नवी दिल्ली : संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात (राज्यसभा) वाणिज्य विषयाशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीचे दोन अत्यंत महत्त्वाचे अहवाल नुकतेच सादर करण्यात आले. गोव्याचे राज्यसभेतील खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी सभागृहाच्या पटलावर हे अहवाल अधिकृतपणे ठेवले. देशातील 'व्यापार सुलभता' (Ease of Doing Business) वाढवणे आणि उद्योग क्षेत्राच्या विकासाला गती देणे हा या अहवालांचा मुख्य उद्देश आहे.
'डुईंग बिझनेस इन इंडिया' विषयावर २०१ वा अहवाल
सभागृहाच्या कामकाज सूचीनुसार खासदार तानावडे यांनी 'डुईंग बिझनेस इन इंडिया: द वे फॉरवर्ड' (Doing Business in India: The Way Forward) या विषयावरील २०१ वा अहवाल इंग्रजी आणि हिंदी भाषेत मांडला. देशातील औद्योगिक वातावरण अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गुंतवणूकदार-स्नेही बनवण्यासाठी यात विविध महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. प्रामुख्याने नवउद्योजकांना (Startups) प्रोत्साहन देणे, प्रशासकीय प्रक्रिया सुलभ करणे आणि कायदेशीर अडचणी कमी करण्यावर या अहवालात विशेष भर देण्यात आला आहे.
सरकारच्या कारवाईचा आढावा घेणारा २०२ वा अहवाल
यासोबतच, खासदार तानावडे यांनी समितीचा २०२ वा अहवालदेखील सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. हा अहवाल वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या 'उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग' (DPIIT) संदर्भातील १६६ व्या अहवालावर सरकारने केलेल्या कारवाईवर आधारित आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अनुदान मागण्यांमधील शिफारशींवर सरकारने काय पावले उचलली, याचा सविस्तर आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे.
देशाच्या अर्थकारणाला दिशा देणारे अहवाल
संसदेच्या स्थायी समित्यांच्या माध्यमातून मांडले जाणारे अहवाल देशाच्या आर्थिक धोरणांना नवी दिशा देण्यासाठी अत्यंत कळीची भूमिका बजावतात. सदानंद तानावडे यांनी राज्यसभेत या महत्त्वाच्या विषयांवर अहवाल सादर करून गोव्याचे प्रतिनिधित्व प्रभावीपणे सिद्ध केले आहे. देशांतर्गत व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला गती देण्यासाठी या अहवालातील शिफारशी अत्यंत मोलाच्या ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.