पणजी : एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्याने आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. विधानसभेत लवकरच एसटीना आरक्षण मिळेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.
गोव्यात अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा जागांचे आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून, त्यांची लोकसंख्या निश्चित आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात 'जनगणना आयुक्त' नियुक्त करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पूर्वीच दिली आहे.
अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देणाऱ्या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी जलद गतीने आणि चार टप्प्यांतील प्रक्रियेद्वारे पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली आहे.
"पहिला टप्पा म्हणजे २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या निश्चित आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जनगणना आयुक्तांची नियुक्ती करणे. या नियुक्तीबाबतची अधिसूचना पुढील आठवड्यापर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात मतदारसंघांनुसार अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीच्या आधारे आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांची ओळख पटवली जाईल.तिसऱ्या टप्प्यात, अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणासाठी निश्चित केलेल्या मतदारसंघांची प्रस्तावित यादी सार्वजनिक केली जाईल. हा प्रस्ताव अंतिम करण्यापूर्वी सार्वजनिक सुनावणीद्वारे हरकती आणि सूचना मागवल्या जातील.
"कायद्यातील तरतुदींनुसार जनतेला आपली मते मांडण्याची संधी दिली जाईल.अंतिम टप्प्यात हा प्रस्ताव भारतीय निवडणूक आयोगाकडे सादर केला जाईल आणि आयोग अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी निश्चित केलेले विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याबाबतची अधिकृत अधिसूचना जारी करेल.