आरक्षण हा मुद्दा आला की काही घटकांचा प्रश्न तयारच असतो, ‘काय गरज आहे आरक्षणाची? आरक्षण प्रणालीच संपुष्टात आणा!’
गोव्यात आदिवासी (एसटी) जमातींना राजकीय आरक्षण लागू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणविरोधी घटक दबक्या आवाजात जागे होऊ लागले आहेत. भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येत असताना वंचित, मागास घटकांच्या कल्याणाचा विचार करून आरक्षण प्रक्रियेला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले. वर्षानुवर्षे जातीय उतरंडीच्या जोखडाखाली पिचलेल्या आणि स्वत्व हरविलेल्या समाजांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा तो एकमेव मार्ग होता. सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पातळीवर जे समाज नेहमीच पिछाडीवर राहिले, प्रस्थापितांनी ज्यांना सातत्याने हीन वागणूक देऊन त्यांचे निसर्गदत्त अधिकार हिरावले, त्या प्रमादाची भरपाई म्हणून आरक्षण राबविण्यात आले. शतकानुशतके अस्पृश्यता, जातीय भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार या दुर्दैवाच्या फेऱ्यातून बाहेर पडण्यासाठी आरक्षणाच्या माध्यमातून बळ देण्यात आले. सामाजिक विषमतेमुळे नेहमीच समान संधी नाकारल्या गेल्यामुळे हे घटक उत्कर्षापासून वंचित राहिले. भारतीय लोकशाही प्रणालीत समानतेचे तत्त्व अंगिकारताना राज्यघटनेने सर्व घटकांना समानतेच्या पातळीवर आणण्याचा दृष्टिकोन अवलंबला. त्यातूनच आरक्षण प्रणाली अस्तित्वात आली. शैक्षणिक, आर्थिकदृष्ट्या सबल समाजच राष्ट्राच्या उभारणीत योगदान देऊ शकतो, हे सूत्र विचारात घेतले गेले. या सामाजिक विषमतेचा दाह सोसून पुढे आलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या प्रक्रियेला चालना दिली. सरकारी सेवा, सार्वजनिक संस्थांसह राजकारणासारख्या लोकशाहीच्या प्रमुख व्यासपीठावर हे घटक तळपले पाहिजेत, हा विचार त्या मागे होता. यातील राजकारण ही पायरी वंचित घटकांसाठी नेहमीच बेभरवशाची राहिली. त्यामुळे मुख्य प्रवाहात येण्याच्या मूळ उद्देशालाच खीळ बसली होती. आता गोव्यात एसटींसाठी राजकीय आरक्षण लागू झाल्यामुळे त्या अनिश्चिततेला पूर्णविराम लागणार आहे.
‘शेतकऱ्यांचा आसुड’ या ग्रंथात महात्मा जोतिबा फुले यांनी 'शुद्र-अतिशुद्रांच्या गुलामगिरीचे, दु:खाचे कारण अविद्या आहे,' असे नमूद केले आहे.
विद्ये विना मती गेली। मती विना निती गेली॥
निती विना गती गेली। गती विना वित्त गेले।।
वित्त विना शुद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले॥
वंचित घटकांच्या अवनतीचे असे परखड विश्लेषण महात्मा फुले यांनी करून ठेवले होते. या घटकांना उभारी द्यायची असेल, तर आधी शिक्षणाची कास धरायला हवी, हा विचार समाजसुधारकांनी पुढे आणला. शिक्षणाची कवाडे खुली झाली की नोकऱ्या मिळविणे शक्य होईल, त्यानंतर आर्थिक स्थिती बदलू शकेल आणि कालांतराने सामाजिक विषमतेला तिलांजली देता येईल, इतकी साधीसोपी मांडणी विचारवंतांना अपेक्षित होती. सर्वच पातळ्यांवर समानता प्रस्थापित झाली की, आरक्षणाच्या कुबड्यांची कोणालाही गरज पडणार नाही, अशी धारणा होती. मात्र आजच्या सामाजिक स्थितीचे विश्लेषण केले असता, सामाजिक समानता दिसून येते का, हा यक्षप्रश्न आहे. आणि त्याचे उत्तर ‘नाही’ असेच आहे. त्यामुळे समानतेची स्थिती जोपर्यंत प्रत्यक्षात येत नाही, दुर्लक्षित घटकांना पूर्णपणे समानतेच्या पातळीवर आणले जात नाही, तोपर्यंत आरक्षणाची प्रक्रिया थांबविणे शक्य नाही, असाच अर्थबाेध यातून घ्यायला हवा. केवळ ‘आरक्षण संपवा’ अशा आरोळ्या ठोकून काहीही उपयोग नाही. ते संपवायचे असेल, तर ज्यांच्या डोळ्यांना ते खुपते आहे, त्यांनी समानतेचे वर्तन करण्यास स्वत:पासून प्रारंभ करायला हवा.
राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, गोव्यात २५ हजारांच्या आसपास लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जातींसाठी (एससी) एक विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्यात आला. मात्र अनुसूचित जमातींची (एसटी) लोकसंख्या सुमारे दीड लाख असूनही त्यांच्यासाठी राखीवता नव्हती. ती मिळावी यासाठी एसटी समाजाने पूर्ण ताकद लावून दिल्ली दरबारी प्रचंड प्रयत्न केले. अखेरीस केंद्र सरकारला त्याची दखल घ्यावी लागली आणि ‘गोवा विधानसभा एसटी राजकीय आरक्षण’ विधेयक २०२५ मध्ये मंजूर होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. त्यानंतर या कायद्याची अधिसूचना ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी झाली. पुढील काळात मतदारसंघ निश्चित करून एसटी समाजाला त्यांच्या राजकीय राखीवतेचा हक्क मिळेल. ज्या राजकीय मंचावर एसटी समाजाचे अस्तित्व अनिश्चित होते, ते आता स्थिर होईल. या घटनादत्त अधिकाराचा फायदा या समाजातील दुर्लक्षित घटकांच्या उत्थानासाठी व्हायला हवा. त्यासाठी राजकीय राखीवतेवर समाधान न मानता, या राखीवतेचा जास्तीत जास्त घटकांना कसा फायदा होईल आणि नेतृत्वाचे गुण असलेल्या या समाजातील नवनव्या व्यक्ती कशा पुढे येतील, हे पाहायलाहवे.
एससी समाजाच्या लोकांसाठी आरक्षित असलेल्या एकमेव पेडणे मतदारसंघाला ‘रोटेशन’ (अदलाबदल) पद्धतीने अन्य मतदारसंघांत आरक्षित करावे, अशी मागणी काही दिवसांपूर्वी केपे तालुक्यातील एससी बांधवांनी केली होती. एका दृष्टीने ही मागणी योग्यच आहे. कारण वर्षानुवर्षे एकाच जाती किंवा जमातीचे वर्चस्व एखाद्या मतदारसंघावर राहिल्यास त्याचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असते.
ज्या सामाजिक समानतेचे लक्ष्य बाळगून राजकीय राखीवता आणली गेली, त्या ध्येयाचा मार्गच संकुचित होऊ शकतो. एसटी आरक्षण चालीस लावतानाही केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने हा मुद्दा गांभीर्याने लक्षात घ्यायला हवा. मतदारसंघांच्या राखीवतेची कालमर्यादा निश्चित करायला हवी. जेणेकरून ज्या अन्य मतदारसंघात एसटी/एससी बांधव कमी किंवा अधिक संख्येने आहेत, तेथील त्या त्या समाजातील धुरिणांना नेतृत्वाची संधी प्राप्त होईल. शिवाय अन्य समाजातील लोकांत या समाजाच्या नेतृत्वाविषयी उद्भवू शकणारी संभाव्य राजकीय इर्ष्या सौम्य होऊन सर्वच समाजघटकांना नेतृत्वाची समान संधी मिळू शकेल.
आजही अनेक आदिवासी मूलभूत सोयीसुविधांसाठी संघर्ष करताना दिसतात. काणकोणातील नडके, मार्ली-तिर्वाळ भागात तर गोवामुक्तीच्या हीरक महोत्सवानंतर रस्ते पोहोचले. सरकारी नोकऱ्यांतील एसटी समाजाच्या नोकऱ्यांचा बॅकलॉग, एसटींच्या उत्कर्षासाठी मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग, एसटीसाठीच्या अनेक योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी अशा अनेक आघाड्यांवर खूप काम करणे बाकी आहे. ते करण्यासाठी एक राजकीय दबावगट असायला हवा, जो आरक्षणाच्या माध्यमातून साकार होईल. गावडा, कुणबी, वेळीप या तीन जमातींना आता राजकीय आरक्षणाचे सुरक्षा कवच मिळाले आहे. नजिकच्या काळात धनगर समाजालाही ते मिळायला हवे. या सर्व वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात स्वाभिमानाने, ताठ कण्याने उभे राहता यायला हवे. एसटी असो वा एससी किंवा ओबीसी विषमतेच्या सर्व भिंती मातीमोल होईपर्यंत त्यांच्या हक्काचे आरक्षण आणि सवलती मिळायलाच हव्यात!
- सचिन खुटवळकर, (लेखक गोवन वार्ताचे वृत्त संपादक अाहेत.)