पणजी: अनुसूचित जमाती (एसटी) आरक्षण विधेयक योग्य कायदेशीर अभ्यासानंतरच विधानसभेत मंजूर करण्यात आले असून, या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी सध्याची मतदारसंघनिहाय एसटी लोकसंख्या विचारात घेतली जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शनिवारी दिली. पणजीत भाजप कोअर कमिटीच्या बैठकीनंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह तसेच रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी गोव्याच्या दौऱ्यावर येणार असून त्या तसेच इतर मुद्यांवर देखील चर्चा करण्यात आली. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक, आमदार नीलेश काब्राल तसेच भाजपचे इतर पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
२००१ च्या जनगणनेच्या उल्लेखावर स्पष्टीकरण
विधेयकात २००१ च्या जनगणनेचा संदर्भ असल्याबाबत स्पष्टीकरण देताना मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, विधेयकात २००१ च्या जनगणनेचा उल्लेख असला, तरी आजवर नोंदवलेल्या एसटी लोकसंख्येचा सखोल विचार यासाठी नियुक्त केले जाणारे आयुक्त करतील. मतदारसंघनिहाय लोकसंख्येचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी आयुक्तांची नियुक्ती केली जाईल आणि या महिन्याच्या अखेरपर्यंत ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल.
गोव्यात अनुसूचित जमातींना विधानसभेत राजकीय आरक्षण देण्याच्या प्रक्रियेबाबत चर्चा सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी केलेले हे स्पष्टीकरण अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी मतदारसंघांची पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) आणि लोकसंख्येची आकडेवारी निर्णायक ठरणार आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांचा गोवा दौरा
शासकीय कार्यक्रमांच्या निमित्ताने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी तसेच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह गोवा दौऱ्यावर येणार आहेत. या केंद्रीय मंत्र्यांच्या आगामी गोवा दौऱ्याच्या नियोजनाचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीत आगामी 'हर घर तिरंगा' आणि 'तिरंगा यात्रा' या उपक्रमांसोबतच भाजपचे नवीन मध्यवर्ती कार्यालय आणि कुशावती कार्यालयाच्या उद्घाटनाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी पत्रकारांना दिली.
पर्वरी फ्लायओव्हरचे उद्घाटन
याशिवाय, बहुप्रतिक्षित पर्वरी एलिव्हेटेड कॉरिडॉर (पर्वरी फ्लायओव्हर) च्या उद्घाटनाबाबतही बैठकीत सखोल चर्चा झाली असून लवकरच याचे उद्घाटन केले जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.