पणजी : सुमारे १३ वर्षांच्या प्रदीर्घ कायदेशीर लढ्यानंतर तहलका नियतकालिकाचे तत्कालीन मुख्य संपादक आणि शोधपत्रकार तरुण तेजपाल यांना गोवास्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने १० वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १० लाख २१ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने आरोपीला चार आठवड्यांत पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या ऐतिहासिक निकालानंतर तेजपाल यांनी आपल्याला राजकीय दृष्ट्या लक्ष्य केले जात असल्याचा दावा केला असून, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निकालानंतर देशभरात राजकीय, सामाजिक आणि माध्यम क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
गोव्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी न्यायालयाच्या या निर्णयावर समाधान व्यक्त केले आहे. भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ अंतर्गत अधिकाराचा व वर्चस्वाचा गैरवापर करून लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी न्यायालयाने तेजपाल यांना दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. आरोपीला ठोठावण्यात आलेली १० लाख २१ हजार रुपयांची दंडाची संपूर्ण रक्कम पीडित महिलेला भरपाई म्हणून दिली जाणार आहे. आरोपी पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्यास राज्य सरकारची कायदेतज्ज्ञांची टीम पीडितेच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने लढा देईल, असा विश्वास पांगम यांनी व्यक्त केला. तसेच, शिक्षेत वाढ करण्यासाठी राज्य सरकार अपील करणार की नाही, याचा निर्णय अंतिम आदेशाची प्रत अभ्यासल्यानंतर घेतला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सोना मोहापात्रा यांनी व्हिडिओच्या माध्यमातून व्यक्त केली खदखद
या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध गायिका आणि संगीतकार सोना मोहापात्रा यांनी सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत आपल्या मनातील तीव्र खदखद व्यक्त केली. उच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण केवळ एका खटल्यापुरते मर्यादित नसून, अन्यायाविरुद्ध बोलणाऱ्या प्रत्येक महिलेच्या संघर्षाला मान्यता देणारे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. #MeToo चळवळीदरम्यान जेव्हा महिलांनी आवाज उठवला, तेव्हा समाजाकडून "पीडिता तात्काळ का बोलली नाही?", "ती हसली का?", "तिने प्रतिकार का केला नाही?" किंवा "ईमेलला उत्तर का दिले?" असे अवाजवी प्रश्न विचारले गेले. संकटसमयी प्रत्येक व्यक्ती केवळ स्वतःचा बचाव करण्याचा प्रयत्न करत असते, त्यामुळे पीडितेच्या वर्तनावर प्रश्न उपस्थित करणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे मोहापात्रा यांनी अधोरेखित केले.
उच्च न्यायालयाने या निकालादरम्यान मांडलेली निरीक्षणे अतिशय महत्त्वाची आणि दूरगामी परिणाम करणारी आहेत असे मोहापात्रा म्हणाल्या. न्यायालयाने 'आदर्श पीडित' (Ideal Victim) असण्याच्या समाजातील अवास्तव आणि पारंपारिक संकल्पनेला पूर्णपणे फेटाळून लावले. पीडितेने ठराविक पद्धतीनेच वर्तन केले पाहिजे असा कोणताही नियम नसतो. मानसिक धक्का, भीती आणि सत्तेचा दबाव या गोष्टी कोणत्याही ठराविक आराखड्यानुसार काम करत नाहीत. एका अत्यंत शक्तिशाली आणि प्रभावी संपादकासमोर एका तरुण महिला कर्मचाऱ्याची होणारी अगतिकता आणि दोघांमधील सत्तेचा प्रचंड असमतोल न्यायाधीशांनी गांभीर्याने विचारात घेतला, हे खरेच स्तुत्य आहे असेही त्या म्हणाल्या.
भारतातील #MeToo चळवळीच्या काळातील कटू अनुभवांचा पुनरुच्चार करताना सोना मोहापात्रा यांनी सांगितले की, अन्यायाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या महिलांनाच करिअरमधून बाजूला केले गेले, त्यांना 'विवादास्पद' ठरवून कामावरून काढून टाकण्यात आले. उलट, सत्तेवर आणि प्रभावी पदांवर बसलेल्या पुरुषांना समाजात आणि उद्योगजगतात संरक्षण मिळाले. या संघर्षात अनेक महिलांचे आर्थिक व मानसिक नुकसान झाले, परंतु उच्च न्यायालयाच्या या निकालाने सत्तेच्या जोरावर होणाऱ्या शोषणाला चाप बसवला असून, न्याय मिळण्यास उशीर झाला तरी कायदा सत्तेपेक्षा श्रेष्ठ आहे हे सिद्ध झाले आहे.
२०१८ मधील #MeToo चळवळ
याप्रसंगी २०१८ मधील #MeToo चळवळीदरम्यान सोना मोहापात्रा यांनी गायक कैलास खैर यांच्यावर लावलेल्या गंभीर आरोपांची पुनरावृत्ती चर्चेत आली आहे. एका आगामी संगीत कार्यक्रमाच्या चर्चेसाठी पृथ्वी कॅफेमध्ये भेटले असता कैलास खैर यांनी त्यांच्या मांडीवर हात ठेवून आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती, असा आरोप मोहापात्रा यांनी केला होता. या घटनेनंतर तात्काळ तेथून निघून गेल्यानंतरही ढाका येथील कार्यक्रमादरम्यान खैर यांनी त्यांना सतत फोन करून रूमवर येण्याचे आमंत्रण दिले होते, असा सविस्तर अनुभव त्यांनी मांडला होता.
सोना मोहापात्रा यांनी केवळ कैलास खैर नव्हे, तर संगीत क्षेत्रातील अनु मलिक यांच्यासारख्या आघाडीच्या नावांवरही सातत्याने लैंगिक शोषणाचे गंभीर आरोप केले होते. या खुलाशांमुळे संगीत क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली होती. एका रिॲलिटी शोच्या परीक्षकपदी कार्यरत असताना या आरोपांमुळे त्यांना शोमधून बाहेर पडावे लागले होते. मात्र, स्वतःच्या संगीतातील करिअरची किंवा भविष्यातील संधींची पर्वा न करता, देशातील महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण व्हावे आणि व्यवस्थेतील गैरप्रकार दूर व्हावेत याच उद्देशाने त्यांनी हा लढा चालू ठेवला होता.
तरुण तेजपाल प्रकरणातील निर्णय आणि त्यावरून सुरू झालेली ही व्यापक चर्चा केवळ एका व्यक्तीच्या शिक्षेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. कामाच्या ठिकाणी सत्तेचा असमतोल, महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण, 'मी टू' चळवळीची नैतिकता आणि न्यायव्यवस्थेची भूमिका यांवर या घटनेने पुन्हा एकदा प्रकाश टाकला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात होणारी पुढील सुनावणी आणि राज्य सरकारची भूमिका या खटल्याला कोणत्या दिशेने घेऊन जाते, याकडे आता संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.