पणजी :गोव्यातील शेतीशी संबंधित संरक्षक बंधाऱ्यांच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणाचा १०० टक्के खर्च उचलण्याचा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंदर्भात महसूल खात्याने अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून, यामुळे संरक्षक बंधाऱ्यांच्या कामांना गती मिळण्यासह शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार हलका होणार आहे.
बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीचा संपूर्ण खर्च सरकारकडून
हा निर्णय ‘गोवा कृषी टेनन्ट कायदा, १९६४’ मधील कलम २६ च्या उपकलम (३) मधील तरतुदीनुसार घेण्यात आला आहे. यानुसार संरक्षक बंधाऱ्यांच्या दुरुस्ती अथवा मजबुतीकरणासाठी येणाऱ्या प्रस्तावित खर्चाची संपूर्ण रक्कम सरकारकडून थेट योगदान म्हणून दिली जाणार आहे.
वित्त विभागाची पूर्वमान्यता बंधनकारक
या निर्णयांतर्गत प्रत्येक कामाच्या प्रस्तावासाठी वित्त विभागाची पूर्वमान्यता घेणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे संरक्षक बंधाऱ्यांच्या दुरुस्ती अथवा मजबुतीकरणाचे काम सुरू करण्यापूर्वी संबंधित प्रस्तावाला वित्त विभागाची मंजुरी आवश्यक असेल.
शेतीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे पाऊल
संरक्षक बंधारे हे शेतीच्या संरक्षणासाठी महत्त्वाचे असल्याने त्यांच्या वेळेवर दुरुस्ती व मजबुतीकरणाला या निर्णयामुळे चालना मिळू शकते. सरकारकडून संपूर्ण खर्च उचलला जाणार असल्याने संबंधित कामांसाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही.