १२ टक्के वाढ झाली. (जुना दर ६ टक्के) पुरवठा आणि मागणीबरोबरच वाढल्यामुळे उत्पन्न वाढले, विकास दर उंचावला.
विकासाची वैशिष्ट्ये : जानेवारी २०२६ पासूनच जागतिक स्तरावर अस्थिरता निर्माण झाली होती. युद्धाचे वातावरण, तेलाच्या किमतीचा भडका, होर्मुझ खाडी बंद आणि अमेरिकेच्या टॅरीफची टांगती तलवार याचा दुष्परिणाम भारतावर नक्की होऊन विकास दर मंदावणार, अशी सर्वांची खात्री होती. मात्र, भारताने या आर्थिक संकटांना यशस्वीपणे तोंड देऊन विकास केवळ उंचावला एवढेच नव्हे, तर भारत म्हणजे जगात सर्वांत वेगवान अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
या काळात एकूण गुंतवणुकीतील १२ टक्के वाढीचा बहुतांश हिस्सा हा खासगी गुंतवणुकीचा आहे. खासगी क्षेत्राचा आत्मविश्वास वाढल्याचे हे निदर्शक आहे. एकूण गुंतवणूक राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३१ टक्के होती, ती ३४ टक्के झाली. गुंतवणूक वाढली, तर विकास होणारच.
प्रातिकूल परिस्थितीतही विकास दर वाढण्याची कारणे : इंधनाचा प्रश्न - युद्धामुळे तेल महाग झाले. फेब्रुवारीमध्ये साधारण ७२ वरून ९० डॉलरपेक्षा जास्त, जूनमध्ये ७२ डॉलर, तर सध्या पुन्हा ९० डॉलरच्या वर आहे. भारताखेरीज इतर जवळजवळ सर्व देशांनी आपापल्या देशामध्ये तेलाची किरकोळ किंमत तात्काळ वाढविली. फक्त भारताने योग्य वेळीच योग्य उपाय योजून तेलाची किंमत वाढ अगदी कमी (नगण्य) ठेवली. फार तर ४ टक्के. (श्रीलंका ४२ टक्के, पाकिस्तान ४४ टक्के, चीन १५ टक्के) इंधनाच्या किमतीचा प्रश्न इतर देशांच्या मानाने भारताने अधिक यशस्वीपणे हाताळला. तेल महाग झाले, तरी विकासाला धक्का पोहचू दिला नाही.
आयकर आणि जीएसटी सवलती: २०२५ मध्ये दिलेल्या सवलतीमध्ये सरकारने १ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त महसूल सोडून दिला. म्हणजेच तेवढा पैसा जनतेकडे राहिला. जनतेने त्याचा काही भाग तरी खर्च केल्याने मागणी वाढली आणि विकास झाला.
व्यापार करार : अमेरिकेसोबतच्या व्यापारात अडचणी आल्यावर भारताने युरोप, अफ्रिका येथील विविध देशांबरोबर अनेक व्यापार करार केले. त्यामुळे भारताची वस्तुरूप निर्यात वाढली.
विकासावरील आक्षेप : या संदर्भात साधारणपणे दोन आक्षेप घेतले जातात. रोजगार का वाढले नाहीत? या विकासाचा सर्वसामान्य माणसाला काय फायदा? विकास आणि रोजगार यांचा थेट संबंध नसून तंत्रज्ञान, कामगार धोरण, मजुरीचे दर यावर अवलंबून असतो.
गेली अनेक वर्षे भारताचा विकास आधिकाधिक समावेशक होत आहे. या काळात आर्थिक विकास समाधानकारक राहिल्यामुळे सरकारला अनेक कल्याणकारी योजना सुरू करता आल्या. मोफत / सवलत दराने अन्नधान्य, गोरगरीबांना इंधन गॅस, नळाने घरपोच पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा, शौचालये, औषधपाणी इ. अनेक सुखसोयी मिळाल्या. हा सामान्य माणसाचा फायदा नाही काय?
तज्ज्ञांचे मतभेद : आपल्या देशातील काही मान्यवर अर्थशास्त्रज्ञांनी आक्षेप घेतला आहे की हा विकास खोटा, बनावट आहे. सरकारने आकडेवारीमध्ये गडबड केली आहे. या आक्षेपामध्ये काही परदेशस्थ पण भारतीय अर्थतज्ञ सहमत आहेत. दुसऱ्या बाजूला इतर अनेक मान्यवर भारतीय अर्थतज्ञांनी हे आक्षेप खोडून काढले आहेत. या तज्ञांच्या मते प्रस्तुत विकास हा खराखुरा, प्रत्यक्षात घडलेला आहे. या तज्ञांनी टीकाकारांच्या संशोधन पद्धतीमधील कच्चे दुवे, उणिवा दाखवून दिल्या आहेत. अर्थशास्त्रज्ञांमध्ये मतभेद असतातच, परंतु योगायोगाने या सर्व मान्यवरांमध्ये टीकाकारांची संख्या कमी आणि समर्थकांची संख्या जास्त आहे, हे स्पष्ट दिसते आहे. त्यामुळे या वादविवादावर आता संबंधितांनी पडदा टाकावा आणि ७.८ टक्के विकास प्रत्यक्षांमध्ये घडून आला आहे असे मान्य करावे असे सुचविणे चुकीचे होणार नाही, अशी आशा आहे.
- डॉ. अनिल पडोशी
(लेखक गोवा विद्यापीठाचे माजी अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत.)
9822588862