अमेरिकेतील अलीकडच्या राजकीय घडामोडींमध्ये भारताच्या निवडणूक पद्धतीशी साधर्म्य दिसून येत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. मतदानासाठी छायाचित्र असलेले ओळखपत्र अनिवार्य करण्याच्या आग्रहानंतर आता मतदारांना थेट आर्थिक लाभ देण्याचा प्रस्ताव अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मांडला आहे. त्यामुळे अमेरिकेतही निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक आश्वासनांचा वापर होणार का, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
डलास येथे झालेल्या रिपब्लिकन मिडटर्म कन्व्हेन्शनमध्ये ट्रम्प यांनी मतदारांसमोर आर्थिक लाभाचा प्रस्ताव ठेवला. काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला पुन्हा सत्तेत आणल्यास प्रत्येक प्रौढ अमेरिकन नागरिकाला ५ हजार डॉलरपर्यंतचा ‘ट्रम्प डिव्हिडंड’ दिला जाऊ शकतो, असे त्यांनी सूचित केले. आपल्या समर्थकांना संबोधित करताना ट्रम्प यांनी, ‘समजा मी पुन्हा एकदा मतपत्रिकेवर असेन,’ अशा आशयाचे वक्तव्य केले. मात्र, हा प्रस्ताव प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे. सध्या काँग्रेसमध्ये या प्रस्तावाला कितपत पाठिंबा मिळेल, याबाबत अनिश्चितता आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांची घोषणा ही सध्या राजकीय आश्वासनाच्या स्वरूपातच पाहिली जात आहे.
गेल्या दशकात भारतातील कल्याणकारी योजनांच्या स्वरूपात मोठा बदल झाला आहे. केंद्र सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) योजनेमुळे सरकारी आर्थिक मदत थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होऊ लागली. त्यामुळे सरकारच्या योजनांचा लाभ मध्यस्थांशिवाय थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचू लागला. या पद्धतीचा निवडणुकीच्या राजकारणावरही परिणाम झाला. एखाद्या सरकारी योजनेअंतर्गत नागरिकांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होत असल्यास त्या योजनेचा राजकीय संदेशही थेट मतदारांपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे कल्याणकारी योजनांना निवडणुकीच्या दृष्टीने महत्त्व प्राप्त झाले.
केंद्राच्या डीबीटी संकल्पनेनंतर अनेक भारतीय राज्यांनी मतदारांना थेट आर्थिक मदत देणाऱ्या योजना सुरू केल्या. विशेषतः महिला आणि मुलींना आर्थिक सहाय्य देणाऱ्या योजनांचा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचे दिसून आले आहे. भारतात विशिष्ट लाभार्थी गटांना सरकारी योजनांद्वारे मदत दिली जाते; तर ट्रम्प यांनी मांडलेला प्रस्ताव व्यापक स्वरूपाचा असून तो प्रत्येक प्रौढ अमेरिकन नागरिकाला लागू होऊ शकतो. शिवाय त्यासाठी काँग्रेसची मंजुरी आवश्यक आहे. तरीही मतदारांना थेट आर्थिक लाभाचे आश्वासन देऊन राजकीय समर्थन मिळवण्यामागील मूलभूत विचार दोन्ही ठिकाणी समान असल्याचे या चर्चेत नमूद केले जात आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या घोषणेकडे अमेरिकेतील बदलत्या निवडणूक राजकारणाचे एक उदाहरण म्हणून पाहिले जात आहे.