पणजी : राज्यातील कामगारांचे विविध प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. यामध्ये किमान वेतनात वाढ करणे, फार्मा कामगारांवर लादलेला एस्मा मागे घेणे, कंत्राटी पद्धतीने भरती बंद करणे अशा समस्या आहेत. हे प्रश्न सोडवण्याबाबत अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेसतर्फे (आयटक) सरकारला लेखी निवेदन दिले आहे. याशिवाय संविधानाने दिलेल्या सनदशीर मार्गांनी आम्ही याबाबत आमचा लढा सुरूच ठेवणार असल्याचे ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी सांगितले.
मंगळवारी पणजीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी राजू मंगेशकर, प्रसन्न उटगी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. फोन्सेका यांनी सांगितले की, सध्या राज्यातील विविध कामगारांची किमान वेतन वाढवणे ही प्रमुख मागणी आहे. महागाईमुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली आहे. कामगारांना महागाईची झळ अधिक बसत आहे.
मात्र महागाईच्या प्रमाणात किमान वेतनात वाढ झालेली नाही. केंद्रीय आयोगाच्या नियमानुसार महागाईचे २०० पॉईंट वाढल्यावर किमान वेतन वाढवावे लागते. मात्र सध्या महागाईचे ६०० पॉईंट वाढले तरी वेतनात वाढ झालेली नाही. मागील ४५ वर्षे मी वेतनवाढ समितीवर काम करत आहे. मात्र सरकार केवळ चर्चाच करत आहे. मात्र यातून काहीही निष्पन्न झालेले नाही.
सध्या रोजंदारीवरील कामगार दिवसाला १ हजार ते १२०० रुपये घेतात. गवंडी देखील दिवसाला दोन हजार रुपये मजुरी घेतात. मात्र तुलनेने अन्य कामगारांना कमी वेतन मिळते. यामुळे आम्ही सरकारला किमान वेतनात वाढ करण्याची मागणी केली आहे. अकुशल कामगारांना दिवसाला १२०० रुपये, समकुशल कामगारांना दिवसाला १३५० रुपये, कुशल कामगारांना दिवसाला १५०० तर अतिकुशल कामगारांना दिवसाला १८०० रुपये वेतन मिळाले पाहिजे अशी आमची मागणी आहे.
याशिवाय, फार्मा कामगारांवर लादलेला एस्मा मागे घेण्याची मागणी आम्ही केली आहे. संविधानाने सर्व कामगारांना संप करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र एस्माद्वारे फार्मा कामगारांना संप करण्यास बंदी घातली आहे. याबाबत परिपत्रक काढण्यापूर्वी सरकारने भागधारकांच्या सूचना लक्षात घेणे आवश्यक होते. मात्र असे झालेले नाही. मागील तीन वर्षे सरकार दर सहा महिन्यांनी बेकायदेशीर एस्मा लावत आहे. या विरोधात आम्ही न्यायालयात गेलो आहोत. याशिवाय या विरोधात आमचा रस्त्यावरील धडा देखील सुरूच राहील असे फोन्सेका यांनी सांगितले.
बँक कर्मचाऱ्यांना पाठिंबा
बँक कर्मचारी संघटनांनी आणि केंद्र सरकारने आठवड्यात पाच दिवस काम करण्याबाबत चर्चा केली होती. सरकारने मार्च २०२४ मध्ये ही मागणी मान्य केली होती . मात्र अद्याप मंजूर झालेली नाही. या विरोधात बँक कर्मचारी संघटना संप करत आहेत. हा संप यशस्वी होईल अशी खात्री आहे. आम्ही या संपाला पूर्ण पाठिंबा दिल्याचे फोन्सेका यांनी सांगितले.