पंचायतींच्या ‘ट्रेड लायसन्सला’ आता शुल्काची मर्यादा

पणजी :दुकान, हॉटेल आणि इतर उद्योगांसाठी परवाना शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य पंचायतींना असले तरी, यापुढे या शुल्कावर कमाल मर्यादा निश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यानुसार सरकारने निश्चित केलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क आता कोणत्याही पंचायतीला आकारता येणार नाही.

पंचायतींच्या परवाना शुल्काला कमाल मर्यादा

राज्यात ‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या पंचायती असून त्यांच्यासाठी वेगवेगळी कमाल शुल्क मर्यादा निश्चित केली जाणार आहे. यानुसार ‘अ’ दर्जाच्या विकसित पंचायतींना ‘ब’ दर्जाच्या पंचायतींपेक्षा अधिक शुल्क आकारण्याची मुभा असेल.

यासंदर्भात पंचायत राज कायद्याच्या नियमांमध्ये बदल करणारी प्रस्तावित अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. संबंधितांना हरकती आणि सूचना सादर करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, मुदत संपल्यानंतर आलेल्या सूचनांचा विचार करून कमाल परवाना शुल्क निश्चित केले जाईल.

‘अ’ आणि ‘ब’ दर्जाच्या पंचायतींसाठी प्रस्तावित कमाल शुल्क

टीप : वरील दर प्रस्तावित कमाल परवाना शुल्कानुसार आहेत.