पणजी: गोवा राज्यातील अनुसूचित जमातीला (ST) विधानसभा आणि राजकीय पटलावर हक्काचे आरक्षण मिळावे यासाठी गेली २३ वर्षे सुरू असलेला संघर्ष आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. एसटी आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्याने आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. विधानसभेत लवकरच एसटीना आरक्षण मिळेल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हटले आहे.
गोव्यात अनुसूचित जमातींसाठी विधानसभा जागांचे आरक्षण लागू करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणून, त्यांची लोकसंख्या निश्चित आणि पडताळणी करण्यासाठी केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात 'जनगणना आयुक्त' नियुक्त करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी पूर्वीच दिली आहे. अनुसूचित जमातींना राजकीय आरक्षण देणाऱ्या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी जलद गतीने आणि चार टप्प्यांतील प्रक्रियेद्वारे पूर्ण केली जाईल, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिली आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचे एसटी समाजाच्या नेत्यांनी स्वागत केले आहे.आरक्षण कायद्याची अधिसूचना जारी झाल्याने आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांच्यासह एसटी समाजाच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन आभार मानले
राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास दीड ते दोन महिन्यांत आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पार पडेल : आमदार गोविंद गावडे
सरकारने राजकीय इच्छाशक्ती दाखवल्यास पुढील दीड ते दोन महिन्यांत आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होऊन एसटी समाजाला न्याय मिळेल, असा ठाम विश्वास आमदार गोविंद गावडे यांनी व्यक्त केला.
नोव्हेंबरअखेर संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होणार: मंत्री रमेश तवडकर
मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर मंत्री रमेश तवडकर यांनी माहिती दिली की, केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार एसटी राजकीय आरक्षणाची संपूर्ण कायदेशीर व तांत्रिक प्रक्रिया पुढील दोन ते अडीच महिन्यांत, म्हणजेच साधारण नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत पूर्ण होईल.
सक्षम नेतृत्वाची गरज: मंत्री सुभाष फळदेसाई
अनुसूचित जमाती समाजाची वर्षांनुवर्षांची प्रलंबित आरक्षणाची मागणी भाजप सरकारने पूर्ण केल्याने सर्वस्तरांतून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. सांगे मतदारसंघाच्या आमदारांनीही या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे. यावर बोलताना समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई म्हणाले, "आता केवळ आरक्षण मिळणे पुरेसे नसून, समाजाला योग्य नेतृत्व मिळणे आवश्यक आहे. सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी आणि अन्याय दूर करण्यासाठी सक्षम लोकप्रतिनिधींची निवड होणे अत्यंत गरजेचे आहे."
१३ तारखेला भव्य 'महामेळावा': माजी आमदार प्रकाश वेळीप
एसटी नेते व माजी आमदार प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले की, "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानानुसार आणि लोकशाही मार्गाने आमचा संघर्ष सुरू होता. चार निवडणुका पार पडल्यानंतर आता कुठे या समाजाला त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळाले आहेत. मतदारसंघांची संख्या किंवा कोणत्या जागा राखीव असतील, हे ठरवणे निवडणूक आयोग आणि परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) यांच्या अखत्यारीत असून लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार हे निर्णय घेतले जातील." दरम्यान, या ऐतिहासिक निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर १३ ऑगस्ट रोजी एका भव्य महामेळाव्याचे आयोजन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पुढील निवडणुकीपूर्वीच आरक्षण लागू करण्याची आमदार विजय सरदेसाई यांची मागणी
ही आरक्षण प्रक्रिया पुढील विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष लागू झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी 'गोवा फॉरवर्ड पक्षा'चे आमदार विजय सरदेसाई यांनी पत्रकार परिषदेत केली. तसेच या प्रक्रियेदरम्यान गावडा, कुणबी आणि वेळीप बांधवांवर पुन्हा कोणताही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी सरकारने घ्यावी, असेही त्यांनी नमूद केले.
आंदोलन व प्रदीर्घ संघर्षामुळे सरकारला एसटी राजकीय आरक्षणाची अधिसूचना जारी करणे भाग पडले आहे. एसटी बांधवांचे अभिनंदन : युरी आलेमाव, काँग्रेस विधिमंडळ नेते
