पणजी: राज्य सरकारतर्फे हॉटेल आणि मिठाई दुकानांनी 'मिल्क ॲनालॉग'चा वापर केला असल्यास ते जाहीर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याबाबत मंगळवारी अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या संचालक श्वेता देसाई यांनी या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची बैठक बोलवली होती. बैठकीस दुग्धजन्य पदार्थांचे व्यापारी, वितरक, केटरर्स, रेस्टॉरंट संघटनांच्या पदाधिकारी उपस्थित होते. मिल्क ॲनालॉग'च्या वापराबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी चार दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यानंतर नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
याआधी रेस्टॉरंट्समध्ये पनीरच्या डिश मध्ये पनीर ऐवजी चीज ॲनालॉगचा वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. तसेच पेढा, मिल्क केक, बर्फी यांसारख्या पारंपारिक मिठाईंमध्ये खवा, मावा किंवा कलाकंद यांच्या ऐवजी ॲनालॉग पदार्थांचा वापर केला जात असल्याचे समोर आले होते. दुधापासून बनवलेल्या अस्सल पदार्थांऐवजी कृत्रिम पर्यायांचा वापर करून ग्राहकांची दिशाभूल करणे हे कायद्याचे उल्लंघन आहे. यामुळे ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका आहे. त्यामुळे अस्सल दुग्धजन्य पदार्थांच्या नावाखाली बनावट व कृत्रिम 'ॲनालॉग' पदार्थांची विक्री करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांसाठी नवीन नियमावली जारी करण्यात आली होती.
यानुसार, अन्न पुरवठा करणाऱ्या आस्थापनांनी डिस्प्ले ट्रे, काउंटर आणि मेन्यू कार्डवर, पदार्थ दुधापासून बनवलेला आहे की मिल्क ॲनालॉग वापरलेला आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख करणे अनिवार्य आहे. दुधाच्या पर्यायी (ॲनालॉग) पदार्थांचा वापर करणाऱ्या आस्थापनांनी दुकानावर स्पष्ट दिसणारा फलक लावणे आवश्यक आहे. त्यावर ' हा पदार्थ बनवण्यासाठी प्रामुख्याने मिल्क ॲनालॉगचा वापर करण्यात आला आहे', असे लिहिणे आवश्यक आहे. ॲनालॉग पदार्थांपासून बनवलेल्या मिठाईची विक्री पेढा, रबडी, बासुंदी, मिल्क केक बर्फी आणि यांच्यासारख्या अन्य पारंपारिक दुग्धजन्य पदार्थांच्या नावाने करता येणार नाही. बिल, कॅश मेमो किंवा इनव्हॉईसवर विक्री केलेला पदार्थ दुधाचा आहे की मिल्क ॲनालॉगचा, हे स्पष्ट नमूद करणे आवश्यक आहे.
आस्थापनांनी कर्मचारी, आचारी आणि अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ॲनालॉग पदार्थ ओळखण्याचे प्रशिक्षण देणे, पुरवठादारांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करणे आणि चीज ॲनालॉगचा पनीर म्हणून वापर करणे पूर्णपणे बंद करणे बंधनकारक आहे. ॲनालॉग तयार करताना नैसर्गिक दुधाच्या फॅट ऐवजी हायड्रोजनेटेड वनस्पती फॅट वापरले जाते. हे पदार्थ शीतगृहाशिवाय वाहून नेले जातात. याशिवाय, हे पदार्थ अस्सल पनीरप्रमाणे योग्य पोषणमूल्ये देत नाहीत. ज्यामुळे प्रथिनांसाठी पनीरवर अवलंबून असणाऱ्या शाकाहारी ग्राहकांचे नुकसान होते. याचा विचार करून सरकारने ही नियमावली जारी केली होती.