आम आदमी पार्टी (आप) आणि गोवा फॉरवर्डने अखेर आपली युती जाहीर केली. विरोधकातील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या काँग्रेससोबत जाणे या दोन्ही राजकीय पक्षांच्या नेतृत्वांनी तूर्तास टाळले आहे. ‘आप’ आणि गोवा फॉरवर्ड हे दोघेच नाहीत, त्यांच्या दिमतीला काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरही आहेत. ‘आप’ आणि गोवा फॉरवर्ड या दोन्ही पक्षांची काँग्रेसला साथ मिळेल, असे वर वर दिसत होते; मात्र दोघांच्याही मनांत ‘काँग्रेसचा हात धरावा’ असे मुळीच नव्हते. अमित पाटकर यांनी काँग्रेसमध्ये राहून पक्षाशी घेतलेली फारकत, गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी वारंवार काँग्रेसच्या विरोधात केलेली विधाने आणि आम आदमी पक्षाच्या दिल्लीतील नेत्यांनाच काँग्रेसला साथ देणे मान्य नसल्यामुळे हे सगळेजण वेगळी चूल करतील असा अंदाज वर्तवला जात होता. या युतीमुळे फार मोठी उलथापालथ झाली आहे, असे आताच म्हणता येणार नाही. मात्र, या सर्वांनी काँग्रेसला एकाकी पाडले आहे. काँग्रेससोबत आरजीपी असली तरी आरजीपी मनोज परबच्या जाण्यानंतर आता किती मजबूत आहे, ते येत्या निवडणुकीतच कळणार आहे. घडत असलेल्या या गोष्टींमुळे भाजपला मात्र बराच फायदा होऊ शकतो. निवडणूकपूर्व युती झाली असती तर त्याचा विरोधी पक्ष असलेले काँग्रेस, आप, आरजीपी, गोवा फॉरवर्ड यांना चांगला फायदा होऊ शकतो, असे दिसत होते. या सर्वांची युती न झाल्यास मतदारांवर त्याचा थेट प्रभाव पडू शकतो; कारण गेल्या तीन निवणुकानंतर अनेकांनी पक्षांतर केले आहे. ज्याचे सरकार येऊ शकते त्याला काहीजण शरण गेलेच; पण ज्यांचे सरकार येऊ शकत नाही, त्यांनाही साथ देऊन सरकार स्थापन करण्यासाठी दबाव आणणारे काहीजण आज विरोधात आहेत. म्हणून सध्याच्या विरोधकांची युती न होणे हे निवडणुकीनंतरच्या काही घडामोडीचे संकेत आहेत, हे स्पष्ट आहे. भाजपसोबत कोणालाच जायचे नसेल तर त्यांनी आताच मोट बांधली असती; मात्र विरोधकांचे एकमेकांशी पटत नसल्यामुळे विरोधकांमध्ये ज्या घडामोडी सध्याच्या घडीला घडत आहेत, त्या साऱ्या भाजपलाच फायद्याच्या ठरू शकतात.
२०१२ पासून सत्तेत असलेल्या भाजपला आता निवडणुका कशा जिंकायच्या ते कळून चुकले आहे. आपले ‘केडर’चे मतदार जरी असले तरी इतर पक्षांचे मतदार आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठीही भाजप अनेक योजनांची खैरात करत आहे. ‘उज्ज्वला’ असो किंवा ‘गृह आधार’, ‘दयानंद सामाजिक सुरक्षा’ योजनेच्या लाभात नियोजित वाढीचा प्रस्ताव किंवा ‘माझे घर’सारखी योजना असो, भाजप २०२७ मध्ये निवडणूक जिंकण्याची पूर्ण तयारी करत आहे. पुढील तीन-चार महिन्यांत अाणखी काही गोष्टी सर्वसामान्यांच्या फायद्यासाठी करण्यासाठी भाजपकडे वेळ आहे. मात्र भाजपच्या या गोष्टींवर मात करण्यासाठी विरोधकांकडे सध्यातरी ठोस धोरण दिसत नाही. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात मोफत गोष्टी देण्यासाठी मोठ्या घोषणा होणार आहेत. जाहिरनाम्यांमध्ये मोठमोठ्या घोषणा करून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विरोधी पक्ष प्रयत्न करतील. त्यांच्या या प्रयत्नांना निश्चितच यश आले असते, जर त्यांच्यात एकी असती. सर्व विरोधक एकत्र आले असते तर भाजपला शह देणे त्यांना शक्य होईल, असे मानता आले असते. आताच निवडणुकीचे अंदाज बांधता येत नसले तरी विरोधकांतील मतभेद आणि त्यांचे विभक्त होणे हे भाजपच्या फायद्याचे आहे, हे सांगायला भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. गोव्यातील निवडणुकांमध्ये प्रचंड बहुतमाने वगैरे कुठलाच पक्ष सत्तेवर येत नाही. काठावरचे बहुमत असते. अनेकदा बहुमतापासून चार-पाच जागा दूर असलेले पक्ष इतरांच्या मदतीने सत्ता स्थापन करतात, ही इथली परंपरा आहे. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत असलेल्या पक्षाला त्याचा जास्त फायदा होतो. सध्या भाजप केंद्रात आहे, त्यामुळे बहुमत नाही मिळाले तरी बहुमताच्या जवळपास पोहोचल्यासही भाजप सहज सत्ता स्थापन करू शकेल. मात्र, विभागले गेल्यामुळे विरोधकांना सत्तेजवळ जाणे कठीण होऊ शकते. जिंकू शकतात असे उमेदवार मिळणे आणि त्यानंतर ते टिकवणे हे काँग्रेससमोर आव्हान आहे. जिंकल्यानंतर पुढे काय हा प्रश्न गोवा फॉरवर्ड आणि ‘आप’समोर असेल. कारण सत्ता स्थापनेसाठी जेवढ्या जागा पाहिजेत, तेवढे उमेदवारही निवडणुकीत उभे करणे काही पक्षांना शक्य नाही. एकत्र राहणे हाच विरोधकांसाठी पर्याय होता; पण निवडणुकीच्या निकालानंतर काहींना सत्तेत जायचे असेल तर तर आता एकत्र राहूनही अर्थ नाही, हे काहींना माहीत असावे.